Chennai Demolition Of Mosque : चेन्नई येथील बेकायदेशीर मशीद पाडण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला कायम !

चेन्नई (तमिळनाडू) – येथे बेकायदेशीरपणे बांधलेली ‘मशीद-ए-हिदाया’ आणि मदरसा पाडण्याचा चेन्नई पालिकेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. ही इमारत बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आली होती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या निर्णयात म्हटले आहे. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी असलेली सर्व धार्मिक स्थळे पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

१. या निर्णयासह सर्वोच्च न्यायालयाने कोयंबेडू, चेन्नई येथील मशीद आणि मदरसा प्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे. ‘मंदिर, मशीद किंवा चर्च असो, सार्वजनिक ठिकाणी बांधलेली अनधिकृत धार्मिक वास्तू ही धर्मप्रसाराची जागा असू शकत नाही’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे. २२ नोव्हेंबर २०२३ या दिवशी मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात मुसलमानांनी प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते.

२. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदा धार्मिक बांधकामे उभारता येणार नाहीत, याची काळजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

३. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार जिथे अनधिकृत अतिक्रमण आहे ती भूमी प्रत्यक्षात चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीच्या मालकीची आहे. याचिकाकर्ता हा अनधिकृत वहिवाटदार आहे. याचिकाकर्त्याने इमारतीच्या आराखड्याच्या संमतीसाठी कधीही अर्ज केला नाही. ९ डिसेंबर २०२० या दिवशी प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी नोटीस बजावूनही बेकायदा बांधकाम चालूच ठेवण्यात आले.