प्रस्तावित कुशिवली धरणाच्या भूसंपादनात झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यात आतापर्यंत ४३ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. शिवसेनेच्या अंबरनाथ पंचायत समितीच्या माजी सभापतींचे पती प्रवीण भोईर यांनाही अटक करण्यात आली आहे.
बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पीक कर्ज घेतल्याचा घोटाळा वर्ष २०२१ मध्ये झाला होता. यात बँकेच्या वतीने मुख्य ७१ शेतकऱ्यांना आरोपी करत बिडकीन पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद केला होता.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याचा सेवा ज्येष्ठता सूचीमध्ये समावेश करून प्रस्ताव जिल्हा परिषद कार्यालयाकडे पाठवण्यासाठी ५ सहस्र रुपयांची लाच स्वीकारणाऱ्या माजलगाव पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी रामचंद्र रोटेवाड यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात त्यांच्याच गड-दुर्गांची दुरवस्था होणे संतापजनक ! हिंदूंना प्रेरणा मिळू नये, यासाठी गड-दुर्गांकडे जाणून-बुजून दुर्लक्ष करण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे का ?, याचीही चौकशी सरकारने केली पाहिजे !
वाळूचा ट्रक नियमित चालू देण्यासाठी, तसेच त्यावर कारवाई न करण्यासाठी १ लाख ८० सहस्र रुपयांची लाच स्वीकारतांना तहसीलदारांचा खासगी दलाल रमेश गुंडेराव मोगरगे याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले.
भ्रष्टाचाराने बरबटलेली ही यंत्रणा सुधारण्यासाठी गुन्हेगाराला कठोर शिक्षा होणेच आवश्यक आहे ! लाचखोरांची सर्व संपत्ती जप्त करून त्यांची समाजात छी थू होईल अशी शिक्षा त्यांना केल्याविना इतरांवर जरब बसणार नाही !
सहस्रो रुपयांचे वेतन आणि अन्य भत्ते असतांना जनतेकडून लाच मागणार्यांवर आतापर्यंत कठोर कारवाई न झाल्याने देश भ्रष्टाचाराने ग्रस्त झाला आहे. असे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर कठोरातील कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे !
जनतेकडून मिळालेल्या निधीद्वारे प्रशासनामध्ये चाललेल्या या प्रकारांकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी अधिवक्ता रॉड्रिग्ज यांनी राज्यपाल पी.एस्. श्रीधरन् पिल्लाई यांच्याकडे केली आहे.
प्रशासकीय अधिकारी आणि अभियंते यांना कामाची पद्धत माहिती नाही कि ते जाणूनबुजून करतात, याचीही चौकशी व्हायला हवी ?
सेवानिवृत्तीनंतर शासकीय निवासस्थान सोडतांना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यासाठी १० सहस्र रुपयांची लाच घेतांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे स्थापत्य अभियांत्रिकी साहाय्यक मनोज नरवडे यांना १ जून या दिवशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा लावून अटक केली.