केरळ येथील चर्चमधील ‘कन्फेशन’ (पापांच्या स्वीकृती) प्रथा बंद करण्यासाठी ५ ख्रिस्ती महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. ‘ही स्वीकृती चर्चमधील पाद्य्रांसमोर द्यावी लागते आणि त्या बदल्यात पाद्री शारीरिक संबंध ठेवण्याची मागणी करतात’, अशी माहिती याचिकेत दिली आहे. ‘ही प्रथा धर्म आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांच्या विरोधात आहे’, अशीही माहिती महिलांनी दिली आहे.
शारीरिक संबंध ठेवण्याच्या मागणीसमवेत पाद्री त्यांच्यासमोर सांगितलेल्या माहितीचा महिलांना ‘ब्लॅकमेल’ करण्यासाठी वापर करतात, महिलांना लुबाडले जाते, अशीही माहिती आहे. एवढी धक्कादायक माहिती उघडकीस येऊनही येथील प्रसारमाध्यमे चिडीचूप आहेत, हे आश्चर्यकारक नव्हे का ? ही प्रकरणे अन्य देशांतील नव्हे, तर भारतातीलच आहे. एरव्ही कोणा हिंदु बाबा, साधू यांनी असे केल्याची आवई जरी उठली, तरी माध्यमांनी २४ घंटे तेथे छायाचित्रक लावून विषय डोक्यावर घेतला असता. येथे तसे झाले नाही. बलात्काराचा आरोप असलेला बिशप फ्रँको मुलक्कल याच्याविषयी हेच झाले. म्हणजे देशात हिंदु आणि अन्य धर्मीय यांना वेगवेगळी वागणूक मिळते, हे स्पष्ट आहे. पत्रकारिता वांझोटी आहे, तर यंत्रणा पूर्वग्रहदूषित आहेत. अशी स्थिती असल्यास न्याय कसा मिळणार ? ख्रिस्ती पाद्री, बिशप करत असलेल्या अत्याचारांना वाचा फोडण्यासाठी जनतेला सरकारचे दारच खटखटावे लागणार आहे, हे लक्षात येते.