गाझियाबाद (उत्तरप्रदेश) येथे ‘पंतप्रधान आवास योजने’चे ८० टक्के लाभार्थी रोहिंग्या आणि बांगलादेशी मुसलमान !
अशांना आधार कार्ड आदी देणार्या संबंधित सरकारी अधिकार्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा प्रविष्ट करून आजन्म कारागृहातच डांबायला हवे !
अशांना आधार कार्ड आदी देणार्या संबंधित सरकारी अधिकार्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा प्रविष्ट करून आजन्म कारागृहातच डांबायला हवे !
जोधपूरमध्ये (राजस्थान) काँग्रेसचे २ अल्पसंख्यांक आमदार आहेत. त्यांनी संघटित होऊन त्यांच्या मतदारसंघात विशेष कोविड केंद्राची उभारणी केली.
घुसखोरांकडे मतपेढी या दृष्टीने न पहाता त्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई न केल्यास देशात ठिकठिकाणी बांगलादेशी घुसखोरांची वस्ती निर्माण होऊन तेथील कायदा आणि सुव्यवस्थ यांना आव्हान दिले जाऊ शकते
बंगाल राज्यातून रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोर यांची ओळख पटवून त्यांना त्यांच्या देशांत हाकलून देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे.
जागतिक स्तरावर जर परकीय घुसखोरांच्या संदर्भात इतके कठोर धोरण अवलंबले जात आहे, तर भारताने त्यांना पायघड्या का घातल्या आहेत ?
बांगलादेशी घुसखोरांना देशातून कधी हाकलणार ?
भाजपच्या वाढलेल्या जागांच्या मागे हिंदूंच्या मतांचे ध्रुवीकरण झाले, असेही सांगितले जात आहे; मात्र हिंदूंच्या ध्रुवीकरणाला मुसलमानांच्या मतांच्या ध्रुवीकरणाने धोबीपछाड दिली, हे हिंदूंना स्वीकारावे लागेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीप्रमाणेच या वेळीही अत्यंत योग्य वेळी आणि योग्य संधी साधून बांगलादेशाचा दौरा आयोजित करून अर्थात्च नेहमीप्रमाणे एका दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि राष्ट्रहित, तसेच पक्षहित असे सारेच यातून त्यांनी नेहमीप्रमाणे साध्य केले.
केवळ आसामसाठीच नाही, तर संपूर्ण देशासाठी असे कायदे केंद्र सरकारने केले पाहिजेत ! इतकेच नव्हे, तर समान नागरी कायदा, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा, धर्मांतर बंदी कायदा आदी कायदेही करणे आवश्यक आहेत !
सर्वसामान्य व्यक्तीलाही अशी कार्ड बनवण्यास अनेक समस्यांना सामारे जावे लागत असतांना घुसखोरांना ते सहज मिळतात, हे लज्जास्पद ! कार्ड बनवून देणार्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर देशद्रोहाचाच गुन्हा नोंदवला पाहिजे !