Gujrat HC On Temple Construction : मंदिरे उभारणे हा सार्वजनिक भूमी बळकावण्याचा मार्ग ! - गुजरात उच्च न्यायालय

नगर नियोजनाच्या अंतर्गत प्रस्तावित रस्त्यासाठी सार्वजनिक जागेवर बांधण्यात आलेले मंदिर पाडण्याचे सुतोवाच !

नवी देहली – मंदिरे उभारणे हा भारतात सार्वजनिक भूमी बळकावण्याचा दुसरा मार्ग झाला आहे, असे निरीक्षण गुजरात उच्च न्यायालयाने कर्णावतीतील काही स्थानिक हिंदूंनी प्रविष्ट केलेल्या एक याचिकेवर सुनावणी करतांना नोंदवले. याचिकेत प्रशासनाच्या विरोधात दावा करण्यात आला होता की, नगर नियोजनाच्या अंतर्गत सार्वजनिक रस्ता बनवण्यासाठी मंदिर पाडण्यात आले.

१. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश सुनीता अगरवाल म्हणाल्या की, अशा प्रकारे लोक सर्वांना भावनिक स्तरावर ‘ब्लॅकमेल’ करतात.

२. या प्रकरणी ९३ घरांमधील लोकांनी या भागातील नगर नियोजनानुसार होत असलेल्या रस्त्याला विरोध केला आहे. न्यायमूर्तींनी या रस्त्याच्या कामाला दिलेले आव्हान फेटाळून लावले. महानगरपालिकेने न्यायालयाला सांगितले की, या नगर नियोजनाध्ये एकाही व्यक्तीचे घर पाडले जाणार नाही.

३. स्थानिक नागरिक मात्र प्रस्तावित रस्त्याच्या मार्गात येणार्‍या मंदिराच्या बचावासाठी पुढे आले आहेत. हे मंदिर आम्ही वर्गणी गोळा करून बांधले असल्याने त्याच्याशी आमची भावनिकता जोडली आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

४. न्यायमूर्तींनी पुढे म्हटले की, ज्या जागेवर मंदिर उभारण्यात आले आहे, ती जागा याचिकार्त्यांच्या मालकीची नाही. तुमच्या घरातील एका खोलीत मंदिर उभारा अन्यथा मंदिर पाडले जाईल, असा अंतरिम आदेश या वेळी न्यायालयाने दिला. (अल्पसंख्यांकांच्या प्रार्थनास्थळाच्या विरोधात असा आदेश देण्यात आला असता, तर एव्हाना संपूर्ण कर्णावती शहरात काय झाले असते, असा प्रश्‍न सामान्य जनतेला पडला आहे ! – संपादक) या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी १४ मार्च या दिवशी होणार आहे.

संपादकीय भूमिका

हिंदूंची मंदिरे सार्वजनिक ठिकाणी उभारली असल्यास हिंदू नेहमीच सामंजस्याची भूमिका घेऊन त्याच्या स्थालंतरास सिद्ध असतात. दुसरीकडे देशातील बहुतांश शहरात ठिकठिकाणी रस्त्यांच्या मधोमध दर्गे उभारले गेले आहेत. स्थानिक प्रशासन त्यांना वेळीच विरोध करण्याचे धाडस करत नाहीत, ही वस्तूस्थिती आहे. न्यायालयाने अशा घटनांकडेही लक्ष द्यावे, अशी सामान्य जनतेची अपेक्षा आहे !