
मुंबई ५ मे (वार्ता.) – सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कायद्याविषयी भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय नेमका काय आहे ? याविषयी राज्य सरकारमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. याविषयी चर्चा करण्यासाठी ५ मे या दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत न्यायालयाच्या निर्णयावर चर्चा झाली; मात्र तज्ञांशी चर्चा करून निवडणुकीविषयीचे धोरण ठरवण्यात येणार आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेही उपस्थित होते.
मोपा येथील ‘फॉर्म्युला रेसिंग’ स्पर्धेसाठी वीजदेयकात २ कोटी रुपयांची सवलत
राष्ट्रपतींना पाठवायचे निवेदन साहित्यिकांकडून मराठी राजभाषा निर्धार समितीकडे सुपुर्द
सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा होईपर्यंत कळसा-भंडुरा प्रकल्पांना वन मंत्रालयाची संमती मिळणार नाही !
युवकांनी अपप्रचाराला बळी न पडता स्वतःच्या उज्ज्वल भवितव्याकडे लक्ष द्यावे ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
डहाणू ते जव्हारपर्यंतची २१ सहस्र २२ झाडे तोडण्याची न्यायालयाची अनुमती !
शिवसेनेचे नेते सचिन अहिर यांच्या घरी ३ कोटी ५० लाख रुपयांची चोरी !