पती-पत्नीची आर्थिक पत आणि पत्नीच्या विवाहबाह्य संबंधाविषयी दाखल पुरावे विचारात घेत न्यायालयाने ‘पत्नीचा सांभाळ करणे, हे पतीचे नैतिक दायित्व नाही’, असे नमूद करून पत्नीला पोटगी नाकारली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वरळी प्रकरणातील पीडित नाखवा कुटंबाला मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीतून १० लाख रुपये देण्याचे घोषित केले आहे.
भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मुसलमानांना अनेक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या, तरी मुसलमान जनता सरकारविरुद्ध कशा प्रकारे कार्यरत आहे ?, हे दर्शवणारे आणखी एक उदाहरण ! यातून भाजप काही धडा घेईल का ?
न्‍यायालयाच्‍या आदेशाचा अवमान करणार्‍या अशा पोलिसांना न्यायालयाने केवळ ताशेरे ओढून न थांबता त्‍यांना कठोर शिक्षा सुनावणे हिंदूंना अपेक्षित आहे !
आरोपी अरुण गवळी याच्या संदर्भातील कागदपत्रे गहाळ झाली कि केली ?, याचे अन्वेषण होणे आवश्यक !
परस्‍पर सहमतीने प्रस्‍थापित होणार्‍या लैंगिक संबंधांमध्‍येही मुलींना पीडित म्‍हणून पाहिले जाते. दुसरीकडे मुलांना आरोपी ठरवून कारागृहात टाकले जाते.
जम्‍मू-काश्‍मीरमध्‍ये ‘ब्रायर मेसेजिंग अ‍ॅप’ ब्‍लॉक करण्याच्या केंद्र सरकारच्‍या निर्णयावर देहली उच्च न्यायालयाने शिक्‍कामोर्तब केले. ‘सरकार राष्‍ट्रीय सुरक्षेसाठी नैसर्गिक न्‍यायाच्‍या तत्त्वांना बाजूला ठेवू शकते’, असे देहली उच्च न्यायालयाने म्‍हटले आहे.
सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी पुणे येथील एका भूमीपूजनाच्या कार्यक्रमात न्यायालयीन कार्यक्रमांमध्ये धार्मिक विधी बंद करण्याच्या दृष्टीने वक्तव्य केले आणि त्यानंतर अनेक गोष्टींची चर्चा चालू झाली.
असा आदेश का द्यावा लागतो ? भारताच्‍या गुप्‍तचर यंत्रणेकडे यासंदर्भातील माहिती नसणार, हे शक्‍य नाही. बांगलादेशी घुसखोरांवर कायमस्‍वरूपी कारवाई करण्यासाठी राजकीय इच्‍छाशक्‍तीच निर्माण होणे आवश्यक !
पुरातत्व विभागाने सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडे चार आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. त्यावर इंदूर उच्च न्यायालयाने विभागाला २२ जुलै या दिवशी अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला.