मशिदीच्या सर्वेक्षणावर स्थगिती आणण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !
दिवाणी न्यायालयाच्या या आदेशावर स्थगिती आणण्यासाठी वाराणसी येथील ‘अंजुमन ए इंतेजामिया मशिदी’च्या व्यवस्थापकीय समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती.
ताजमहाल कुणी बांधला यावर तुम्हीच संशोधन करा !
ताजमहालविषयी जनतेला योग्य माहिती मिळण्यासाठी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर असा निर्णय मिळणे हे जनतेचे दुर्भाग्य होय ! सत्यशोधासाठी जनतेने कुठे जावे हे देखील न्यायालयाने सांगायला हवे, असे जनतेस वाटले तर गैरकाय !
हिंदूंना ९ राज्यांमध्ये अल्पसंख्य दर्जा देण्याच्या प्रकरणावर केंद्र सरकारकडून नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर !
सरकारला हे आधीच कळणे अपेक्षित होते आणि एव्हाना सरकारने यावर ठोस निर्णय घेऊन हिंदूंना न्याय द्यायला हवा होता !
ओबीसी आरक्षणाखेरीज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा मध्यप्रदेश सरकारला निर्देश
अशाच प्रकारचा आदेश काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारलाही दिला आहे.
मशिदींवरील भोंग्यांविषयी न्यायालयाच्या आदेशाची कार्यवाही करणार ! – कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्माई
ही कार्यवाही कुणीतरी आंदोलन केल्यावर असू नये, तर न्यायालयाच्या आदेशानंतर ती तत्परतेने झाली पाहिजे, असेच जनतेला वाटते !
केंद्र सरकार देशद्रोह कायद्याचा फेरविचार करणार !
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, देशद्रोहाच्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम ‘१२४ अ’च्या वैधतेची तपासणी आणि पुनर्विचार केला जाईल.
लोकप्रतिनिधींवरील प्रलंबित खटले आणि सर्वपक्षीय सरकारांची उदासीनता !
लोकप्रतिनिधींवरील खटले त्वरित निकाली निघाल्यास स्वच्छ प्रतिमेच्या राजकारण्यांची संख्या वाढीस लागेल !
मुंबईतील २ मशिदींच्या व्यवस्थापकांविरुद्ध गुन्हे नोंद !
सकाळी ६ ते रात्री १० या वेळेत ध्वनीक्षेपक लावल्यास त्यासाठीही शासनाने आवाजाची मर्यादा ठरवून दिली आहे; मात्र यांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर पोलिसांनी कारवाई करणे अपेक्षित आहे.