अजान देणे, हा धार्मिक अधिकार असू शकतो; पण त्यासाठी मशिदींवर भोंगे लावणे, हा धार्मिक अधिकार मुळीच असू शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कायद्याविषयी भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय नेमका काय आहे ? याविषयी राज्य सरकारमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
बाँबस्फोटासारखा गंभीर आरोप असतांना आरोपीला जामीन मिळणे, हे पोलिसांना लज्जास्पद !
स्वतःवरील गुन्ह्याची माहिती लपवली अथवा चुकीची माहिती दिली, यामुळे एखाद्याला तडकाफडकी नोकरीवरून काढता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने दिला. या संदर्भातील दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केला.
ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन विधेयकाद्वारे कायदा संमत करत राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वतःकडे घेतले होते. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
लसीकरणासाठी कुणावरही बळजोरी केली जाऊ शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. कोरोना लस घेणे अनिवार्य करण्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
जुनी भिंत अथवा स्तंभ यांठिकाणी पूर्वीपासून धार्मिक कृती होत असल्याचे पुरावे नसतील आणि त्याचा सध्या उपयोगही होत नसेल, तर ती जागा नमाजपठणासाठी ‘धर्मिक स्थळ’ मानले जाऊ शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने देत याचिका फेटाळून लावली.
सर्वाेच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दिलासादायक असला, तरी जे निर्णय प्रशासकीय पातळीवर प्रलंबित आहेत, त्यासाठी त्यांना लढा द्यावाच लागणार आहे. अशी आंदोलने, बंद पुकारणे, निवेदने, मागण्या हे प्रशासनाचे अपयश आहे, हे वारंवार दाखवत रहाणे आणि सक्षम प्रशासनाची मागणी करणे, एवढेच सध्या जनतेच्या हातात आहे.
हिंदूंच्या शोभायात्रांवर देशातील विविध भागांत जीवघेणी आक्रमणे झाली, तरी पुरोगाम्यांच्या गोटात मात्र स्मशानशांतता; पण देहलीतील जहांगीरपुरीमध्ये अनधिकृत कारवायांवर बुलडोझरची चाहूल लागताच…
अंमलबजावणी संचालनालय’ (ईडी) हे प्रामुख्याने ‘विदेशी चलन नियंत्रण कायदा’ (फेमा) आणि ‘आर्थिक अपव्यवहार प्रतिबंधक कायदा’ (पी.एम्.एल्.ए.) यांतील तरतुदींची कार्यवाही करण्याचे कार्य करते. ‘विदेशी चलन नियंत्रण कायदा’ हा दिवाणी स्वरूपाचा कायदा आहे.