याचिकेत म्हटले आहे की, स्फोटकांच्या प्रकरणात अन्वेषण योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावे याची मी निश्‍चिती केली होती. तसेच राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडून होणार्‍या अन्वेषणात कोणताही अडथळा आणला नव्हता.
तहसीलदारांनी तलाठी कुंभार यांना वाळू चोरीच्या ठिकाणी धाड टाकण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार टाकलेल्या धाडीत चोरलेली वाळू आणि साहित्य कह्यात घेऊन पंचनामा करण्यात आला.
महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका गृहमंत्र्यावर वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍याने अशा प्रकारच्या खंडणीचा केला आरोप ! आरोप गंभीर असल्याने त्याची नोंद घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी याविषयी जनतेला वस्तूस्थिती सांगणे आवश्यक !
अन्वेषणात पारदर्शकता असायला हवी आणि अपव्यवहार करणार्‍या भ्रष्ट अधिकार्‍यांना एका दिवसात ‘क्लिन चीट’ देऊन बाहेर पडण्यापासून रोखता यावे, यासाठी या अन्वेषणात भक्तांचा सहभागही तितकाच महत्त्वाचा आहे.
एन्आयएकडे अन्वेषण गेल्याने राज्य सरकारला धक्का वगैरे बसलेला नाही. त्यांना जे अन्वेषण करायचे, ते करू दे. कुणीही आले आणि कोणत्याही पद्धतीने अन्वेषण केले, तरी सत्य बाहेर येईलच. ‘महाराष्ट्र पोलीस सक्षम आहेत’, असेही ते म्हणाले.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या अहवालानुसार तृणमूल काँग्रेसच्या आमदार ज्योत्स्ना मंडी यांची वर्ष २०१६ मध्ये असलेली १ लाख ९६ सहस्र रुपये इतकी संपत्ती वर्ष २०२१ मध्ये ४१ लाख रुपये झाली आहे.
असा ‘चमत्कार’ भारतात राजकारण्यांच्या संदर्भात नेहमीच होत असतो आणि जनतेलाही ते अपेक्षित असते ! जर असे झाले नाही, तर ते आश्‍चर्यच ठरते ! असे ‘चमत्कार’ रोखण्यासाठी धर्माधिष्ठित राज्यव्यवस्था हवी !
मागील (काँग्रेसच्या) सरकारमध्ये रस्ते प्रकल्पांच्या कंत्राटांमध्ये भ्रष्टाचार करण्यासाठी शहराच्या सीमेवर असे अनेक टोल प्लाझा बांधले गेले आहेत. हे निश्‍चितच चुकीचे आणि अन्यायकारक आहे…..
दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडचे प्रमोटर्स कपिल आणि धीरज वाधवान यांच्याशी संबंधित एका मनी लॉन्ड्रिंगच्या प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली.
पब चालू ठेवणारे, तसेच त्यावर अंकुश नसणारे कामचुकार आणि भ्रष्ट पोलीस दोघेही शिक्षेस पात्र आहेत. अशांवर लवकरात लवकर कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे !