अंमलबजावणी संचालनालयाचे (‘ईडी’चे) कार्य आणि अधिकार

‘अंमलबजावणी संचालनालय’ (ईडी) हे प्रामुख्याने ‘विदेशी चलन नियंत्रण कायदा’ (फेमा) आणि ‘आर्थिक अपव्यवहार प्रतिबंधक कायदा’ (पी.एम्.एल्.ए.) यांतील तरतुदींची कार्यवाही करण्याचे कार्य करते. ‘विदेशी चलन नियंत्रण कायदा’ हा दिवाणी स्वरूपाचा कायदा आहे. त्यातील तरतुदींनुसार दोषी आढळल्यास दंडाची कारवाई होऊ शकते, तर ‘आर्थिक अपव्यवहार प्रतिबंधक कायदा’ हा फौजदारी कायदा आहे. त्या अंतर्गत पैशाची अफरातफर केल्याच्या प्रकरणामध्ये ‘ईडी’ एखाद्याला अटक करू शकते, तसेच खटला चालवू शकते. तसा त्यांना अधिकार आहे. तसेच आरोपीने अवैधरित्या कोणकोणती मालमत्ता खरेदी केली आहे ? त्याचा शोध घेऊन त्यावर जप्ती आणून ती कह्यात घेण्याचा अधिकार ‘ईडी’ला आहे. ईडीमध्ये कर्मचाऱ्यांची प्रत्यक्ष भरती करण्यात येते, तसेच ‘ईडी’चे संचालक विविध अन्वेषण  यंत्रणांमधून काही जणांना प्रतिनियुक्तीवर आणू शकतात. उदा. सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क (एक्साईज), आयकर विभाग, पोलीस खाते इत्यादी

ईडीच्या कारभारावरील संशय दूर करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक ! अनेकदा आपण मोठमोठ्या नेत्यांना ‘ईडी’ने बोलावले’, असे ऐकतो किंवा वाचत असतो. त्याविषयी पहिले समन्स, दुसरे, मग तिसरे समन्स देण्यात आल्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये ऐकत असतो. त्यानंतर मग अचानक त्या विषयाचे काय होते ? तो कुठे विरून जातो ? हे कुणालाही कळत नाही. याविषयी समाजामध्ये कधी दबक्या, तर कधी मोठ्या आवाजात प्रश्न उपस्थित केले जातात. सरकार कुणाचेही असो, ‘ईडी’च्या कारभारावर सदैव संशय घेतला जातो. हा प्रश्न दूर करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. – अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर, विशेष सरकारी अधिवक्ता, मुंबई

आर्थिक अपव्यवहार प्रतिबंधक कायदा, त्या अंतर्गत होणारे खटले आणि विशेष न्यायालयाची तरतूद

अंमलबजावणी संचालनालयाला ‘आर्थिक अपव्यवहार प्रतिबंधक कायद्या’च्या अंतर्गत विविध कायद्यांतील जवळपास १५६ प्रकारच्या गुन्ह्यांविषयी अन्वेषण करण्याचे अधिकार  असतात. या कायद्याच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या गुन्ह्यांपैकी एखादी मालमत्ता मिळवली असेल, अशा गुन्ह्याच्या कृतीला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे साहाय्य करत असेल, साहाय्याचा प्रयत्न करत असेल, स्वत:चा सहभाग असेल, स्वत: गुन्हा करत असेल, तसेच अशी मालमत्ता कह्यात घेत असेल, लपवत असेल किंवा एखादी मालमत्ता स्वत:ची नसतांना स्वत:ची भासवत असेल, तर या कायद्याच्या अंतर्गत त्याला ‘पैशाची अफरातफर’ (मनि लॉड्रिंग) करणे म्हणतात. या कायद्याच्या अंतर्गत येणारी प्रकरणे चालवण्यासाठी विशेष न्यायालयाची तरतूद केलेली आहे. या कायद्याच्या कलम ४५ नुसार केंद्र शासनाने अधिकृत केलेला पोलीस अधिकारीच अन्वेषण करू शकतो. तसेच ‘ईडी’ संचालक किंवा केंद्र सरकारने अधिकृत केलेल्या व्यक्तीने तक्रार केल्यासच विशेष न्यायालय एखाद्या गुन्ह्याची नोंद घेऊ शकते. या विशेष न्यायालयाला ‘आर्थिक अपव्यवहार प्रतिबंधक कायद्या’च्या समवेतच परिशिष्टामध्ये असलेल्या गुन्ह्यांचे खटलेही चालवण्याचा अधिकार आहे. जर अन्य कोणत्याही न्यायालयाने नोंद घेतली असल्यास ‘ईडी’चा अधिकृत अधिकारी आवेदन करून सदर प्रकरण विशेष न्यायालयाकडे वर्ग करण्याची विनंती करू शकतो.

‘ईडी’कडून करण्यात येणारे अन्वेषण आणि कार्य

अ. आर्थिक अपव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम १९ नुसार संचालक, उपसंचालक, साहाय्यक संचालक किंवा केंद्र सरकारने सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे अधिकृत केलेली व्यक्ती यांच्याकडे एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात पुरेसे पुरावे असतील आणि त्यांना तशी खात्री असेल की, ती व्यक्ती ‘आर्थिक अपव्यवहार प्रतिबंधक कायद्या’च्या अंतर्गत दोषी आहे, तर ते अशा व्यक्तीला अटक करू शकतात. त्यांना अशा अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात देणे आवश्यक असते.

आ. परिशिष्टामध्ये दिलेल्या अन्य गुन्ह्यांप्रमाणे सामान्य माणूस अथवा पीडित व्यक्ती ‘आर्थिक अपव्यवहार प्रतिबंधक कायद्या’च्या अंतर्गत आर्थिक अफरातफरीसाठी फौजदारी न्यायालयात जाऊन आरोपीची मालमत्ता जप्त करण्याविषयी किंवा अटकेची विनंती करू शकत नाही. त्याला केवळ उच्च न्यायालयातच दाद मागता येते. सध्या असलेल्या कायद्यानुसार ‘ईडी’ला कोणत्या प्रकरणाचे अन्वेषण करायचे ? आणि कोणते प्रकरण अन्वेषणाच्या लायक नाही ? हे ठरवण्याचा संपूर्ण अधिकार असतो.

इ. एखाद्या पीडित व्यक्तीला ‘ईडी’च्या विरोधात न्याय मागायचा असेल, तर त्याला उच्च न्यायालयातच जावे लागते. एखाद्या गुन्ह्याचे अन्वेषण आधी चालू नसेल किंवा त्या गुन्ह्याचा एखाद्या न्यायालयामध्ये खटला चालू नसेल, तरी ‘ईडी’ गुन्ह्यातील आर्थिक अफरातफरीच्या संदर्भातील अन्वेषण त्यांच्याकडे घेऊ शकते.

ई. एखाद्या विषयात तक्रार प्रविष्ट करण्याचे ठरले, तर अशा वेळी ते प्रकरण संबंधित न्यायालयाला ‘विशेष आर्थिक अपव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याशी संबंधित विशेष न्यायालयाकडे द्यावे लागते.

उ. ‘ईडी’ला शपथेवर जवाब नोंदवण्याचे अधिकार असतात. एखादे प्रकरण किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या संदर्भातील अन्वेषण हातात घेण्यापूर्वी प्रथमदर्शनी माहिती अहवाल (एफ.आय.आर्.) प्रविष्ट करावा लागतो.

ऊ. एखाद्या मालमत्तेवर ‘आर्थिक अपव्यवहार प्रतिबंधक कायद्या’नुसार आणलेली तात्पुरती जप्ती १८० दिवसांसाठी असते. त्यानंतर संबंधित ॲथॉरिटीने ती जप्ती कायम केल्यास ती ३६५ दिवसांपर्यंत लागू असते, म्हणजे ‘ईडी’ हे प्रकरण दीड वर्षांपर्यंत विशेष न्यायालयात आरोपपत्र प्रविष्ट करू शकते. जर आरोपी अटकेत असेल, तर मात्र त्यांना फौजदारी प्रकिया संहिता कलम १६७ नुसार ६० किंवा ९० दिवसांत तक्रार प्रविष्ट करावी लागते.

ईडीवरील विश्वास वाढण्यासाठी पारदर्शकता आवश्यक !

जर एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला असेल आणि त्याला त्याविषयी कळाले, तर अटकपूर्व जामिनासाठी त्याच्यासाठी न्यायालयात जाण्याचा पर्याय असतो. सर्वच गुन्हे खरे नसतात. हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने त्यांच्या ‘युथ बार असोसिएशन’च्या निवाड्यामध्ये अन्वेषण यंत्रणांना नोंदवलेले गुन्हे प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा (एन्.आय.ए.) आणि केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा (सीबीआय) यांच्यासमवेत स्थानिक पोलीसही त्याचे पालन करून ‘एफ.आय.आर्.’ प्रसिद्ध करत असतात; परंतु ‘इ.सी.आय.आर्.’ (इनफोर्समेंट केस इनफॉर्मेशन रिपोर्ट – अंमलबजावणी) मध्ये नोंद झालेल्या तक्रारी कुठेही प्रकाशित होत नाहीत. त्यामुळे त्या कुणाच्या विरोधात आहेत ? किंवा त्यामध्ये काय लिहिले आहे ? अशी कुठलीही रचना सध्या तरी उपलब्ध नाही. त्यामुळे एखादे मोठमोठे राजकीय पुढारी, मोठे उद्योगपती किंवा कुणीही सामान्य गुन्हेगार यांच्यावर आर्थिक अफरातफरीचा गुन्हा प्रविष्ट झाला किंवा काय झाले ? या यासंदर्भात कळण्याचा मार्ग मोकळा झाला, तर पारदर्शकता येऊन ईडीवरील विश्वास वाढेल, असे मला वाटते.’

– अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर, विशेष सरकारी अधिवक्ता, मुंबई