न्यायालयाने आदेश देऊनही ध्वनीप्रदूषण करणारी अशी उपाहारगृहे आणि क्लब यांच्यावर उत्तरप्रदेश शासनाप्रमाणे कारवाई करून बुलडोझरद्वारे ती का पाडू नयेत ?
मद्य धोरण प्रकरणात २१ मार्चपासून कारागृहात असलेले देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची ‘ईडी’ची कोठडी संपली असून त्यांना १५ एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
मथुरा येथील श्रीकृष्णजन्मभूमीवरील शाही ईदगाह मशिदीत असणार्‍या कृष्ण विहिरीची हिंदु महिलांनी पूजा केली. शीतला अष्टमीनिमित्त महिला पारंपरिकपणे येथे पूजा करतात.
निपराध असतांना ७ वर्षे कारावासात घालवावी लागण्याला जे उत्तरदायी आहेत, त्यांना शिक्षा का होत नाही ? या निरपराध्यांना यासाठी हानीभरपाई का देण्यात येत नाही ?
घटस्फोटाच्या एका प्रकरणावर सुनावणी करतांना टिप्पणी
हे आजच्या पिढीचे डोळे उघडणारे प्रकरण ! आदिलची जामिनावर सुटका झाल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाईल’, असे सांगत न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला !
उत्तरप्रदेश सरकारने ‘अवैध धर्मांतरबंदी २०२१ कायदा’ केला. या कायद्याचा उद्देशच अवैधपणे, बलपूर्वक, प्रलोभन दाखवून आणि विवाहाच्या निमित्ताने धर्मांतर होऊ नये, हा होता. जेव्हा कुठलेही राज्य सरकार एखादा विशेष कायदा करते, तेव्हा जामीन सहजपणे किंवा मागितल्यावर लगेचच जामीन देऊ नये.
१९ मार्च या दिवशी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने या प्रकरणी न्यायालयात खटला बंद करण्याविषयीचा अहवाल (क्लोजर रिपोर्ट) सादर केला आहे. एअर इंडियाने काही विमाने अल्प दरात खासगी वापरासाठी दिल्याचा आरोप आहे.
लोकशाही धोक्यात असल्याचा टाहो फोडणारी काँग्रेस लोकशाहीतील कायद्यांचे पालन करत नाही, असे सर्वसामान्य जनतेला वाटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही !
यांतील ६ जणांना जन्मठेप आणि प्रत्येकी ५० सहस्र रुपये दंड, तर एकाला ४ वर्षांचा कारावास अन् २० सहस रुपयांचा दंड अशी शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.