बरेली (उत्तरप्रदेश) येथे कोठडीतून दोन कुख्यात गुंड पसार : ३ पोलीस निलंबित !
कोठडीमध्ये असलेल्या गुन्हेगारांना सांभाळू न शकणारे पोलीस आतंकवाद्यांना काय पकडणार ? अशा पोलिसांना केवळ निलंबित न करता बडतर्फ करून त्यांना कठोर शिक्षा द्यायला हवी !
Sandeshkhali Case : शेख शाहजहानला अटक करा ! – कोलकाता उच्च न्यायालयाचा सरकारला आदेश
उच्च न्यायालयाला असा आदेश द्यावा लागतो, यावरून बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती स्पष्ट होते ! बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावून तेथील परिस्थिती सुधारणे, हाच यावरील एकमेव उपाय आहे.
Gyanvapi Case Verdict : ज्ञानवापीच्या व्यास तळघरात पूजा चालूच रहाणार !
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मुसलमान पक्षाचा आक्षेप फेटाळला ! न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांनी हिंदु आणि मुसलमान पक्षकारांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर १५ फेब्रुवारी या दिवशी या संदर्भातील निर्णय राखून ठेवला होता.
५ वर्षांच्या मुलाने शाळेजवळील दारूचे दुकान हटवण्यासाठी उच्च न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) केली जनहित याचिका !
एका ५ वर्षांच्या मुलाला अशी याचिका प्रविष्ट का करावी लागते ? प्रशासनाला ते कळत का नाही ?
Church Encroachment Government Land : चर्चने सरकारी भूमीवर अतिक्रमण करून मिळवलेला मालकी हक्क न्याय्य नव्हे ! – केरळ उच्च न्यायालय
इटलीच्या राजकुमारांच्या मतदारसंघातील हे प्रकरण असल्याने न्यायालयाच्या या आदेशाचे स्थानिक प्रशासन अथवा सरकार अंमलबजावणी करेल, असे वाटणे, हे दिवास्वप्न होय !
Imam Expelled From France : फ्रान्सच्या राष्ट्रध्वजाला ‘सैतानी ध्वज’ म्हणणार्‍या इमामाची १२ घंट्यांत देशातून हकालपट्टी !
भारतात कधीतरी असे होईल का ? भारताने फ्रान्स सरकारकडून शिकले पाहिजे आणि अशी कृती केली पाहिजे !
बंगालची दुसर्‍या काश्मीरकडे होणारी वाटचाल थांबवा !
बंगालची वाटचाल दुसर्‍या काश्मीरकडे चालू आहे, तरीही इतरत्र रहाणारे हिंदू निद्रिस्त आहेत. ते आजही धर्मांधांच्या गळ्यात गळे घालून फिरतात. त्यामुळे हिंदूंमध्ये मोठ्या प्रमाणात जागृती होणे आवश्यक आहे.’
भारतीय निवृत्त नौदल अधिकार्‍यांची सुटका म्हणजे देशाच्या मुत्सद्देगिरीचा विजय !
भारतीय नौदलाच्या निवृत्त ८ वरिष्ठ अधिकार्‍यांना कतारच्या कनिष्ठ न्यायालयाने मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावल्याचे वृत्त गतवर्षी नोव्हेंबर मासामध्ये समोर आले आणि संपूर्ण देशभरातून हळहळ व्यक्त झाली.
SC Criticized Madras HC : मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी निवृत्तीच्या ५ महिन्यांनी दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून रहित !
खटल्याची धारिका (फाईल) स्वतःकडे ठेवणे अन्यायकारक ! – सर्वोच्च न्यायालय
अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी न्यायालयाला आदेश द्यावा लागणे, हे प्रशासनाला लज्जास्पद ! उत्तरदायींना शिक्षा का करत नाही ?
‘पेडणे (गोवा) तालुक्यात गिरकारवाडो, हरमल येथे २५० अनधिकृत बांधकामे असल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ..