विस्फोटाचे भय !

आसामचे भाजपचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा यांनी राज्यातील मुसलमानांना लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. ‘भूमीवरील अतिक्रमणासारख्या सामाजिक संकटांवर तोडगा काढायचा असल्यास स्थलांतरित मुसलमानांना कुटुंबनियोजन करून लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवावे लागेल. जर लोकसंख्येचा विस्फोट चालू राहिला, तर एके दिवशी कामाख्या मंदिराच्या भूमीवरही कब्जा होईल. एवढेच काय, तर माझ्या घरावरही अतिक्रमण होईल’, अशी चिंता आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. मुसलमानांची लोकसंख्या आसामच्या लोकसंख्येत ४०.३ टक्के आहे. तेथील मुसलमान लोकसंख्या वाढीचा दरही भारतातील सर्वोच्च म्हणजे २४ टक्के आहे. ही आकडेवारी पहाता बिस्व सरमा यांनी व्यक्त केलेली चिंता काही चुकीची नाही ! नेहमीप्रमाणे यावरही टीका झालीच आहे. येथे लक्षात घ्यायला हवे की, मुख्यमंत्र्यांनी स्थलांतरित मुसलमानांनाच आवाहन केले आहे. बिस्व सरमा हे राजकीय नेते आहेत. त्यांच्या वाक्यात २ समस्या त्यांना मांडायच्या आहेत. त्यांनी केवळ लोकसंख्या नियंत्रणाविषयी भाष्य केले, असे वाटत असले, तरी ते ‘स्थलांतरित मुसलमान’ म्हणायला विसरलेले नाहीत. वास्तवातही आसाममध्ये लाखो बांगलादेशी मुसलमान अवैधरित्या वास्तव्य करत आहेत. मुळात त्यांच्याकडे स्वतःची भूमी, घर, मूलभूत सोयीसुविधा नाहीत. त्यातच त्यांची लोकसंख्याही अफाट वाढत असल्याने समस्यांमध्ये वाढच होत आहे. बिस्व सरमा यांनी म्हटल्याप्रमाणे खरोखर हिंदूंना रहाते घर सोडून जावे लागेल, इतकी ही संख्या प्रचंड आहे. मुळातच भारतभरातच बांगलादेशी घुसखोर हे मोठ्या प्रमाणात समस्या बनले आहेत. त्यातच आसामसारख्या अविकसित राज्यांमध्ये लाखोंच्या संख्येने घुसखोर रहात असतील, तर तेथील पाणी, वीज यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर किती मोठा परिणाम होत असेल, याची कल्पना करता येते. जे घुसखोर आहेत, ते स्वाभाविकच इतरांच्या भूमीवर अतिक्रमणे करून स्वतःची सोय लावून घेतात. ते मुसलमान असतील, तर अशा ठिकाणी किती संघर्ष होत असेल, याची कल्पना करता येते.

निश्‍चित धोरण हवे !

गेली ३-४ दशके भारतातील लोकसंख्येचा आकडा वाढतच गेला आहे. वाढत्या लोकसंख्येविषयी आतापर्यंत पुष्कळ जागृती झाली आहे. सरकारी पातळीवरही दोन अपत्ये असणार्‍यांनाच सरकारी नोकरी आदी निर्बंध घातले गेले. कुटुंबनियोजनाविषयीही सरकारी पातळीवर कार्यक्रम आखला गेला. या सर्व प्रयत्नांत आतापर्यंत वादाचे ठरलेले सूत्र म्हणजे मुसलमान लोकसंख्या ! इस्लाम कुटुंबनियोजनाला मान्यता देत नसल्याचे कारण सांगून आतापर्यंत मुसलमान समाजाने सरकारलाही दाद दिली नाही. जे भारतीय आहेत, त्यांचेच हे सर्व कारनामे डोईजड झालेले असतांना आणखी विदेशी घुसखोर, शरणार्थी यांना स्थान देऊच शकत नाही, अशी स्थिती आहे. तरीही भारतात, काही ठराविक राज्यांत लाखोंच्या संख्येने बांगलादेशी घुसखोर रहात आहेत. त्यांनी भारताचे आधारकार्ड आणि रेशनकार्ड अशी कागदपत्रेही मिळवली आहेत. अनेक मतदारसंघांत त्यांचे मत निर्णायक असते. असे असल्यामुळेच स्थलांतरित मुसलमानांविषयी प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत. हेमंत बिस्व सरमा हे यापूर्वी काँग्रेसमध्ये होते. १५ वर्षे काँग्रेसकडून राजकारण करून वर्ष २०१५ मध्ये त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. जर बिस्व सरमा मुसलमान स्थलांतरितांचा प्रश्‍न उपस्थित करू शकतात, तर केंद्र सरकारनेच याविषयी सर्वंकष कायदा करावा, अशी मागणी करणे निश्‍चितच गैर नाही ! आपण एकीकडे विकासाची स्वप्ने पहात आहोत. ‘स्मार्ट सिटी’सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजना सरकारने हाती घेतल्या आहेत. ‘स्वच्छ भारत अभियान’ आदी माध्यमांतून सर्वत्र चांगल्या रहाणीमानाचा संदेश दिला जात आहे. असे असतांना बांगलादेशींच्या आणि घुसखोरांच्या लोकवस्त्यांमधील चित्र कसे असते ?, हे वेगळे सांगायला नको. वर्ष २०२० मध्ये सरकारने सीएए (नागरिकत्व सुधारणा विधेयक) आणि एन्.आर्.सी. (राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी) हे दोन कायदे संमत केले. त्यांनाही प्रचंड विरोध झाला, तो या घुसखोरांना जावई बनवलेल्या राज्यांतूनच ! या सर्व लांगूलचालनाचा परिणाम असा होतो की, मूळ समस्या सुटत नाही.

सक्षम कायदे हवेत !

गेल्या दशकात सीरिया, लिबिया, अफगाणिस्तान आदी इस्लामी देशांतून आतंकवादाच्या भयाने पळून आलेल्या शरणार्थींमुळे देशातील पायाभूत सुविधांवर ताण येतो, असे कारण सांगून अनेक युरोपीय देशांनी शरणार्थींना आश्रय देण्यास नकार दिला होता. ब्रिटनमध्ये तर आधीच युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याची मानसिकता शरणार्थींचा प्रश्‍न आल्यावर अधिकच बिघडली. ब्रिटनच्या युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या निर्णयाला (ब्रेग्झिटला) अनेक आर्थिक आणि राजकीय कारणे असली, तरी तो शरणार्थींच्या प्रश्‍नातून प्रेरित होता. चीनही परकीय असलेल्या उघूर मुसलमानांना सळो कि पळो करून सोडत आहे. जागतिक स्तरावर जर परकीय घुसखोरांच्या संदर्भात इतके कठोर धोरण अवलंबले जात आहे, तर भारताने त्यांना पायघड्या का घातल्या आहेत ? आपल्याकडे घुसखोरांना थांबवण्यासाठीही आणि त्यांच्या लोकसंख्येचा जो विस्फोट चालू आहे, तो थांबवण्यासाठीही सरकारी पातळीवर कोणतीही उपाययोजना नाही. त्यामुळे सरकारी पातळीवर नियोजन कोलमडते, सामाजिक पातळीवर त्याचे परिणाम होतात. कौटुंबिक पातळीवरही अनेक अपत्ये असलेल्यांना अडचणी येतात. ताजे उदाहरण द्यायचे झाले, तर अनेक देशांचे कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण पूर्ण झाले, तरी आपला देश अजून पुष्कळच मागे आहे. आपली लोकसंख्या आणि देशाकडे उपलब्ध असलेल्या साधनसुविधा यांचे प्रमाण असे व्यस्त आहे की, असे कार्यक्रम शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत जाईपर्यंत अनेक मासांचा काळ जावा लागतो. असे असूनही अंधश्रद्धांपोटी किंवा कट्टरतावादापोटी असामाजिक भूमिका घेतल्या जातात. त्यासंदर्भात सरकारनेच लोकसंख्या नियंत्रण कायदा, समान नागरी कायदा यांसारखे कायदे करून हे प्रश्‍न सोडवायला हवेत ! आमच्या देशात रहायचे, तर आमचे कायदे पाळावेच लागतील, असे ठामपणे सांगणारे सरकार देशाला अपेक्षित आहे !