धाडस असेल, तर श्रीरामचरितमानसवर चर्चा करावी ! – श्री रामभद्राचार्य
श्री रामभद्राचार्य यांचे बिहारचे शिक्षणमंत्री प्रा. चंद्रशेखर यांना आव्हान !
श्री रामभद्राचार्य यांचे बिहारचे शिक्षणमंत्री प्रा. चंद्रशेखर यांना आव्हान !
आम्ही ‘डान्स बार’, दलाल आदींच्या विरोधात आहोत. आम्ही सर्व कायदेशीर कृती करून अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी जातो, तेव्हा त्यावर स्थगिती आणली जाते. कायद्याचा आम्हाला पाठिंबा मिळत नाही. कायदा सुस्पस्ट असता, तर असे झाले नसते.
अशा घटना समाजाची खालावलेली नीतीमत्ता आणि युवतींची असुरक्षितता दर्शवतात !
कोळसा वाहतुकीमुळे होणार्या वायूप्रदूषणाविरुद्ध आवाज उठवणारे मशिदींवरील ध्वनीवर्धकांमुळे होणार्या आणि समुद्रकिनार्यांवरील पार्ट्यांमुळे होणार्या ध्वनीप्रदूषणाच्या विरोधात गप्प का ?
‘मुलांवर त्यांच्या लहानपणी सात्त्विकतेचे संस्कार केले, तर पुढे मुले गुन्हेगार होण्याची शक्यता अल्प होऊ शकते. याचा विचार करून ‘वयाने लहान असलेल्या गुन्हेगाराच्या कुटुंबियांनाही योग्य ती शिक्षा करण्याचा विचार राज्यकर्त्यांनी केला पाहिजे; कारण धर्मशास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे कर्मफलन्यायानुसार पालकांनाही त्याचे परिणाम भोगावे लागतात.’ – सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले
देशातील उच्चशिक्षण संस्थांना अभ्यासक्रम, शुल्क रचना, शुल्क परतावा धोरण, वसतिगृह सुविधा, शिष्यवृत्ती, मानांकन श्रेणी, अभ्यासक्रम, शैक्षणिक वेळापत्रक, अभ्यासक्रम माहितीपत्रक, प्रवेश प्रक्रिया, माहिती संशोधन विकास विभाग, शिष्यवृत्ती परिपत्रके आदी संदर्भातील माहिती संकेतस्थळावर द्यावी लागणार आहे.
कोणताही पक्ष आणि संप्रदाय असला, तरी आपण सर्व हिंदुस्थानचे म्हणून एक आहोत. महाराष्ट्रातील मराठा समाजात हिंदुस्थानचा प्राण आहे. आरक्षणाची समस्या १०० टक्के सुटणार आहे. हे आरक्षणाचे सूत्र लबाड राजकीय लोकांमुळे रेंगाळले आहे….
भिवंडी – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांनी १ नोव्हेंबर या दिवशी मालोडी टोलनाका फोडला. ‘अंजुरफाटा ते चिंचोटी रस्त्यावर प्रचंड खड्डे असून ते खड्डे बुजवल्यानंतर टोल वसुली करावी’, असे सांगूनही टोल वसुली करण्यात येते. याच्या निषेधार्थ हा प्रकार करण्यात आला.
श्रीक्षेत्र महाबळेश्वर देवस्थानची अनुमाने १६६ एकर मिळकत २ मासांत मोकळी करून माघारी देण्याचे आदेश महाबळेश्वर येथील दिवाणी न्यायालयाने वनविभागाला दिला आहे, तसेच थकबाकीची रक्कमही ६ टक्के व्याजाने देण्याचे आदेश दिल्याने वन विभागाला मोठा धक्का बसला आहे.