बलात्काराच्या प्रकरणात पीडित महिलेचा जबाब, हा मोठा पुरावा होऊ शकत नाही; कारण अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, जेथे पीडितेने खोटे किंवा सूड उगवण्याच्या उद्देशाने बलात्कार झाल्याची तक्रार प्रविष्ट केली, असे कोलकाता उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाची सुनावणी करतांना सांगितले.
द्रविडी विचारसरणीविषयीच्या परिषदेला अनुमती मागण्याविषयीची याचिका उच्च न्यायालयाकडून असंमत
मंदिरांतील आरतीमुळे ध्वनीप्रदूषण केले जात असेल, तर त्यावर कारवाई होऊ शकते. अनेक प्रकरणांत पोलीस कारवाई करतातही; मात्र ज्या तत्परतेने मंदिरांवरील भोंग्यांच्या विरोधात कारवाई होते, त्या तत्परतेने मशिदींवरील भोंग्यांवर कारवाई होत नाही, हेच सत्य आहे.
न्यायाधिशांना खंत व्यक्त करावी लागणे, हे पोलीस प्रशासनाला लज्जास्पद ! आतातरी पोलीस प्रशासन यावर विचार करून कर्तव्यनिष्ठ पोलीस सिद्ध करण्याकडे लक्ष देईल का ?
ज्ञानवापीचा सर्वेक्षण अहवाल न्यायालयात सादर करण्याची मुदत अनेक वेळा वाढवण्यात आली आहे. अहवाल न्यायालयात सादर केल्यानंतर ‘ज्ञानवापी संकुलात नेमके काय आहे ?’, हे कळणार आहे.
थिरूवनंतपूरम् येथील जलद गती न्यायालयाने प्रियकराला स्वतःच्या ७ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करू दिल्याच्या प्रकरणी एका महिलेला ४० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.
२४ नोव्हेंबरला इंदोरीकर महाराजांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होती; पण या दिवशी इतर जिल्ह्यात नियोजित कीर्तन असल्यामुळे महाराजांनी न्यायालयाला विनंती केली होती. ही विनंती मान्य करत न्यायालयाने एक दिवस अगोदर जामीन संमत केला.
२४ वर्षांनंतर सुनावणी चालू होणे आणि त्यातही साक्षीदार उपस्थित न रहाणे, हे एकूणच सर्व यंत्रणेला लज्जास्पद !
परभणी जिल्ह्यातील मानवत पोलीस ठाण्यातील हवालदार आणि हेड कॉन्स्टेबल सुट्टीकालीन न्यायालयात ३० मिनिटे विलंबाने पोचले. या प्रकरणी शिस्तभंगाचा ठपका ठेवत दोघांना परिसरातील गवत छाटण्याचे काम देण्यात आले.
‘२० वर्षीय हिंदु तरुणी आणि साडे १७ वर्षीय धर्मांध युवक ‘लिव्‍ह इन रिलेशनशिप’मध्‍ये एकत्र राहू इच्‍छित होते. या प्रकरणी धर्मांधाच्‍या विरोधात ‘उत्तरप्रदेश गुंडा कायदा’नुसार वर्ष २०१७ मध्‍ये फौजदारी गुन्‍हा नोंदवण्‍यात आला होता.