नवी देहली – मार्च २०२२ पर्यंत देशातील प्रत्येक भूमीला १४ आकडी ‘युनिक आयडेन्टीफिकेशन’ क्रमांक देण्याची योजना केंद्र सरकारकडून बनवण्यात आली आहे. या क्रमांकाला महसूल नोंदी, बँकेचा खाते क्रमांक आणि आधार क्रमांक हेही जोडण्यात येणार आहेत. या संबंधी संसदीय स्थायी समितीने गेल्या आठवड्यात लोकसभेत एक अहवालही सादर केला आहे. ‘युनिक लॅण्ड पार्सेल आयडेन्टिफिकेशन नंबर’ या नावाने ही योजना असणार आहे. ही योजना सध्या देशातील १० राज्यांत लागू आहे आणि ती मार्च २०२२ पर्यंत देशभर लागू होणार असल्याचे या स्थायी समितीने सांगितले आहे.
Unique ID for all land plots in India by 2022, says Union govt https://t.co/HYmTOw7hBr
— The News Minute (@thenewsminute) March 29, 2021
भूमीच्या व्यवहारात होणारा भ्रष्टाचार, त्यात होणारी फसवणूक, ग्रामीण भागातील भूमीचे खोटे व्यवहार हे या योजनेमुळे थांबतील, असे सांगण्यात येत आहे. भूमीला देण्यात येणारा ‘युनिक आयडेन्टिटी’ क्रमांक भूमीच्या अक्षांश आणि रेखांश यांवर आधारित असेल.