‘कुणाच्या तरी घरात नातेवाइकांमध्ये सुनेने नवरा, सासू, सासरे, दीर, नणंद यांच्यावर घरगुती हिंसाचाराचा खटला प्रविष्ट (दाखल) केला आहे. त्यामुळे सर्वजण फौजदारी जाचात अडकले आहेत, तसेच त्यांना अटक होऊन त्यांच्या विरुद्ध खटला चालवला जात आहे’…
राज्यात अनेक भागांत बंदी असूनही मोठ्या प्रमाणात ध्वनीप्रदूषणासंबंधी तक्रारी येत आहेत. विशेष करून उत्तर गोवा जिल्ह्यातील किनारी भागात ध्वनीप्रदूषण अजूनही चालू आहे. यासंबंधीची याचिका डेस्मंड आल्वारीस यांनी उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे.
‘मोबोस कंपाऊंड’ नावाने ओळखल्या जाणार्‍या जागेवर अनेकांचा डोळा आहे. फाळणीनंतर पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या निर्वासितांची या सव्वा दोन एकर जागेसाठी भांडणे होत आहेत.
‘उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांनी धर्मांतर प्रकरणातील आरोपीचा जामीन अर्ज असंमत केला आणि हिंदूंचे समुहाने होत असलेल्या ख्रिस्ती धर्मांतराविषयी चिंता व्यक्त केली. एवढेच नाही, तर त्यांनी असे धर्मांतर थांबवण्याचा..
‘काश्मीरमध्ये जिहादी आतंकवाद्यांनी हिंदूंसह हिंदूंच्या सहस्रो मंदिरांवर आक्रमण केल्याने आणि त्यामुळे हिंदूंना स्वतःच्याच भूमीतून विस्थापित व्हावे लागल्याने ही मंदिरे दुर्लक्षित राहिली’, हे वास्तवही समाजासमोर मांडणे आवश्यक आहे !
‘अलाहाबाद उच्च न्यायालय बार असोसिएशन’च्या आवाहनानुसार अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील अधिवक्त्यांचा संप चालू आहे. बार असोसिएशनने न्यायाधिशांचे अधिवक्त्यांशी वागणे, न्यायालयाचे नियम आणि पद्धती यांचे पालन न करणे, यांसह विविध सूत्रांविषयी चिंता व्यक्त केली आहे.
मुसलमान तरुण हा प्रथम कट्टर मुसलमान असतो आणि नंतर पती, प्रियकर किंवा मित्र असतो, हे त्यांच्या भूलथापांना बळी पडून त्यांच्या प्रेमाच्या जाळ्यात अडकणार्‍या हिंदु मुलींच्या कधी लक्षात येईल ?
हिंदूंचे अवैधपणे धर्मांतर करणार्‍या एका ख्रिस्ती व्यक्तीला जामीन नाकारला !
मंदिरांचे सरकारीकरण केल्यावर धार्मिक प्रथा आणि परंपरा कशा नष्ट होतात ?, हे या आदेशावरून लक्षात येते ! आता न्यायालयाने हा निर्णय रहित केला असला, तरी अनेक मंदिरांमध्ये अशा परंपरा पालटल्या गेल्या असतीलच !
कायदे किती चांगले, सक्षम आणि कठोर आहेत, याला महत्त्व नसून ते राबवणारी यंत्रणा कशी आहे, याला महत्त्व आहे. डॉ. आंबेडकरही राज्यघटनेविषयी हेच म्हणाले होते.