राज्यघटना आणि श्रद्धा यांमध्ये होणारी गल्लत

सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी पुणे येथील एका भूमीपूजनाच्या कार्यक्रमात न्यायालयीन कार्यक्रमांमध्ये धार्मिक विधी बंद करण्याच्या दृष्टीने वक्तव्य केले आणि त्यानंतर अनेक गोष्टींची चर्चा चालू झाली. खरेतर इतिहास, संस्कृती आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भूमीची ओळख कुठून आली ? हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे, जेणेकरून भविष्यातील पिढीला आपण काही मार्गदर्शन करू.

मध्ययुगीन कालखंडात न्यायाचे सद्गुण परिभाषित करण्यासाठी धर्माला कायद्याचे साधन मानले जात असे, तसेच राजेशाहीमध्ये आपण पांडित्य असलेल्यांना कायदेशीर गोष्टींवर सल्ला देण्यासाठी राजांच्या दरबारात अधिकाराचे पालन करतांनाही पाहिले आहे; परंतु सध्याच्या आधुनिक काळात राष्ट्र, राज्य, कायद्याची संस्था आणि सराव हे केवळ जनतेच्या हाती आहे. भारत हा असा एकमेव देश आहे जिथे हिंदु बहुसंख्य आहेत. प्रत्येक देशाची स्वतःची श्रद्धा किंवा त्यांची संस्कृती/परंपरा आहे, तर ही संपूर्ण व्यवस्था मग ती न्यायपालिका वा नोकरशहा किंवा सरकार (राज्य किंवा केंद्र) या राष्ट्राचे सार (म्हणजे संस्कृती) लक्षात घेऊन चालवले जाते.

१. भारताची राज्यघटना ‘धर्मनिरपेक्ष’ म्हणजे ‘समान कर्तव्य’, ‘सर्वांसाठी समान काळजी’  करणारी !

भारत हा जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेला देश आहे आणि भारतीय राज्यघटना हे जगातील सर्वोत्तम राज्यघटनांपैकी एक आहे, हे कुणी नाकारू शकत नाही. या देशाचे नागरिक म्हणून आपण राज्यघटनेचा आदर केलाच पाहिजे; पण आपल्या संस्कृतीला कमी लेखणे आपल्या राज्यघटनेस अपेक्षित नाही. आपल्या राज्यघटनेच्या मूळ प्रतीवरही रामराज्याचे स्वप्न दाखवणार्‍या भगवान श्रीरामाचे चित्र आहे. ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द धर्मापासून अलिप्त आहे; पण त्याचा अर्थ हा ‘समान कर्तव्य’, ‘सर्वांसाठी समान काळजी’ असा आहे. कुठल्याही धर्माचा अनादर असा नक्कीच नाही. त्यामुळे काही उदाहरणे येथे आवर्जून नमूद करावीशी वाटतात.

२. विदेशातील अन्य धर्मीय आणि भारतीय यांनी शपथ घेण्यातील भेद

अमेरिकेमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेण्यापासून अंतराळ मोहिमेपर्यंत सर्व ख्रिस्ती विधी, पवित्र पाणी आणि बायबल यांद्वारे पार पाडली जातात. नुकतेच एका हिंदु वंशाच्या व्यक्तीने ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत ‘भगवद्गीता’ घेऊन शपथ घेतली आणि सर्व ख्रिस्ती खासदार त्याचे समर्थन करत होते; परंतु भारतातील कोणत्याही राजकारण्याने राज्यघटनेच्या प्रतीऐवजी ‘भगवद्गीते’वर शपथ घेतली असती, तर काय प्रतिक्रिया आल्या असत्या ? याचा अंदाज आपण करू शकतो.

३. हिंदूबहुल भारतात न्यायालयात अद्यापही इंग्रजांच्या प्रथा परंपरा का ?

इंग्रजांच्या काळापासून न्यायव्यवस्थेत ज्या काही अनावश्यक आणि कालबाह्य प्रथा पाळल्या जातात, त्या प्रथा बंद करण्यासाठी कुठल्याही आजी किंवा माजी न्यायाधिशांनी आवाज उठवल्याचे आजपर्यंत ऐकिवात नाही. उदाहरण द्यायचे झाले, तर अधिवक्ते घालत असलेला काळा कोट किंवा ‘गाऊन’ (झगा) असेल. उन्हाळ्यात प्रचंड तापमान असतांनाही अधिवक्त्यांना काळा कोट आवर्जून घालावा लागतो, तसेच न्यायालयाला असलेल्या अनावश्यक सुट्ट्यांमध्ये पालट करण्यासाठी कुणीही पुढे येत नाही. भारतातील पूर्वीचे सर्व न्यायाधीश हे इंग्रज होते, ज्यांची कुटुंबे इंग्लंडमध्ये होती. त्यामुळे ते आपल्या कुटुंबातील व्यक्तींना भेटण्यासाठी तिथे जायचे आणि जहाजाने परत यायचे ज्यासाठी एक मास जायला, एक मास त्यांच्यासमवेत रहायला आणि एक मास परत यायला, अशी त्या वेळी उन्हाळ्याची ३ मासांची सुटी, म्हणजे त्यांची एक आवश्यकता होती. त्यानंतर ख्रिसमसच्या सुट्ट्या असतील, तेव्हा इंग्रजांनी हा त्यांचा सण म्हणून सुट्यांची प्रथा चालू केली; परंतु आजही भारत हिंदुबहुल राष्ट्र असूनही त्या प्रथा बंद करण्यात आलेल्या नाहीत; कारण आपली राज्यघटना नेहमीच इतर धर्मांचा आदर करावा, असे सांगते. काही सुट्या अशाही आहेत की, ज्या महाराष्ट्रात असतात; परंतु इतर राज्यात नसतात. ज्या मुंबईत असतात; परंतु महाराष्ट्रात इतर ठिकाणी नसतात. सध्याच्या नियमानुसार सर्वोच्च न्यायालयाला जवळपास १५० दिवसांपेक्षा अधिक सुट्या, उच्च न्यायालयाला जवळपास १२० दिवसांपेक्षा अधिक सुट्या, कनिष्ठ न्यायालयाला १०० दिवसांपेक्षा अधिक सुट्या असतात. याचाच अर्थ वर्षातील केवळ ६ मास न्यायालयाचे कामकाज चालते.

४. ‘देव’ न मानणारे लोक न्यायाधिशांना ‘मायलॉर्ड’ (माझे स्वामी) म्हणण्याची प्रथा पालटण्यासाठी काही करतील का ?

शीख धर्मामध्ये त्यांच्या ‘गुरु ग्रंथसाहिब’ या धर्मग्रंथाला देव मानलेले आहे. इस्लाम धर्मामध्येही अल्लाहला आणि विशेषत: ‘कुराणा’ला मानले जाते. हिंदूंमध्ये ३३ कोटी देव आहेत, तसेच बौद्ध धर्मामध्येही केवळ गौतम बुद्धांची पूजा केली जाते. असे असतांना वर्षानुवर्षे न्यायाधिशांना ‘मायलॉर्ड’ म्हणण्याची जी प्रथा आहे ती पालटण्याची आवश्यकता कुणाला वाटली नाही किंवा आजही वाटत नाही. काही जणांना ‘देव’ हा प्रकार निषिद्ध असून मा. न्यायालयात नाईलाजाने ‘मायलॉर्ड’ म्हणावे लागते. त्यामुळे अशा गोष्टी पालटण्याची अधिक आवश्यकता आहे, ज्या इतर लोकांच्या धार्मिक गोष्टींवर घाला घालतात. त्या बंद करण्याविषयी कुणी बोलल्याचे आजपर्यंत ऐकिवात नाही. भारतामध्ये न्यायालयाचे न्यायाधीश हे पदाची शपथ घेताना ‘do swear in the name of God’, (देवाच्या नावे शपथ घ्या) अशी घेतात, तसेच अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि ब्रिटनच्या न्यायालयांचे न्यायाधीश जे की, कोणत्याही प्रकारे आपल्यापेक्षा कमी धर्मनिरपेक्ष नाहीत. ज्यांचे न्यायालयीन निर्णय भारतातील न्यायालये सहसा संदर्भित करतात तेही ‘so help me God’ (म्हणून देवा मला साहाय्य करा) आणि ‘I swear by almighty God…’ (मी सर्वशक्तीमान देवाची शपथ घेतो), अशा प्रकारे शपथ घेतात. हा प्रकारही ‘जैसे थे’च चालू असल्याचे दिसून येते.

५. सर्वाेच्च न्यायालय बार असोसिएशनकडून ख्रिसमसच्या कार्यक्रमात इंग्रजी गाणे आणि माजी न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी राज्यघटनेची कॅथॉलिक चर्चशी केलेली तुलना

नुकतेच सर्वाेच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने ख्रिसमसच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात भारताचे सर्वोच्च न्यायाधीश हे ‘जिंगल बेल्स’ आणि ‘रुडॉल्फ द रेड-नोस्ड रेनडिअर’ हे गाणे गाऊन साजरा करतात, तसेच वर्ष २०१८ मध्ये एका कार्यक्रमामध्ये माजी न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी कॅथॉलिक चर्चची भारताच्या राज्यघटनेशी तुलना केली होती. ‘कॅथॉलिक चर्चने नेहमीच जगभरातील विश्वासूंनी आणलेल्या सर्व परंपरा आणि संस्कृती स्वतःमध्ये आत्मसात केल्या आहेत. हे आपल्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेसारखेच आहे’, असे त्यांनी म्हटले होते. सर्व धर्मांच्या, संस्कृतीच्या अनुसार वागण्याचे आणि उत्सव साजरा करण्याचे स्वातंत्र्य आपल्याला राज्यघटनेमुळेच आहे.

६. न्यायाधिशांची नेमणूक पालटण्याविषयी कुणी न्यायमूर्ती प्रयत्न करतील का ?

गेल्या कित्येक वर्षांपासून सर्वाेच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय येथील न्यायाधिशांची नियुक्ती न्यायमूर्तींच्या हाती आहे, ज्याला ‘कॉलेजियम सिस्टीम’, असे म्हटले जाते; परंतु कुठल्याही न्यायाधिशांनी स्वतः पुढे येऊन ही पद्धत पालटण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे ऐकिवात नाही; मात्र या व्यवस्थेत पारदर्शकतेचा प्रचंड अभाव असल्याचे अनेक ज्येष्ठ अधिवक्त्यांचे आता एकमत होऊ लागले आहे. नुकतेच ज्येष्ठ विधीज्ञ हरिश साळवे यांनी ‘न्यायाधिशांची नेमणूक न्यायाधीशच करणारा भारत एकमात्र देश आहे’, असे ‘कॉलेजियम’विषयी परखड मत मांडले.

‘सिस्टीम’ निर्माण होण्यामागे तत्कालीन राज्यकर्त्यांचा न्यायाधीश नियुक्तीमध्ये हस्तक्षेप कारणीभूत होता, हे वर्ष १९७३ नंतरचे न्यायालयीन निवाडे पाहिल्यानंतर लक्षात येते. अनेक वेळा असे दिसून आले आहे की, न्यायाधीश महोदयांचे वक्तव्य सातत्याने पालटत असते. विशिष्ट न्यायालयात असतांना, विशिष्ट ठिकाणी ‘पोस्टिंग’ (कर्तव्यावर रुजू) असतांना, निवृत्तीच्या काही काळ आधी आणि निवृत्तीनंतर अनेक न्यायाधिशांची सार्वजनिक ठिकाणी होत असलेली वक्तव्ये वेगवेगळी असल्याची चर्चा माध्यमे आणि सामाजिक माध्यमे यांमध्ये होत असते. सध्या चर्चेत असलेले बंगालचे स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन एका राजकीय पक्षात प्रवेश केलेले न्यायमूर्ती हे एक उदाहरण सांगता येईल. ‘त्यांच्या कार्यकाळात जे न्यायनिवाडे त्यांनी दिले, ते म्हणजे आदेश नसून राजकीय पक्ष, राज्य संस्था आणि त्यांचे अधिकार यांवर आक्रमण होते’, असा आरोप तिथल्या सत्ताधारी पक्षाने केला आणि त्यामुळे त्यांच्यात उफाळून आलेला संघर्ष सर्वांनी पाहिला आहे.

भारताचे एक माजी सरन्यायाधीश हे त्यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या कालावधीमध्ये अशा काही निर्णयांमध्ये सहभागी होते जे सरकारला अपेक्षित होते. निवृत्त झाल्याच्या ४ मासांतच राष्ट्रपतींनी त्यांची राज्यसभेवर वर्णी लावायचा निर्णय घेतला. राज्यसभेवर नेमणूक झाल्याने न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य, निष्पक्षपणा आणि विश्वासार्हता यांविषयीच्या लोकांच्या मनातील संकल्पना पालटतील, असेही त्या वेळी ऐकायला मिळाले. चर्चा झाल्याचे, तसेच प्रथमतः बेस्ट बेकरी खून खटला हा ज्या तत्कालीन न्यायाधीश महोदयांसमोर चालला, तेव्हा ज्या पक्षाचे सरकार होते, त्या पक्षाच्या राजकीय मंचावर निवृत्तीनंतर अनेकदा ते न्यायाधीश महोदय दिसून आले.

७. राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेमध्ये पालट करणे शक्य नसतांनाही ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द घुसडला जाणे

‘भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेमध्ये ‘केशवानंद भारती प्रकरणा’नुसार पालट करू शकत नाही’, असे असले, तरी गेल्या ७६ वर्षांमध्ये यात १०६ वेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, याचा अर्थ सरासरी प्रत्येक ८ मासांनी एकदा सुधारणा केली गेली, तसेच त्याच्या प्रस्तावनेतही दुरुस्ती करण्यात आली. भारतीय राज्यघटनेनुसार ‘धर्मनिरपेक्षता’ या शब्दाचा अर्थ ‘राजकीय, नागरी किंवा सामाजिक व्यवहारांत धर्म, धर्मविचार किंवा धार्मिक कल्पना यांना दूर ठेवणे’, असा होतो. लोक अनेकदा या शब्दाचे अर्थ अधर्म, निधर्मीपणा, नास्तिकता किंवा धर्मविरोध असे लावतात; परंतु हे अर्थ चुकीचे होय अन् मुळात राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द नव्हता. आणीबाणी चालू असतांना आणि विरोधक कारागृहात असतांना ४२ व्या घटनादुरुस्तीने तो शब्द प्रस्तावनेत जोडला गेला.

८. न्यायपालिकेच्या कार्यक्रमात रूढी, परंपरा यांना न घेण्याविषयीचे अधिकार न्यायाधिशांना आहे का ?

एका व्यक्तीने मुंबई उच्च न्यायालयात ‘ट्रायल कोर्टा’त (कनिष्ठ न्यायालयात) राज्यघटनेची शपथ द्यावी’; म्हणून याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती; परंतु ती याचिकाही मा. उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. या वेळी न्यायाधिशांनी असा निष्कर्ष मांडला की, ‘शपथ कोणती घ्यावी ? हे सांगणे कायदे बनवणार्‍यांचे काम आहे, न्यायालयाचे नाही.’ त्याचप्रमाणे सहस्रो वर्षांपासून चालत आलेल्या रूढी, परंपरा न्यायपालिकेच्या कार्यक्रमात न घेण्याविषयीचे अधिकार न्यायाधिशांना आहे कि नाही ?’, हा एक संशोधनाचा विषय होऊ शकतो.

९. श्रद्धा आणि राज्यघटना यांमध्ये तुलना होऊ न शकणे

खरे तर राज्यघटनेला नमस्कार करून नवीन काम चालू करण्याच्या सूचनेविषयी गांभीर्याने चर्चा करावी लागेल; कारण राज्यघटनेचे हे दैवतीकरण अनैसर्गिक असेल आणि ते आतापर्यंत कोणत्याही देशात दिसलेले नाही. ‘राज्यघटना ही शासनाची मूलभूत सनद आहे, धार्मिक रितीरिवाज आणि संस्कृतीचे पालन अन् आध्यात्मिक उपासना करू नये’, असे त्यात कुठेही नमूद नाही. ग्रीक संस्कृतीनुसार ‘मेणबत्ती विझवल्यानंतरचा धूर देवाकडे विशेष संदेश पोचवतो’, याला कुणी विरोध करत नाही, तर दीपप्रज्वलन जे अंधारातून प्रकाशाकडे जाण्याचे प्रतीक मानले जाते, त्याला विरोध करण्याचे कारण काय ? ज्याप्रमाणे दोन महापुरुषांमध्ये एकमेकांची तुलना होऊ शकत नाही, त्याचप्रमाणे एखाद्याची श्रद्धा आणि राज्यघटना यांमध्ये तुलना होऊ शकत नाही.

– अधिवक्ता गणेश नागरगोजे, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई.