सर्वोच्‍च न्‍यायालयाकडून तिस्‍ता सेटलवाड यांना जामीन; पण विशेष वागणुकीमागील कारण गुलदस्‍त्‍यात !

‘१९.७.२०२३ या दिवशी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने वादग्रस्‍त समाजसेविका तिस्‍ता सेटलवाड यांना जामीन दिला. यापूर्वी गुजरात उच्‍च न्‍यायालयाने त्‍यांना जामीन नाकारला होता. तो आदेश विकृत असल्‍याचे सांगितले.

समृद्धी महामार्गावरील वाढत्‍या अपघातांमुळे वाहतूक थांबवण्‍यासाठी नागपूर खंडपिठात याचिका प्रविष्‍ट

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गावर वाहतुकीला अनुमती देण्‍यापूर्वी सुरक्षाविषयक उपाययोजना करण्‍यात याव्‍यात, तसेच सुरक्षिततेच्‍या समस्‍यांचे निराकरण होईपर्यंत महामार्गावरून वाहतूक तात्‍पुरती थांबवण्‍यात यावी, असे या याचिकेत म्‍हटले आहे.

ख्रिस्‍ती संस्‍थांच्‍या भयावह कृत्‍यांविषयी मदुराई (तमिळनाडू) खंडपिठाचा निवाडा !

ख्रिस्‍ती सेवेच्‍या नावाखाली भोळ्‍या भाबड्या लोकांना शाळा, शिक्षण, चांगल्‍या नोकर्‍या, आरोग्‍याची काळजी यांसारखी प्रलोभने देतात. या ठिकाणी त्‍यांनी अनाथ मुलींना त्‍यांच्‍या संस्‍थेमध्‍ये भरती केले. त्‍यानंतर त्‍यांचे लैंगिक शोषण केले आणि त्‍यांच्‍यावर अत्‍याचार केले.

पुणे येथील ‘कबीर कला मंच’शी संबंधित कार्यकर्ती ज्योती जगताप हिचा जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज !

ज्योती जगतापच्या विरोधातील पुरावे पुरेसे असून ती भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) या बंदी घातलेल्या संघटनेने रचलेल्या मोठ्या कटाचा भाग असल्याचे मानले जात होते.

जागतिक कुस्ती महासंघाकडून भारतीय कुस्ती महासंघाचे सदस्यत्व निलंबित !

निवडणुका न घेतल्याचा परिणाम !

छत्रपती संभाजीनगर शहरात ८ दिवसांआड पाणीपुरवठ्यामुळे शहरवासीय संतप्‍त

देशाच्‍या स्‍वातंत्र्याचा अमृतमहोत्‍सव झाल्‍यानंतरही राज्‍यातील काही शहरांची स्‍थिती अशी असणे, गंभीर आहे ! पाणीसमस्‍या लवकरात लवकर सोडवणे आवश्‍यक !

जोधपूर न्यायालयाने अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांची याचिका स्वीकारली !

‘आश्रम’ या वेब सिरीजचे निर्माते प्रकाश झा आणि अभिनेते बॉबी देओल यांच्याविरुद्ध याचिका जोधपूर न्यायालयाने स्वीकारली आहे. अधिवक्ता खांडेलवाल यांनी ३ वर्षांपासून याविषयी न्यायालयीन लढा दिला.

अंनिसचा ‘अविवेकी’ चेहरा झाकण्यासाठी अविनाश पाटील यांचे सनातनवर बेछूट आरोप ! – सनातन संस्था

न्यायालय खोट्या आरोपांवर नव्हे, तर पुराव्यांच्या आधारे कारवाई करते. न्यायदेवता आणि ‘सत्याचाच विजय होतो’, या धर्मवचनावर सनातन संस्थेची श्रद्धा आहे.

महाराष्ट्रातील विविध न्यायालयांत ५२ लाख खटले प्रलंबित !

३१३ खटले २० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. न्याय मिळण्याची प्रकिया लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी, यासाठी सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न करणे अपेक्षित !

डॉ. प्रदीप कुरुलकर यांच्‍या जामीन अर्जावर म्‍हणणे मांडण्‍याचा न्‍यायालयाचा आदेश !

संशोधन आणि विकासाचा संस्‍थेचे संचालक आणि वरिष्‍ठ शास्‍त्रज्ञ डॉ. प्रदीप कुरुलकर यांनी न्‍यायालयात जामिनासाठी केलेल्‍या अर्जावर सरकारी पक्षाने २५ ऑगस्‍ट या दिवशी उत्तर द्यावे, असा आदेश दिला आहे.