|
ढाका (बांगलादेश) – बांगलादेशात ‘इस्कॉन’वर बंदी घालण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली आहे. एका अधिवक्त्याकडून ही याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. बांगलादेश सरकारने ‘इस्कॉन’ ही धार्मिक कट्टरतावादी संघटना आहे’, असे म्हटले आहे. त्यानंतर ही याचिका प्रविष्ट करण्यात आली. यानंतर न्यायालयाने सरकारला चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे.
🚨🕉️ Demand for @IskconInc Ban in Bangladesh: A Threat to Hindu Rights! 🕉️🚨
A petition in the Bangladesh High Court is seeking a ban on ISKCON, labeling it a “Radical Organization”! 🤯
This move is backed by the Bangladesh government, which has ordered an investigation into… pic.twitter.com/Wh1bAQdt4z
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) November 27, 2024
१. न्यायालयाने महाधिवक्त्यांकडून ‘इस्कॉन’विषयी आणि ‘बांगलादेशात त्याची स्थापना कशी झाली ?’, याबद्दल जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. प्रतिसादात महाधिवक्त्यांंनी सांगितले की, ही संस्था राजकीय पक्ष नाही. ही एक धार्मिक कट्टरतावादी संघटना आहे. याबाबत सरकार चौकशी करत आहे.
२. उच्च न्यायालयाने महाधिवक्त्यांंना इस्कॉनविषयी सरकारची भूमिका आणि देशातील कायदा अन् सुव्यवस्थेचा अहवाल २८ नोव्हेंबरला सकाळपर्यंत देण्याचे निर्देश दिले.
३. देशांतील शहरांमध्ये चिन्मय प्रभु यांच्या अटकेच्या विरोधात निदर्शने होत असल्याने कोणतीही अनुचित परिस्थिती टाळण्यासाठी चितगाव आणि रंगपूर येथे आणीबाणी लागू करण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायालयाने सरकारला याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
४. इस्कॉनचे सदस्य चिन्मय प्रभु यांना अटक केल्यापासून बांगलादेशात हिंदूंकडून निदर्शने करण्यात येत आहेत. त्यावर धर्मांध मुसलमानांकडून आक्रमणे केली जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर इस्कॉनने बांगलादेश सरकारचा निषेध करणारे निवेदन प्रसारित केले होते.
संपादकीय भूमिका
|