हे जग दुर्योधन आणि दु:शासन यांचे आहे ! – कर्नाटक उच्च न्यायालय
इतकी गंभीर घटना घडत असतांना २ घंट्यानंतर घटनास्थळी पोचणार्या पोलिसांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे, तरच इतर पोलिसांवर वचक बसेल !
इतकी गंभीर घटना घडत असतांना २ घंट्यानंतर घटनास्थळी पोचणार्या पोलिसांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे, तरच इतर पोलिसांवर वचक बसेल !
मथुरेतील श्रीकृष्णजन्मभूमीवर असलेल्या ईदगाह मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला. यासाठी ‘न्यायालय आयुक्तां’ची (कोर्ट कमिश्नरांची) नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यावर १८ डिसेंबर या दिवशी सुनावणी होणार आहे.
आसिफ मुस्तहिन नावाच्या आरोपीने हिंदु नेत्याची हत्या करण्याचा कट रचला होता; मात्र ते आतंकवादी कृत्य म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकत नाही, असे मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस्.एस्. सुंदर आणि न्यायमूर्ती सुंदर मोहन यांच्या खंडपिठाने नमूद केले.
हत्या केलेल्या गायींचे सांगाडे उघड्यावर टाकल्याचे प्रकरण
जिल्हाधिकार्यांना अहवाल सादर करण्याचा आदेश
केरळ उच्च न्यायालयाने स्वतःहून नोंद घेऊन कार्यवाही
कॉ. गोविंद पानसरे हत्येच्या प्रकरणाची सुनावणी जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश एस्.एस्. तांबे यांच्यासमोर चालू आहे. त्या सुनावणीच्या वेळी त्यांनी ही मागणी न्यायाधिशांकडे केली.
मंत्री रेड्डी यांनी यात पुढे म्हटले आहे की, रामसेतूला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्याचा कोणताही प्रस्ताव प्रलंबित नाही.
गौरी लंकेश हत्या प्रकरणातील ११ वे आरोपी मोहन नायक यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ७ डिसेंबर या दिवशी जामीन संमत केला.
जलद गती न्यायालयांतील केवळ एका कायद्याच्या संदर्भात इतकी प्रकरणे प्रलंबित असतील, तर अन्य प्रकरणांच्या प्रलंबित खटल्यांची कल्पनाच करता येत नाही. जलद गती न्यायालयांची ही स्थिती असेल, तर भारतात तत्परतेने न्याय मिळणे कठीण आहे, हेच लक्षात येते !
अधिकार्यांनी सविस्तर उत्तर द्यावे, अन्यथा घरचा रस्ता मोकळा आहे, अशा शब्दांत गुजरात उच्च न्यायालयाने आयकर विभागाला फटकारले.