‘श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम १९५४’मध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला संमती दिली आहे. यामुळे सरकारी अधिकार्‍यांना श्री जगन्नाथ मंदिर संचालन कमिटीच्या अधीन असणारी भूमी आणि अन्य अचल संपत्तीला विकणे किंवा भाड्याने देणे, असा अधिकार मिळाला आहे.