|
रांची (झारखंड) – भारतातील बांगलादेशी घुसखोरांची ओळख पटवून त्‍यांच्‍यावर कारवाई केली जावी. त्‍यांना हद्दपार करण्‍यासाठी कृती आराखडा बनवा, असा आदेश झारखंड उच्‍च न्‍यायालयाने झारखंड सरकारला दिला आहे. न्‍यायमूर्ती सुजित नारायण प्रसाद आणि न्‍यायमूर्ती ए.के. राय यांच्‍या खंडपिठाने डॅनियल दानिश यांनी प्रविष्‍ट केलेल्‍या जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना वरील निर्देश दिले.
घुसखोरीची समस्‍या निपटण्‍यासाठी केंद्राने राज्‍य सरकारांसोबत काम करावे !
न्‍यायालयाने सरकारला या प्रकरणातील प्रगती अहवाल २ आठवड्यांत सादर करण्‍यास सांगितला असून ‘सरकारने किती बांगलादेशी घुसखोरांची ओळख पटवली, त्‍यांपैकी किती जणांना रोखले आणि त्‍यांना परत पाठवण्‍याचे किती प्रयत्न केले गेले’, हे सरकारला सांगावे लागणार आहे. याखेरीज न्‍यायालयाने केंद्र सरकारलाही या प्रकरणी उत्तर देण्‍यास सांगितले आहे. हे अत्‍यंत गंभीर सूत्र असल्‍याचेही न्‍यायालयाने म्‍हटले आहे. एकटी राज्‍य सरकारे हे हाताळू शकत नाहीत. केंद्र सरकारनेही यामध्‍ये राज्‍यांसमवेत काम करावे. त्‍यामुळे या प्रकरणी केंद्र सरकार काय पावले उचलू शकते, याचाही अहवाल त्‍याने द्यावा, असे उच्‍च न्‍यायालयाचे म्‍हणणे आहे.
घुसखोरांवर कारवाई करण्‍याची सूचना केंद्र सरकारला देण्‍याची याचिकाकर्त्‍याची मागणी
या वेळी केंद्र सरकारने आपले म्‍हणणे मांडले असून घुसखोरीच्‍या संदर्भात केंद्र सरकारने राज्‍य सरकारांना अधिकार दिले आहेत. राज्‍य सरकारे अशा लोकांना ओळखू शकतात आणि स्‍वतः कारवाई करू शकतात, असे केंद्राकडून न्‍यायालयाला सांगण्‍यात आले आहे. याचिकाकर्त्‍याने मात्र यावर राज्‍य सरकार राज्‍यात घुसखोरी होत असण्‍यालाच नाकारत आहे. एवढेच नव्‍हे, तर राज्‍य सरकार संताल परगणा प्रांतात धर्मांतर होत असण्‍याला स्‍वीकारत नाही. अशा परिस्‍थितीत घुसखोरांवर कारवाई करण्‍याच्‍या सूचना केंद्र सरकारलाच देण्‍यात याव्‍यात, अशी मागणी याचिकाकर्त्‍याने उच्‍च न्‍यायालयाला केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ जुलै या दिवशी होणार आहे.
Expel Bangladeshi intruders from the country. – Jharkhand High Court’s orders to the State Government
Plot to convert girls from Scheduled Castes to Mu$l!ms! – Allegation from the petition.
46 new madrassas built in the Santhal Pargana region near the Bangladesh border!
In the… pic.twitter.com/blYDtYRKXt
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 4, 2024
याचिकेतील गंभीर आरोप !याचिकेत न्‍यायालयाला सांगण्‍यात आले आहे की, बांगलादेश सीमेजवळ असलेल्‍या झारखंड राज्‍यातील संताल परगणा प्रांतामध्‍ये बांगलादेशातील बंदी घातलेल्‍या संघटना आदिवासी मुलींशी पद्धतशीरपणे विवाह करून त्‍यांचे धर्मांतर करत आहेत. हे थांबवणे अत्‍यावश्‍यक आहे. तसेच या क्षेत्रात अचानकपणे ४६ नव्‍या मदरशांची उभारणी करण्‍यात आली आहे. या मदरशांमधून देशविरोधी कारवाया होत असल्‍याचे याचिकेतून सांगण्‍यात आले आहे. यासंदर्भात आदिवासी महिलांचे केवळ शोषणच होत नाही, तर घुसखोर त्‍यांच्‍या भूमीवरही नियंत्रण मिळवत आहेत. |
संपादकीय भूमिका
|
मक्केत मक्केश्वर महादेव आहे !
मुसलमान जोडप्यांना विवाहाचे प्रमाणपत्र देण्याच्या वक्फ बोर्डाच्या अधिकारावर कर्नाटक उच्‍च न्यायालयाची स्थगिती
प्रत्येक भारतियाने ‘द साबरमती रिपोर्ट’ चित्रपट पाहिला पाहिजे ! – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मंदिरांच्या माध्यमातून धर्मकार्य वाढवण्याचा मंदिर विश्वस्तांचा निर्धार !
आपण वानवासी, ग्रामवासी किंवा नगरवासी असलो, तरी आपण सगळे भारतवासी आहोत ! – राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू
Ayurveda Cures Cancer : नवज्योत कौर सिद्धू यांना आयुर्वेदाने दिले नवजीवन; चौथ्या टप्प्यातील कर्करोगावर यशस्वी मात !