हलाल प्रमाणपत्र आणि उत्पादने यांवर बंदी घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

हलाल प्रमाणित उत्पादनांचा वापर करण्यास बाध्य करणे, हे मुसलमानेतर समुदायांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन असल्याचे सूत्र याचिकाकर्त्याकडून उपस्थित !

धार्मिक स्थळांवर लावण्यात आलेले भोंगे हटवण्यात यावेत !  

अशी मागणी हिंदूंना पुनःपुन्हा करावी लागू नये. याविषयी सरकारनेच आता ठोस पावले उचलून कारवाई करणे आवश्यक !

अनधिकृतांचे पाठीराखे !

अनधिकृत बांधकामे ! अशा ठिकाणांहून देशविरोधी कारवाया चालत असल्याचे आतापर्यंत अनेकदा उघड झाले आहे. जहांगीरपुरीतील दंगल हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. त्यामुळे ही समस्या केवळ अनधिकृत बांधकामाच्या दृष्टीने न हाताळता राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हाताळणे, ही काळाची आवश्यकता आहे !

जहांगीरपुरीतील अवैध बांधकामांवरील कारवाईवर स्थगिती कायम !

न्यायालयाच्या या निर्णयाचा उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश यांच्यासह संपूर्ण देशात चालू असलेल्या अवैध बांधकामांवरील कारवाईवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

देशातील ५ कोटी घुसखोरांना बाहेर काढण्याची मागणी करणारी याचिका ५ वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित

देशातील कोट्यवधी घुसखोरांना बाहेर काढण्याची मागणी करण्यासाठी याचिका प्रविष्ट करावी लागते, हे देशासाठी लज्जास्पद !

देहलीतील जहांगीरपुरी येथील अनधिकृत बांधकामांवर मोठी कारवाई

देशातील प्रत्येक अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई झाली पाहिजे, यासाठी प्रशासन, पोलीस आणि शासनकर्ते सदैवच कृतीशील असले पाहिजेत, असेच जनतेला वाटते !

लखीमपूर खिरी प्रकरणातील आरोपी आशिष मिश्रा याचा जामीन सर्वोच्च न्यायालयाकडून रहित

कुठल्याही शासकीय किंवा खासगी कार्यालयांतील महत्त्वाच्या कामकाजात चूक झाली,  तर संबंधितांवर कारवाई होते. अशी तरतूद न्यायव्यवस्थेत आहे का ? नसेल, तर ती असायला हवी, असे जनतेला वाटते !

शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून खलिस्तानीवाद्यांचा देश अस्थिर करण्याचा मोठा डाव ! – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सर्वोच्च न्यायालय

खलिस्तानी चळवळीने चीन, पाकिस्तान आणि इस्लामी आतंकवादी यांच्याशी हात मिळवला असल्याची गुप्तचर संस्थांची माहिती आहे.

धर्मसंसदेत अस्तित्वाची चर्चा, मुसलमानांविरुद्ध भाषण नव्हते ! – देहली पोलिसांचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

सुदर्शन वृत्तवाहिनीचे सुरेश चव्हाणके यांच्यावर मुसलमानांच्या विरोधात द्वेषपूर्ण भाषण केल्याच्या आरोपाचे प्रकरण

८ राज्यांतील हिंदूंना ‘अल्पसंख्यांक दर्जा’ देण्याऐवजी भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित करा ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती

काही टक्के असलेल्या हिंदूंना जरी अल्पसंख्यांक दर्जा मिळाला, तरी तेथील हिंदूंना त्याचा काही उपयोग होणार नाही; कारण यामुळे मुसलमानांचा ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा रहित होणार नाही. त्यापेक्षा हिंदूंनी ‘बहुसंख्यांक दर्जा’ घेऊन संपूर्ण भारतात ‘हिंदु राष्ट्रा’ची मागणी करणे अधिक योग्य होईल.