दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय !
सातारा, २ नोव्हेंबर (वार्ता.) – श्रीक्षेत्र महाबळेश्वर देवस्थानची अनुमाने १६६ एकर मिळकत २ मासांत मोकळी करून माघारी देण्याचे आदेश महाबळेश्वर येथील दिवाणी न्यायालयाने वनविभागाला दिला आहे, तसेच थकबाकीची रक्कमही ६ टक्के व्याजाने देण्याचे आदेश दिल्याने वन विभागाला मोठा धक्का बसला आहे.
महाबळेश्वर येथील सर्वे क्रमांक ५२ आणि ६५ मधील १६६ एकर मिळकत वनविभागाने वर्ष १९४३ मध्ये ६० वर्षांच्या करारपत्राने भाडेतत्त्वावर घेतली होती. करारानुसार मिळकतीचे वार्षिक चार आणे एकरी भाडे आणि मिळकतीमधून मिळणार्या उत्पन्नातील ५० टक्के उत्पन्न श्रीक्षेत्र महाबळेश्वर देवस्थानला देण्याचे मान्य केले होते; मात्र वर्ष १९७५ पासून वन विभागाने भाडे आणि उत्पन्न देणे बंद केले. देवस्थानने अनेक वेळा याविषयी वनविभागाकडे लेखी पत्रव्यवहार केला; परंतु वन विभागाने ‘महाराष्ट्र खासगी वन अधिनियम १९७५’ कायद्याचा संदर्भ देत मिळकतीवर हक्क सांगण्यास प्रारंभ केला. देवस्थानने पुढे वर्ष १९९६ मध्ये दिवाणी न्यायालयात मिळकतीवरील उत्पन्न मिळण्यासाठी आणि वर्ष २००५ मध्ये भाडेकरार संपल्यामुळे मिळकत माघारी मिळावी, यासाठी खटले प्रविष्ट केले. २७ वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्यानंतर महाबळेश्वर दिवाणी न्यायालयाकडून देवस्थानला न्याय मिळाला आहे. वनविभागाने काही दिवसांपूर्वी वेण्णा लेकजवळच्या मुख्य रस्त्यालगत बांबू लागवडीस प्रारंभ केला होता; मात्र तहसिलदार यांनी न्यायालयाच्या निवाड्याचा निर्वाळा देत हे काम थांबवण्याचे आदेश वनविभागाला दिले आहेत.
देवस्थानच्या मिळकतीमध्ये २ अतिथीगृह, स्मशानभूमी, प्रतापसिंह उद्यान, वेण्णा लेक येथील वाहनतळ, दुकान गाळे, खडकाळ माळरान यांचा समावेश आहे, तसेच प्रसिद्ध ‘कॅनॉट पिक पॉईंट’ आणि गहुगेरवा संशोधन केंद्र यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे या संपूर्ण परिसरातून देवस्थानच्या उत्पन्नात मोठी भर पडणार आहे.
२७ वर्षांच्या अथक प्रयत्नांमुळे ही मिळकत माघारी मिळाली आहे. यासाठी देवस्थानचे सर्व विश्वस्त यांनी अपार कष्ट घेतले. तसेच खटले प्रविष्ट करण्यापासून ते शेवटी निवाडा होईपर्यंतचे संपूर्ण न्यायालयीन कामकाज सातारा येथील अधिवक्ता आर्.एन्. कुलकर्णी यांनी कष्टाने पाहिले. अत्यंत प्रामाणिकपणे परिश्रम घेऊन देवस्थानच्या विश्वस्तांनी टाकलेला विश्वास त्यांनी सार्थ ठरवला आहे.