हलाल प्रमाणपत्र आणि उत्पादने यांवर बंदी घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
हलाल प्रमाणित उत्पादनांचा वापर करण्यास बाध्य करणे, हे मुसलमानेतर समुदायांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन असल्याचे सूत्र याचिकाकर्त्याकडून उपस्थित !
हलाल प्रमाणित उत्पादनांचा वापर करण्यास बाध्य करणे, हे मुसलमानेतर समुदायांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन असल्याचे सूत्र याचिकाकर्त्याकडून उपस्थित !
अशी मागणी हिंदूंना पुनःपुन्हा करावी लागू नये. याविषयी सरकारनेच आता ठोस पावले उचलून कारवाई करणे आवश्यक !
अनधिकृत बांधकामे ! अशा ठिकाणांहून देशविरोधी कारवाया चालत असल्याचे आतापर्यंत अनेकदा उघड झाले आहे. जहांगीरपुरीतील दंगल हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. त्यामुळे ही समस्या केवळ अनधिकृत बांधकामाच्या दृष्टीने न हाताळता राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हाताळणे, ही काळाची आवश्यकता आहे !
न्यायालयाच्या या निर्णयाचा उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश यांच्यासह संपूर्ण देशात चालू असलेल्या अवैध बांधकामांवरील कारवाईवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
देशातील कोट्यवधी घुसखोरांना बाहेर काढण्याची मागणी करण्यासाठी याचिका प्रविष्ट करावी लागते, हे देशासाठी लज्जास्पद !
देशातील प्रत्येक अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई झाली पाहिजे, यासाठी प्रशासन, पोलीस आणि शासनकर्ते सदैवच कृतीशील असले पाहिजेत, असेच जनतेला वाटते !
कुठल्याही शासकीय किंवा खासगी कार्यालयांतील महत्त्वाच्या कामकाजात चूक झाली, तर संबंधितांवर कारवाई होते. अशी तरतूद न्यायव्यवस्थेत आहे का ? नसेल, तर ती असायला हवी, असे जनतेला वाटते !
खलिस्तानी चळवळीने चीन, पाकिस्तान आणि इस्लामी आतंकवादी यांच्याशी हात मिळवला असल्याची गुप्तचर संस्थांची माहिती आहे.
सुदर्शन वृत्तवाहिनीचे सुरेश चव्हाणके यांच्यावर मुसलमानांच्या विरोधात द्वेषपूर्ण भाषण केल्याच्या आरोपाचे प्रकरण
काही टक्के असलेल्या हिंदूंना जरी अल्पसंख्यांक दर्जा मिळाला, तरी तेथील हिंदूंना त्याचा काही उपयोग होणार नाही; कारण यामुळे मुसलमानांचा ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा रहित होणार नाही. त्यापेक्षा हिंदूंनी ‘बहुसंख्यांक दर्जा’ घेऊन संपूर्ण भारतात ‘हिंदु राष्ट्रा’ची मागणी करणे अधिक योग्य होईल.