शासनाच्या वतीने बालकांना देण्यात येणार्‍या लसी सुरक्षित ठेवणार्‍या शीतकरण यंत्रणेत (‘कोल्ड चेन’मध्ये) आढळून येणार्‍या त्रुटी

१. लसीकरण केंद्रांमधील शीतकरण यंत्रणा काही वेळा निर्धारित मापदंडानुसार कार्यरत नसणे, ज्यामुळे लसीच्या परिणामकारकतेवर विपरित परिणाम होऊन ती बालकांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक होऊ शकणे

‘नवजात शिशू आणि बालक यांचे विविध रोगांपासून रक्षण व्हावे, यासाठी राज्य, तसेच केंद्र शासन त्यांचे विनामूल्य लसीकरण करते. महिन्यातील एका ठराविक दिवशी हे लसीकरण केले जाते. त्यासाठी प्रत्येक गावात आणि शहरात लसीकरण केंद्रे असतात. या केंद्रांमध्ये ज्या ठिकाणी लस साठवल्या जातात, तेथील ‘शीतकरण यंत्रणा (कोल्ड चेन)’ अतिशय महत्त्वाची असते; कारण येथे लसींचे विशिष्ट तापमान नियंत्रित केलेले असते. लसींचे वितरण करतांनाही त्यांचे एक विशिष्ट तापमान राखले जावे, यासाठी ही शीतकरण यंत्रणा अखंड कार्यरत असते. (‘शीतकरणाची यंत्रणा (कोल्ड चेन)’ म्हणजे वितरणासाठी लसींचे स्थानांतर करतांना त्यांचे ठराविक तापमान राखण्यासाठी अखंड कार्यरत असलेली व्यवस्था होय.) ही शीतकरण यंत्रणा निर्धारित मापदंडानुसार कार्यरत असतेच, असे नाही. निर्धारित श्रेणीनुसार तापमान राखले न गेल्यास लसीच्या परिणामकारकतेवर विपरित परिणाम होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे अशी लस नवजात शिशू आणि बालके यांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक, तर एखाद्या वेळी जीवघेणीही ठरू शकते.

२. शासनाकडे ‘शीतकरण योग्य प्रकारे होत आहे का ?’, याची निश्‍चिती करण्यासाठी यंत्रणा नसणे

शासनाच्या वतीने या लसी विनामूल्य पुरवल्या जातात; पण ‘त्यांचे शीतकरण योग्य प्रकारे होत आहे कि नाही ?, हे तपासून पहाण्याची कोणतीही योग्य यंत्रणा त्यांच्याकडे नाही. सर्वसामान्य माणसाला याविषयी काही ठाऊक नसते. त्यामुळे काही वेळा त्याची फसवणूक होते अथवा त्याच्यासमोर एखादी गंभीर समस्या उभी राहू शकते.

३. प्रत्येक लसीला कालबाह्यता दिनांक असणे

पुष्कळदा ‘बालकांना देण्यात येणार्‍या लसीला कालबाह्यता दिनांक (एक्सपायरी डेट) असते’, याची पालकांना कल्पनाही नसते. ज्या केंद्रांतून बालकांना अशा प्रकारच्या लसी दिल्या जातात, त्यांनी या विषयाचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.

४. पालकांचे कर्तव्य

आपल्या बाळाला कोणतीही लस अथवा औषध देण्यापूर्वी त्याची संपूर्ण माहिती करून घेणे हे प्रत्येक उत्तरदायी पालकाचे कर्तव्यच आहे.’

आरोग्य साहाय्य समितीची वैद्यकीय क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींना वैध मार्गाने रोखण्यासाठी मोहीम ! वैद्यकीय क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींना वैध मार्गाने रोखण्यासाठी राष्ट्रप्रेमी नागरिकांनी संघटित होणे आवश्यक आहे. तुम्हालाही वैद्यकीय क्षेत्रातील असे कटू अनुभव आले असल्यास अथवा आपल्या परिसरात अशा घटना घडत असल्यास आरोग्य साहाय्य समितीस कळवा. स्वतःचे अनुभव कळवण्यासाठी आणि मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी पत्ता : सौ. भाग्यश्री सावंत, आरोग्य साहाय्य समिती, ‘मधु स्मृती’, सत्यनारायण मंदिराच्या शेजारी, फोंडा, गोवा. ४०३ ४०१. संपर्क क्रमांक : ७०५८८८५६१० इ-मेल पत्ता : [email protected]

---

रुग्णालयात दिल्या जाणार्‍या विनामूल्य उपचारांच्या संदर्भात घडणारे अपप्रकार

१. रुग्णालयात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना विनामूल्य उपचार देणे बंधनकारक असतांना रुग्णांकडून मूल्य घेऊन ते ‘देणगी’ स्वरूपात दाखवले जाणे आणि त्याची पावतीही दिली जाणे

‘विनामूल्य उपचारांच्या संदर्भात ‘भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषदे’ने दिलेल्या मार्गदर्शक सूत्रांनुसार कोणत्याही रुग्णालयाला त्याच्या ‘आंतर-रुग्ण विभागा’त असलेल्या खाटांच्या संख्येच्या प्रमाणात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना विनामूल्य उपचार देणे बंधनकारक आहे. असे असूनही ‘रुग्णांकडून मूल्य घेऊन ते ‘देणगी’ स्वरूपात दाखवले जाते आणि रुग्णाला त्याची रितसर पावती दिली जाते’, असे माझ्या पहाण्यात आले आहे. ‘विनामूल्य उपचार मिळणार’, या आशेवर रुग्ण या रुग्णालयात भरती होतात; पण उपचार पूर्ण झाल्यावर घरी सोडण्यापूर्वी त्याच्या कुटुंबियांकडून रुग्णालयासाठी देणगी घेतली जाते आणि त्याची पावतीही दिली जाते.

२. देणगी मूल्यावर आयकरात सवलत मिळत असल्याने काही औषधे आणि उपचार विनामूल्य देणे बंधनकारक आहे; मात्र त्याचीही रक्कम रुग्णांकडून घेतली जाते.

अशा प्रकारे रुग्णालये सरळ सरळ रुग्णांची लुबाडणूक करत असतात.’

---

आपदग्रस्तांसाठी जमवलेल्या निधीच्या संदर्भातील अपप्रकार !

रुग्णालयाच्या वतीने आपदग्रस्तांसाठी निधी जमा करतांना कर्मचार्‍यांना त्यांच्या वेतनकपातीविषयी न सांगणे आणि जमा झालेल्या निधीचा कोणताही हिशोब संबंधितांना दिला न जाणे

‘वर्ष २०१९ मध्ये केरळ आणि या वर्षी कर्नाटक अन् महाराष्ट्र या ठिकाणी महापुरामुळे हानी झालेल्या लोकांसाठी आमच्या रुग्णालयाच्या वतीने ‘पूरग्रस्त साहाय्य निधी’ उभारण्यात आला होता. या निधीसाठी देणगी म्हणून प्रत्येक कर्मचार्‍याच्या मासिक वेतनातून १ दिवसाचे वेतन कापून घेण्यात आले. ही वेतनकपात करण्यापूर्वी कोणत्याही कर्मचार्‍याची अनुमती घेण्यात आली नाही. वेतन कपातीमुळे जमा झालेली आणि प्रत्यक्ष ‘पूरग्रस्त साहाय्य निधी’ला दिली गेलेली रक्कम यांविषयी कोणतीही माहिती प्रकाशित करण्यात आली नाही.’

– श्री. अनिरुद्ध पट्टणशेट्टी, निपाणी, बेळगाव, कर्नाटक. (फेब्रुवारी २०२०)