उत्तरप्रदेश सरकारकडून ‘यू.पी. बोर्ड ऑफ मदरसा कायदा’ रहित आणि त्यावरील न्यायालयीन याचिकांचा ऊहापोह !
विद्यार्थी आणि खेळाडू यांचा विकास होण्यासाठी त्यांना योग्य प्रकारचे प्रशिक्षण मिळण्यासाठी केंद्र आणि विविध राज्य सरकारे प्रयत्नशील आहेत. या पार्श्वभूमीवर उत्तरप्रदेशने मदरशांवर घातलेली बंदी आणि त्यांचे थांबवलेले आर्थिक साहाय्य योग्यच !