आसाममध्ये ६०० मदरसे बंद केले आणि सर्वच बंद करण्याचा मानस !

जर आसामचे मुख्यमंत्री असे करू शकतात, तर अन्य राज्यांतील मुख्यमंत्री का करू शकत नाहीत ?

भारतात २० वर्षे अवैध रहाणार्‍या बांगलादेशी घुसखोराला जामीन देण्यास कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा नकार !

मुसलमानधार्जिणे राजकीय पक्ष, प्रशासन आणि पोलीस यांनी देशाला धर्मशाळा केले आहे. येथे कुणीही घुसखोरी करून अवैधपणे वास्तव्य करतो, गंभीर गुन्हे करतो. त्याला अटक होऊन आरोपपत्र प्रविष्ट झाले की, तो जामिनाची लगेच मागणी करतो.

मारहाणीचा गुन्हा नोंद असलेल्या बांगलादेशी घुसखोराचे २७ वर्षांपासून मुंबईत अवैध वास्तव्य !

२७ वर्षांपासून अवैधपणे भारतात रहाणार्‍या घुसखोराविषयी माहिती नसणे, हे गुप्तचर यंत्रणा, पोलीस आणि प्रशासन यांना लज्जास्पद !

भारतात अवैधरित्‍या वास्‍तव्‍य करणार्‍या बांगलादेशी नागरिकाला भिवंडीतून अटक !

कठोर शिक्षेअभावीच बांगलादेशी घुसखोर भारतात येण्‍याचे धाडस करतात !

‘जमियत उलेमा ए हिंद’सारख्या संघटनेवर केंद्र सरकारने बंदी घालावी ! – नरेंद्र सुर्वे, प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती

हिंदूंच्या मिरवणुकांवर आक्रमणे करणारे बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना देशाबाहेर हाकलून देणे आवश्यक आहे. देहलीतील दंगेखोरांच्या बचावासाठी पुढे आलेली ‘जमियत उलेमा ए हिंद’सारख्या धर्मांध संघटनेवर केंद्र सरकारने बंदी घालावी.

घुसखोर बांगलादेशींना हटवण्‍यासाठी दादर (मुंबई) येथे भाजपचे आंदोलन !

बांगलादेशी रोहिंगे दादागिरी करून जागा बळकावत आहेत. मराठी माणसाच्‍या जिवावर पैसे कमवायचे आणि ते बांगलादेशी घुसखोरांसाठी वापरायचे, हे आम्‍ही कदापी खपवून घेणार नाही.

बांगलादेशी घुसखोर रिझवान याच्या घरात सापडले लाखो रुपये

घुसखोरांकडे एवढे पैसे, दागिने आणि कागदपत्रे येईपर्यंत स्थानिक प्रशासन काय करत होते ?

पुन्हा एकदा आरंभ !

‘संपूर्ण देशात हिंदु पीडितांना संरक्षण कसे मिळेल ?’, हे पहावे लागेल. त्याचसमवेत त्याला विरोध करणार्‍या हिंदुविरोधकांना शांत ठेवून राष्ट्रहित साधणे यासाठी सरकारचे कौशल्य पणाला लागेल ! नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा उद्देश समजून घेऊन त्यासाठी सरकारला संघटितपणे पाठिंबा द्यायला हवा !

गोवा : मेरशी येथे १२ बांगलादेशी मुसलमान कह्यात !

या सर्वांना जुने गोवे पोलिसांकडे सुपुर्द केल्यावर जुने गोवे पोलिसांनी या लोकांना मायदेशी पाठवण्यासाठी आणि पुढील कार्यवाहीसाठी विदेशी नोंदणी क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालयाकडे (एफआरआरओ) सुपुर्द केले.