आतंकवादी कारवायांसाठी वापर होण्याची शक्यता असल्याने ब्रायर अॅप केले होते ब्लॉक !
नवी देहली – जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘ब्रायर मेसेजिंग अॅप’ ब्लॉक करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर देहली उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. ‘सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना बाजूला ठेवू शकते’, असे देहली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती सुब्रमोनियम प्रसाद म्हणाले की, देशाची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व यांच्या हिताच्या दृष्टीने सरकारचा सर्वोच्च स्तरावर घेतलाला निर्णय गोपनीय ठेवला जाऊ शकतो.
१. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० च्या कलम ६९ अ अन्वये सरकारने ‘ब्रायर’ ब्लॉक करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे सांगत ‘ब्रायर’ आस्थापनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
२. सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, ब्रायर सॉफ्टवेअर इंटरनेट जोडणी नसतांनाही काम करू शकते आणि ते जम्मू-काश्मीरमधील आतंकवादी वापरत असल्याचा संशय आहे. या सॉफ्टवेअरचा गैरवापर होऊ शकतो. त्यामुळे ते भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि अखंडता यांना धोका ठरू शकते.
३. या प्रकरणी सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, सरकारने दिलेल्या अंतरिम आदेशाचे ‘ब्लॉकिंग’ नियमाच्या कलम ७ अंतर्गत स्थापन केलेल्या समितीने पुनरावलोकन केले आहे. हे अॅप केवळ जम्मू आणि काश्मीर राज्यात ब्लॉक करण्यात आले आहे. देशाच्या इतर सर्व भागांमध्ये त्याचा वापर केला जाऊ शकतो.
जेन-झी यांना काही लोक प्रामाणिक वाटले, तर ते लगेच प्रभावित होतात !
विरोधकांच्या गदारोळामुळे संसदेत परीक्षा सुधारणा विधेयकावर चर्चा झाली नाही !
वर्ष २०३० पर्यंत विदेशी रुग्णांसाठी भारत होणार दीड लाख कोटी रुपयांची बाजारपेठ !
कारगिल युद्ध म्हणजे भारतीय सैनिकांच्या अजोड पराक्रमाची अमरगाथा ! – कर्नल नरेश कुमार गोयल (निवृत्त)
CJP Social Media : सीजेपी आंदोलनातील सामाजिक माध्यमांच्या ५०० हून अधिक विदेशी खात्यांवर कारवाई चालू ! – महाराष्ट्र सायबर पोलीस
Gadchiroli Maoist Posters: गडचिरोलीत माओवाद्यांचे फलक आणि पत्रके आढळली !