नवी देहली – स्वतःवरील गुन्ह्याची माहिती लपवली अथवा चुकीची माहिती दिली, यामुळे एखाद्याला तडकाफडकी नोकरीवरून काढता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने दिला. या संदर्भातील दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केला.
सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं तो पिछले दो दिन में आए सुप्रीम कोर्ट ये 2 बड़े फैसले आपको जरूर जानने चाहिएhttps://t.co/1uOmAG7MNs via @NavbharatTimes
— NBT Hindi News (@NavbharatTimes) May 4, 2022
१. न्यायालयाने म्हटले की, एखादी व्यक्ती खटल्यात दोषी ठरली कि नाही, याचा विचार न करता केवळ तिच्या विरोधातील गुन्ह्याची माहिती लपवल्यामुळे लेखणीच्या फटकार्यासरशी कुणालाही नोकरीवरून काढून टाकता येणार नाही; मात्र नोकरीला लागण्यापूर्वी प्रत्येकाने स्वतःच्या चारित्र्याविषयीची सत्य माहिती आणि पडताळणी सादर करणे आवश्यकच आहेे. नोकरीला लागण्यापूर्वीच्या एखाद्याने त्याच्या तक्रारीविषयीची माहिती लपवली, तरी त्याच्या चारित्र्याविषयीची पूर्वपीठिका आणि तथ्ये समजून घेऊन त्याला सेवेत ठेवायचे किंवा कशा स्वरूपाचे काम द्यायचे, याविषयी रोजगारदात्याने सेवा नियमांना अनुसरून निर्णय घ्यावा.
२. पवनकुमार नावाच्या व्यक्तीची रेल्वे सुरक्षा दलात शिपाई म्हणून निवड झाली होती. प्रशिक्षण चालू असतांनाच तडकाफडकी त्याला कमी केल्याचा आदेश रेल्वे सुरक्षा दल प्रशासनाने काढला. भरती होण्याआधी त्याने त्याच्यावरील गुन्ह्याची माहिती लपवल्यामुळे त्याच्याविरोधात कारवाई करण्यात आली, असे स्पष्टीकरण प्रशासनाकडून न्यायालयात देण्यात आले होते.
३. यावर न्यायालयाने म्हटले की, पवनकुमार याच्या विरोधातील तक्रारीचे स्वरूप अगदीच किरकोळ आहे. अपसमजातून ती तक्रार करण्यात आली होती. त्यामुळे त्याला सेवेतून काढून टाकण्याचा प्रशासनाचा निर्णय अयोग्य आहे. तो निर्णय योग्य ठरवणारा देहली उच्च न्यायालयाचा निकालही चुकीचा आहे. त्यामुळे तो रहित करत आहोत.