‘जनतेच्या मनातील शंका दूर होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी निकाल देतांना असे जे म्हटले आहे, त्यावर न्यायव्यवस्थेने विचार करून ही त्रुटी दूर करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत’, अशीच राष्ट्रप्रेमींची अपेक्षा आहे !
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘धिर्यो’चे (बैलांची झुंज) आयोजन करण्यास बंदी आहे, तरीही कोलवा परिसरात सर्रासपणे ‘धिर्यो’चे आयोजन केले जात आहे.
शेतकर्‍यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न असून पोलिसांनीच याविषयी निर्णय घ्यावा. केंद्र सरकारलाही परिस्थिती कशी हाताळावी ?, याचे पूर्ण अधिकार आहेत.
सरन्यायाधिशांच्या आदेशाविषयी किंवा निवाड्याविषयी शंका व्यक्त करणे, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांना अवमान प्रकरणी दंडित केले होते, याचा दिनेश गुंडू राव यांना विसर पडलेला दिसतो.
‘परस्पर सामंजस्यातून काम करणार्‍या सदस्यांची निवड समितीत केली जावी. सध्या समितीचे सदस्य या कायद्यांचे समर्थन करणारे आहेत.
मकरसंक्रतीच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाचे पू. अधिवक्ता हरिशंकर जैन, अधिवक्ता आर्. वेंकटरमणी आणि अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांची समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे यांनी सदिच्छा भेट घेतली.
श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासाच्या वतीने अयोध्येतील राममंदिर निर्माण कार्य आता गतिमान झाले आहे. अयोध्येतील राममंदिर संपूर्ण जगाची सांस्कृतिक राजधानी बनेल, असा विश्‍वास विश्‍व हिंदु परिषदेचे अखिल भारतीय महामंत्री मिलिंद परांडे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये व्यक्त केला.
घर घेणार्‍यांवर बांधकाम व्यावसायिक एकतर्फी करार लादू शकत नाही. ‘ग्राहकाला वेळेवर घर न दिल्यास बांधकाम व्यावसायिकाला टाळाटाळ न करता खरेदीदाराला पूर्ण रक्कम ९ टक्के व्याजासह परत करावी लागेल’, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने बनवलेल्या तीन कृषी कायद्यांना पुढील आदेश देईपर्यंत स्थगिती दिली आहे. कोंडी सोडवण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यामध्ये चर्चा करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.
घरी काम करणार्‍या गृहिणींचे कामही त्यांच्या नोकरी करणार्‍या पतीच्या कामाइतकेच महत्त्वाचे असते. त्यामुळे त्यांनाही वेतन मिळायला हवे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी व्यक्त केले.