सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस ठाणे, केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा (एन्.आय.ए.) आदी अन्वेषण यंत्रणांच्या कार्यालयामध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला आहे.
एकीकडे सरकार कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करते आणि दुसरीकडे त्याला प्रतिसाद न देता नियमभंग करणार्‍यांना शिक्षा करण्यालाही विरोध करते, हे हास्यास्पदच होय !
हिंदुत्वनिष्ठ आणि राष्ट्रप्रेमी संघटनांकडून आतापर्यंत या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी होत असतांना आता मुसलमानांच्या धार्मिक संघटनेकडून अशी मागणी होत आहे, हे केंद्र सरकारने लक्षात घेऊन लवकरात लवकर पीएफआय’वर बंदी घालावी !
विदेशी अन्य धर्मीय नागरिक भारतात येऊन वेदांचे शिक्षण घेऊन नंतर त्याच्या जगभरात प्रसार करतो, ही स्वधर्माविषयी अज्ञानी हिंदूंना चपराकच ! पाश्‍चात्त्यांचे अंधानुकरण करत स्वतःच्या महान धर्माकडे दुर्लक्ष करणारे हिंदु आतातरी जागे होतील का ?
गोमाताद्रोही देहली पोलीस ! देहली पोलीस केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असतांना त्यांच्याकडून अशा प्रकारची निष्क्रीयता दाखवणे हिंदूंना अपेक्षित नाही !
देहलीतील पोलीस केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असतांना अशा प्रकारच्या घटना घडणे हिंदूंना अपेक्षित नाही !
‘‘केवळ दिशानिर्देश ठरवून चालणार नाही, त्यांची कार्यवाहीही आवश्यक आहे. यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा.’’ हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? केंद्र सरकारला ते कळत का नाही ? कि ‘दिशानिर्देश दिले की, आपले काम संपले’, असे सरकारला वाटते ?
भारतावरही याचा परिणाम होणार आहे. यामुळे आगामी कालावधीत समान नागरी कायदा, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा यांसारखे विषय पुन्हा ऐरणीवर येऊ शकतात. यामुळे पुन्हा एकदा मोठे जनआंदोलन पेटू शकते.
पाकमधील हिंदू आणि शीख यांच्यावर अत्याचार होतात म्हणून ते भारतात शरणार्थी बनून येतात. असे असूनही त्यांना नागरिकत्व न मिळणे दुर्दैवी आहे. याचा केंद्र सरकारने पुनः विचार केला पाहिजे, असे हिंदूंना वाटते !
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात हरियाणा आणि पंजाब राज्यांतील शेतकर्‍यांनी ‘चलो देहली’ आंदोलन चालू केले आहे; मात्र त्यांना देहलीच्या सीमेवरच रोखण्यात आले आहे. त्यामुळे या सीमेवर सैन्य छावणीचे स्वरूप आले आहे.