सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवण्याचे वय १६ वर्षे करावे !
लहानपणापासूनच मुला-मुलींना साधना शिकवल्यास त्यांची बुद्धी सात्त्विक बनून ते अयोग्य गोष्टी करणार नाहीत ! सरकारने यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे !
लहानपणापासूनच मुला-मुलींना साधना शिकवल्यास त्यांची बुद्धी सात्त्विक बनून ते अयोग्य गोष्टी करणार नाहीत ! सरकारने यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे !
पाश्चात्त्यांची शिक्षणप्रणाली स्वीकारणे आणि त्यांचे अंधानुकरण याचे हे फलित आहे ! केवळ भौतिक विकास करून समाजाला आनंदी ठेवता येऊ शकत नाही, हेच यातून शिकून शालेय शिक्षणापासून अध्यात्माचे धडे देणे अपरिहार्य आहे !
सर्वाेच्च न्यायालयात समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी १५ याचिका प्रविष्ट झाल्या आहेत. या याचिकांमध्ये हिंदु विवाह कायदा रहित करणे, २ पुरुष किंवा २ स्त्रिया यांनी एकमेकांशी केलेले समलिंगी विवाह कायदेशीर करणे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
मंदिराचे पावित्र्य टिकवण्यासाठी तेथे वस्त्रसंहिता लागू करण्याचा निर्णय घेणार्या देवस्थानांचे अभिनंदन ! असा निर्णय भारतातील सर्वत्रच्या मंदिरांनी घेणे आवश्यक !
‘मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता असणे, हा धर्माचरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे’, हे लक्षात घेऊन हिंदूंनी या वस्त्रसंहितेचे स्वागत करावे आणि मंदिरांमध्ये अधिकाधिक सात्त्विक कपडे घालण्याला प्राधान्य द्यावे. त्यामुळे त्यांच्यावर देवतांची कृपा होईल आणि लवकरच हिंदु राष्ट्र साकार होईल.’
पाश्चात्त्य देशांमध्ये नैतिकतेचे अधःपतन फार पूर्वीच झालेले असल्याने त्याने आता टोक गाठले गेले आहे, हेच यातून लक्षात येते !
भारतमातेच्या मुळावर उठलेले धर्मांध, नक्षलवादी आणि देशद्रोही यांचे फाजील लाड थांबवण्यासाठी प्रभावी हिंदूसंघटन करून केंद्रशासनाच्या पाठीशी उभे रहाणे आपले धर्मकर्तव्य आहे.
काही अभिजात वर्गाच्या लोकांच्या विकृतींना कायदेशीर मान्यता दिल्याने भारताची नैसर्गिक न्याय-परंपरा बाधित होईल. नैसर्गिक न्याय हा आजच्या न्यायव्यवस्थेतही अतीमहत्त्वाचा आहे. समलैंगिक विवाह अनैसर्गिक असल्याने ते पूर्णत: अमान्य आहेत !
आज ज्या प्रकारे समाजात घडामोडी चालू आहेत, त्यातून आमचे संस्कार अल्प पडत आहेत, असे वाटते. संस्कारांची अधोगती होत असल्याचे हे लक्षण आहे. यासाठी लहान मुलांना आपल्या संस्कृतीचे धडे देऊन त्यांच्या मनावर चांगले संस्कार करणे आवश्यक !
एका सुनियोजित षड्यंत्राद्वारे समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याचा प्रयत्न चालू आहे. एरव्ही नियमित खटले, प्रलंबित निकाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळ नाही; मात्र समलैंगिकता विषयासाठी न्यायालयाकडे वेळ आहे !