Gujrat HC On Temple Construction : मंदिरे उभारणे हा सार्वजनिक भूमी बळकावण्याचा मार्ग ! – गुजरात उच्च न्यायालय
नगर नियोजनाच्या अंतर्गत प्रस्तावित रस्त्यासाठी सार्वजनिक जागेवर बांधण्यात आलेले मंदिर पाडण्याचे सुतोवाच !
नगर नियोजनाच्या अंतर्गत प्रस्तावित रस्त्यासाठी सार्वजनिक जागेवर बांधण्यात आलेले मंदिर पाडण्याचे सुतोवाच !
हिंदूंची धार्मिक स्थळे उद्ध्वस्त करून तेथे मशिदी बांधण्यात आला, हा इतिहास आहे. प्रत्येक स्थळाविषयी अशी मागणी हिंदूंना करावी लागू नये, यासाठी आता केंद्र सरकारनेच पावले उचलणे आवश्यक !
कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाचीही संमती ! सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा १२ ऑक्टोबर २०२२ चा निर्णय कायम ठेवला आणि म्हटले की, राजस्थान सरकारचा नियम धोरणाच्या कक्षेत येतो आणि त्यात कोणताही हस्तक्षेप आवश्यक नाही.
३० वर्षांनंतर इतक्या मोठ्या गंभीर प्रकरणावर निकाल दिला जातो, हे लज्जास्पद !
त्याला अटक झाली, तरी त्याच्यावर कारवाई होईल, असे हिंदूंना वाटत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारनेच त्याला अंमलबजावणी संचालनालयाच्या पथकावरील आक्रमणाच्या प्रकरणी कह्यात घेऊन त्याचे खरे स्वरूप उघड करणे आवश्यक !
हिंदु पक्षाची जिल्हा न्यायालयात याचिका
हिंदूंच्या प्रथा-परंपरा राज्यघटनाविरोधी असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी साम्यवाद्यांकडून कुटील डाव खेळला जात आहे. अशांना केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे चपराक बसली आहे, हेही तितकेच खरे !
आता आंदोलनापेक्षा बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली पाहिजे, असेच हिंदूंना वाटते ! त्यामुळे भाजपने हिंदुहित रक्षणासाठी लवकरात लवकर ही कार्यवाही केली पाहिजे !
सरकारी भूमीवर मशिदी बांधण्यात येईपर्यंत प्रशासन नेहमीच झोपलेले असते आणि मग कुणीतरी मागे लागल्यावर निरुत्साहाने कारवाईसाठी प्रयत्न केला जातो.
शाळकरी मुलींशी अश्लील कृत्य केल्याप्रकरणी न्यायालयाने कंत्राटी पद्धतीवर काम करणार्या राठोड या शिक्षकाला ३ वर्षे साधा कारावास आणि २ सहस्र रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के.पी. नांदेडकर यांनी याविषयीचे आदेश दिले आहेत.