लसीकरणासाठी बळजोरी केली जाऊ शकत नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय

नवी देहली – लसीकरणासाठी कुणावरही बळजोरी केली जाऊ शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. कोरोना लस घेणे अनिवार्य करण्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

A Supreme Court hearing on the government’s current vaccination policy said no one can be forced to get vaccinated, the government’s policy is not unreasonable.@RheemaParashar provides more information in this report.#COVIDVaccine pic.twitter.com/9h56pxrNcF

— DD News (@DDNewslive) May 2, 2022

न्यायालयाने निकालात म्हटले की, लसीकरणासाठी बळजोरी करणे, हे राज्यघटनेच्या विरोधात आहे. घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत शारीरिक स्वायत्ततेचे रक्षण करण्यात आले आहे. कुणालाही लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही; मात्र सरकार काही नियम लागू करू शकते.

लस न घेतलेल्यांना सार्वजनिक ठिकाणी प्रतिबंधित करणे सरकारांची मनमानी !

या वेळी न्यायालयाने म्हटले की, काही राज्य सरकारांनी लसीकरण न झालेल्या लोकांना सार्वजनिक ठिकाणांवर प्रवेश प्रतिबंधित करणे, ही त्यांची मनमानी आहे. सध्याच्या स्थितीत या अटी मागे घेतल्या पाहिजेत. कोरोना रुग्णसंख्या अल्प आहे तोपर्यंत सार्वजनिक ठिकाणांवर कोणत्याही व्यक्तीसाठी निर्बंध नकोत आणि जर असे निर्बंध लागू केले असतील, तर ते मागे घ्यावेत, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.