भोंग्यांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन न करणाऱ्या सर्व राज्य सरकारांवर कारवाई करा ! – ईश्वरप्रसाद खंडेलवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लष्कर-ए-हिंद

हिंदु जनजागृती समितीचा ‘ऑनलाईन’ विशेष संवाद : ‘मशिदींवरील भोंग्यांद्वारे होणारे ध्वनीप्रदूषण : कायदा आणि न्यायालय काय म्हणते ?’

मुंबई – अजान देणे, हा धार्मिक अधिकार असू शकतो; पण त्यासाठी मशिदींवर भोंगे लावणे, हा धार्मिक अधिकार मुळीच असू शकत नाही. तसेच ध्वनीप्रदूषण करून इतरांच्या मौलिक अधिकारांचे हनन करणाऱ्या भोंग्यांवर कारवाई केली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील अनुमाने १५ उच्च न्यायालये यांचे स्पष्ट आदेश आहेत. ज्याप्रमाणे बाबरी मशीदप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे उत्तरप्रदेशातील कल्याणसिंह सरकारवर अवमानाची कारवाई करण्यात आली होती, तशीच कठोर कारवाई मशिदींवरील भोंग्यांद्वारे होणारे ध्वनीप्रदूषण रोखले नाही, म्हणून न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या देशांतील सर्वच राज्य सरकारांवर करायला हवी, असे रोखठोक प्रतिपादन ‘लष्कर-ए-हिंद’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. ईश्वरप्रसाद खंडेलवाल यांनी केले आहे. हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘मशिदींवरील भोंग्यांद्वारे होणारे ध्वनीप्रदूषण : कायदा आणि न्यायालय का म्हणते ?’, या विषयावर आयोजित ‘ऑनलाईन’ विशेष संवादात ते बोलत होते. या वेळी समितीचे ६४ टक्के आध्यात्मिक पातळीचे श्री. वैभव आफळे आणि कु. क्रांती पेठकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना ते उत्तर देत होते.

श्री. ईश्वरप्रसाद खंडेलवाल यांनी सांगितलेली महत्त्वपूर्ण सूत्रे . . .

१. बळजोरीने अजान ऐकवणे, हे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचे हनन !

प्रार्थनास्थळांवर लावण्यात येणाऱ्या भोंग्यांचा वापर हा धार्मिक कामांऐवजी समाजात वर्चस्व आणि कटुता निर्माण करण्यासाठी चालू आहे. उत्तरप्रदेशात रमजान मासात मशिदींवरून भोंग्याद्वारे अजान म्हणण्यासाठी अनुमती मिळावी, म्हणून वर्ष २०२० मध्ये माजी केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद आणि बसपचे खासदार अफझल अंसारी यांनी जनहित याचिका केली होती. त्यावर निर्णय देतांना उच्च न्यायालयाने ‘ध्वनीक्षेपकाचा वापर न करता मशिदींच्या मिनारावरून अजान देण्यात यावी’, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. तसेच ज्यांना आवश्यकता नाही वा आवडत नाही, अशांना बळजोरीने अजान ऐकवणे, हे त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे हनन आहे. त्यामुळे अनुमतीविना भोंगा वापरून वा ध्वनीप्रदूषणविषयक कायद्याचे उल्लंघन करून जर कुणी अजान देत असेल, तर त्याच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

२. न्यायालयाच्या निर्णयांचे हिंदूंकडून पालन, तर अल्पसंख्यांकांकडून मात्र त्याला बगल !

एकीकडे हिंदूंच्या दहीहंडी वा अन्य धार्मिक उत्सवांच्या संदर्भात न्यायालयाचा निर्णय आल्यावर हिंदू त्याचे लगेच पालन करतात आणि सरकारही त्याची काटेकारपणे कार्यवाही करते; मात्र अल्पसंख्यांकांच्या संदर्भात न्यायालयाचा निर्णय आल्यावर अल्पसंख्यांक त्याचे पालन करत नाहीत, हे कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणावरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. उलट अनेक मौलाना हे धर्मांधांना भडकावण्याचे काम करतात.

३. अल्पसंख्यांकांच्या तुष्टीकरणासाठी देशभरात करण्यात येत आहेत प्रयत्न !

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी मशिदींवरील भोंगे हटवण्याची मागणी ही वायफळ चर्चा असल्याचे म्हटले आहे. हे अल्पसंख्यांकांच्या तुष्टीकरणासाठी देशभरात चालू आहे. खरे तर सर्वोच्च न्यायालय आणि १५ उच्च न्यायालये यांच्या आदेशांचे राज्य सरकारांनी स्वत:हून पालन केले पाहिजे.