त्रावणकोर देवस्वम् बोर्डाच्या भरती अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली !
तिरूवनंथपूरम् (केरळ) – केरळ उच्च न्यायालयाने त्रावणकोर देवस्वम् बोर्डाच्या अधिसूचनेला आव्हान देणार्या ‘रिट’ (न्यायालयाने त्वरित लक्ष घालण्याची विनंती करणारी याचिका) याचिका फेटाळून लावल्या. या अधिसूचनेमध्ये शबरीमाला मंदिराच्या मेलशांती (सर्वोच्च पुजारी) पदासाठी अर्ज करणारा उमेदवार केवळ मल्ल्याळी ब्राह्मण समाजातील असावा, असे म्हटले होते. न्यायमूर्ती अनिल के. नरेंद्रन् आणि न्यायमूर्ती पी.जी. अजितकुमार यांच्या खंडपिठाने या याचिकांवर निर्णय दिला. या याचिकेत असा युक्तीवाद करण्यात आला होता की, महापुरोहित पदासाठीची निवड केवळ मल्ल्याळी ब्राह्मण समाजातील व्यक्तींपुरती मर्यादित ठेवणे, हे भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे.
१. उच्च न्यायालयाने ‘मंदिराच्या प्रमुख पुजारी पदी मल्ल्याळी ब्राह्मण अनिवार्य असणे म्हणजे ‘अस्पृश्यता’ आहे’ आणि ‘घटनेच्या कलम १७ चे उल्लंघन आहे’, हा युक्तीवाद नाकारला. न्यायालयाने म्हटले की, रिट याचिकांमध्ये युक्तीवाद आणि कारणे यांचा पूर्ण अभाव आहे.
२. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, कलम २५ (धर्म स्वातंत्र्याच्या अंतर्गत नोकरीसाठी पात्र असणे) आणि २६ (धार्मिक व्यवहार व्यवस्थापित करण्याचे स्वातंत्र्य) यांवर योग्य युक्तीवाद नसतांना, या रिट याचिका मोठ्या खंडपिठासमोर ठेवण्याची आवश्यकता नाही, असे आमचे मत आहे. या सूत्रावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घ्यायचा आहे. तथापि, आम्ही स्पष्ट करतो की, या संदर्भात दोन्ही पक्षांचे युक्तीवाद योग्य वेळी योग्य कार्यवाहीसाठी खुले ठेवले पाहिजेत.
Only Malayala Brahmins can be priests in Sabarimala Ayyappa Temple 🛕! – Kerala High Court
➡️ Petition challenging the recruitment notification of Travancore Devaswom Board dismissed !#Communists are employing cunning tactics to portray Hindu traditions as unconstitutional.… pic.twitter.com/VG77C2J0QD
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 28, 2024
काय आहे प्रकरण ?
त्रावणकोर देवस्वम् बोर्डाने २७ मे २०२१ या दिवशी एक अधिसूचना जारी केली होती. यामध्ये मल्ल्याळी ब्राह्मण समुदायाच्या सदस्यांकडून शबरीमाला मंदिर आणि मलिकापुरम् मंदिर येथील शांतीकरण (पुजारी) पदासाठी अर्ज मागवले होते. त्यानंतर अधिवक्ता बी.जी. हरिंद्रनाथ यांच्या माध्यमातून जुलै २०२१ मध्ये अधिसूचनेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
संपादकीय भूमिका
|