उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा उत्तरखंड सरकारला प्रश्न !
नैनीताल (उत्तराखंड) – ‘जर अल्पवयीन मुलगा आणि मुलगी ‘डेट’वर (प्रेमसंबंध निर्माण झालेल्या व्यक्तीसोबत वेळ घालवणे) जात असतील आणि मुलीच्या आई-वडिलांनी तक्रार केली, तर केवळ अल्पवयीन मुलांनाच का अटक केली जाते ?’ असा प्रश्न उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. अशा प्रकरणांत पोलिसांकडून केवळ मुलांवर होत असलेल्या कारवाईवरून उच्च न्यायालयाने हा प्रश्न विचारला आहे. अधिवक्ता मनीष भंडारी यांच्याकडून प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने ही विचारणा केली.
मुलांना अटक न करता समज देऊन सोडा !
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, केवळ भारतीय दंड सहितेच्या कलम १६१ अंतर्गत जबाब नोंदवणे, हे मुलाला अटक न करण्यासाठी पुरेसे ठरणार का ? मुलाला अटक करणे आवश्यक आहे का ? अशा प्रकरणात संबंधित मुलाला पोलीस ठाण्यात बोलावून ‘यापुढे असे कृत्य करू नकोस’, अशी केवळ समज देऊन सोडता येऊ शकते; मात्र त्याला अटक केली जाता कामा नये. राज्य सरकार अशा प्रकरणांची चौकशी करू शकते आणि पोलीस विभागाला सामान्य आदेश देऊ शकते, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
अधिवक्ता मनीष भंडारी यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, परस्पर सहमतीने प्रस्थापित होणार्या लैंगिक संबंधांमध्येही मुलींना पीडित म्हणून पाहिले जाते. दुसरीकडे मुलांना आरोपी ठरवून कारागृहात टाकले जाते. हल्लीच हलद्वानी येथे आम्हाला असे २० तरुण भेटले होते, असा दावा मनीषा भंडारी यांनी मुख्य न्यायमूर्तींसमोर केला.