लसीकरण केंद्रांमधील शीतकरण यंत्रणा काही वेळा निर्धारित मापदंडानुसार कार्यरत नसणे, ज्यामुळे लसीच्या परिणामकारकतेवर विपरित परिणाम होऊन ती बालकांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक होऊ शकणे.
बहुतांश योजनेतील रकमा थेट कामगारांच्या अधिकोष खात्यांमध्ये जमा होतात; परंतु राज्य सरकारच्या गलथान कारभारामुळे वर्ष २०१६ पासून त्यांना ‘आर्थिक’ साहाय्य प्राप्त झालेले नाही. यामुळे बांधकाम कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
भ्रष्टाचार्‍यांवर तात्काळ कठोर कारवाई करण्यासह त्यांची सर्व संपत्ती जप्त केली, तर भ्रष्टाचार्‍यांना जरब बसेल !
मार्च २०२२ पर्यंत देशातील प्रत्येक भूमीला १४ आकडी ‘युनिक आयडेन्टीफिकेशन’ क्रमांक देण्याची योजना केंद्र सरकारकडून बनवण्यात आली आहे. या क्रमांकाला महसूल नोंदी, बँकेचा खाते क्रमांक आणि आधार क्रमांक हेही जोडण्यात येणार आहेत.
भ्रष्टाचाराने पोखरलेली आणि राजकीय पक्षांच्या हातातले बाहुले झालेली पोलीसयंत्रणा कायदा-सुव्यवस्था काय राखणार ? जर यंत्रणाच पोखरलेली असेल, तर ती कायद्याचे राज्य देईल का ? असे पोलीस कधीतरी भ्रष्टाचार संपवतील का ?
आपल्या मंदिरांविषयी कुणीही चुकीचे वक्तव्य करण्यास धजावणार नाही आणि वक्रदृष्टीने पहाण्याचे धैर्य करणार नाही, असे प्रभावी संघटन झाले पाहिजे. मंदिर विश्‍वस्तांची महाराष्ट्रभर चालू झालेली चळवळ देशभर पोचवू.
एका तहसीलदाराकडे लाखो रुपयांच्या नोटा मिळतात, यावरून प्रशासन मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराने बरबटल्याचे स्पष्ट होते. प्रशासनाला लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड नष्ट करण्यासाठी अशा भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर कारवाई होणे आवश्यक !
तळागाळातील भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी नीतीवान समाज निर्माण होणे आवश्यक आहे. यासाठी धर्मशिक्षण द्यायला हवे !
राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था, तसेच राज्याची कोरोनाविषयक स्थिती यांविषयी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपालांशी चर्चा केली.
आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नैतिकतेच्या आधारावर गृहमंत्र्यांनीच स्वतः त्यागपत्र देणे आवश्यक होते; मात्र तसे त्यांनी केले नाही आणि आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा त्यांची पाठराखण करत आहेत, हे लज्जास्पद !