अनेक धर्मांधांनी गुन्हे करूनही तिस्ता सेटलवाड यांनी त्यांना पाठीशी घातले, त्यांची बाजू घेतली आणि राष्ट्रप्रेमींच्या विरोधात उभ्या ठाकल्या. खोटे पुरावे, प्रसारमाध्यमांना खोट्या मुलाखती, खोटी विधाने करून स्वत:चा डाव साधता येईल, असे त्यांना वाटत असावे; मात्र सत्य हे कधीतरी बाहेर पडतेच !
अशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासन स्वत:हून का कारवाई करत नाही ? तसेच हिंदु देवस्थानांच्या इनामी भूमी अपहार प्रकरणी कारवाईस विलंब का केला जातो ? हे हिंदूंना कळले पाहिजे !
एका औषध निरीक्षकाकडे इतकी रोकड सापडते, तर राजकारण्यांकडे किती रोकड सापडेल ?
वाहनावर कारवाई न करण्यासाठी प्रत्येक मासामध्ये १३ सहस्र रुपयांचा हप्ता देण्याची मागणी क्षीरसागर यांनी तक्रारदाराकडे केली होती. तडजोडीने १२ सहस्र रुपये देण्याचे निश्चित झाले होते.
मागील १२ वर्षांत महसूल विभागामध्ये एकूण २ सहस्र ९९८ जण लाच घेतांना पकडले गेले. या आकडेवारीनुसार महसूल विभागातही प्रत्येक मासाला लाचखोरीची २० प्रकरणे घडत आहेत.
गोव्यात सध्या भूमी घोटाळा प्रकरण चांगलेच गाजत आहे. एकीकडे हा गदारोळ चालू असतांनाच पुरातत्व आणि पुराभिलेख खात्याच्या संचालिका ब्लोसम मेडेरा यांना पदावरून हटवण्यात आले. त्यांना हटवणे आणि मुख्यमंत्र्यांनी या घोटाळ्यात काही शासकीय अधिकाऱ्यांचा हात असल्याचे सांगणे, याला योगायोग म्हणायचा का ?
भ्रष्टाचारग्रस्त भारत ! यात सहभागी उत्तरदायींकडून पैसे वसूल करा आणि उत्तरदायींना आजन्म कारागृहात टाका !
लाच स्वीकारणाऱ्यांना कठोर शिक्षा होणे अपेक्षित आहे !
लाभार्थ्यांकडून पैसे उकळणाऱ्या रुग्णालयांना नोटिसा पाठवल्यानंतर त्यांच्यावर कोणती कारवाई केली, याची माहिती मिळत नाही. पैसे घेणाऱ्या रुग्णालयांवर परवाना रहित करण्यासमवेत फौजदारी कारवाई केल्यास भविष्यात असे प्रकार पुन्हा होणार नाहीत !
यापूर्वी राहुल गांधी यांची ईडीकडून ३ दिवसांत ३० घंटे चौकशी करण्यात आली होती. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात राहुल गांधी यांच्यासह सोनिया गांधी, सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा हेही आरोपी आहेत.