बांधकाम कामगारांवर उपासमारीची वेळ !

‘महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ’ यालाच ‘कामगार कल्याण मंडळ’ असेही म्हणतात. हे राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी कल्याणकारी योजनांची कार्यवाही करते. या मंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील अनुमाने १२ लाखांहून अधिक बांधकाम कामगारांच्या नोंदी झालेल्या आहेत. राज्यातील बांधकामाच्या ‘सेस’द्वारे (करापोटी) जमा झालेले १० सहस्र कोटी रुपये मंडळाच्या तिजोरीत शेष आहेत. मंडळाने आतापर्यंत २८ हून अधिक योजना राज्यातील कामगारांसाठी चालू केल्या आहेत. यामध्ये बांधकाम साहित्य संचाचे वाटप, कामगारांच्या मुला-मुलींचे शिक्षण आणि विवाह यांसाठी आर्थिक साहाय्य, संसारोपयोगी साहित्य वाटप आदी योजनांचा समावेश आहे. यामधील बहुतांश योजनेतील रकमा थेट कामगारांच्या अधिकोष खात्यांमध्ये जमा होतात; परंतु राज्य सरकारच्या गलथान कारभारामुळे वर्ष २०१६ पासून त्यांना ‘आर्थिक’ साहाय्य प्राप्त झालेले नाही. यामुळे बांधकाम कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे बांधकाम व्यवसायही मंदीत आहे. त्यातच ‘महारेरा’सारख्या कायद्यांमुळे बांधकाम व्यावसायिक मेटाकुटीला आले आहेत. याचा परिणाम बांधकाम व्यवसायावर झाला असून अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी बांधकामे अपूर्ण ठेवली आहेत. यामुळे बांधकाम कामगारांना प्रचंड बेरोजगारीच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. कामगार कल्याणाच्या योजनांमध्येही प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप ‘भारतीय मजदूर संघ’ करत आहे. सध्या दळणवळण बंदीमुळे आर्थिक गर्तेत अडकलेल्या कामगारांना वस्तूंची नव्हे, तर आर्थिक साहाय्याची आवश्यकता आहे. याविषयी ‘भारतीय मजदूर संघा’ने राज्यभर निदर्शने केली, तसेच केंद्र सरकारकडे तक्रारही केली. याचा परिणाम म्हणून कामगारांना कोणताही लाभ वस्तू रूपात न देण्याचे आदेश केंद्र सरकारने २२ मार्च २०२१ या दिवशी ‘कामगार कल्याण मंडळा’ला दिले. त्यामुळे वर्ष २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने ‘कामगार कल्याण मंडळा’ने कामगारांना थकीत आर्थिक लाभ दिल्यास कामगारांचे उपासमारीचे दिवस दूर होतील, हे नक्की !

– श्री. राहुल देवीदास कोल्हापुरे, सातारा