डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संमत
मेरिकेचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्याचा प्रस्ताव प्रतिनिधीगृहात चर्चेनंतर संमत करण्यात आला. महाभियोगाचा प्रस्ताव १९७ विरुद्ध २३२ मतांनी संमत झाला.
कोणत्याही परिस्थितीत शैक्षणिक आरक्षण उठवण्याचे षड्यंत्र हाणून पाडू ! – नितीन शिंदे, माजी आमदार
स्वातंत्र्यवीर सावरकर प्रतिष्ठानच्या शैक्षणिक कृतींसाठी असलेल्या भूमीवरील आरक्षण उठवण्यासाठी प्रयत्न चालू आहे.
स्वतंत्र ग्रामपंचायत मागणीसाठी हिंगोली जिल्ह्यातील १२ गावांचा निवडणुकीवर बहिष्कार !
१२ गावांतील गावकर्‍यांनी वारंवार मागणी करूनही स्वतंत्र ग्रामपंचायत सिद्ध न करणे हे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांना लज्जास्पद आहे.
राज्यातील अस्थायी वैद्यकीय अधिकार्‍यांचे लाक्षणिक उपोषण
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय यांतील अस्थायी वैद्यकीय अधिकार्‍यांना कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करणे, तसेच सातवा वेतन आयोग लागू करणे या मुख्य मागण्यांसाठी ११ जानेवारी या दिवशी सकाळपासून राज्यभरातील वैद्यकीय अधिकारी संपावर गेले आहेत.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर शाळेतील शैक्षणिक आरक्षण कायम ठेवावे !
शैक्षणिक आरक्षण उठल्यास सदर जागी उपहारगृह, निवासी उपहारगृह, मद्यालय, व्यावसायिक बांधकाम होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून तीनही कृषी कायद्यांना स्थगिती !
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने बनवलेल्या तीन कृषी कायद्यांना पुढील आदेश देईपर्यंत स्थगिती दिली आहे. कोंडी सोडवण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यामध्ये चर्चा करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.
शेळ-मेळावली येथील आय.आय.टी. प्रकल्प रहित करा ! – विश्‍वजित राणे
आरोग्यमंत्री आणि सत्तरी तालुक्याचे आमदार विश्‍वजित राणे यांनी शेळ-मेळावली येथील नियोजित आय.आय.टी. प्रकल्पाला असलेला त्यांचा पाठिंबा काढून हा प्रकल्प रहित करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.
आनेवाडी (जिल्हा सातारा) येथील पथकर नाका आंदोलनाच्या गुन्ह्यातून आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्यासह १७ जण निर्दोष मुक्त
या वेळी जिल्हाधिकार्‍यांच्या जमावबंदी आदेशाचे आंदोलकांकडून उल्लंघन झाले होते. यामुळे पोलिसांनी आमदार भोसले आणि समर्थकांवर गुन्हा नोंद केला होता.
नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्या शपथविधीपूर्वी अमेरिकेत सशस्त्र आंदोलनाची शक्यता ! – एफ्.बी.आय.ची चेतावणी
जगातील सर्वांत जुन्या समजल्या जाणार्‍या लोकशाही देशातील ही स्थिती भयावह आहे. यातून अन्य लोकशाहीप्रधान देशांनी बोध घेऊन सतर्क रहाण्याची आवश्यकता आहे !
कांदळवन अवैधरित्या तोडणार्‍यांवर कारवाई करण्याची ग्रामस्थांची मागणी
तालुक्यातील तळवणे गावात कांदळवनाची अवैध तोड होत आहे; मात्र संबंधित विभाग याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत, असा आरोप तेथील ग्रामस्थांनी केला, तसेच संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.