केंद्रातील काँग्रेसकडून गोवा प्रदेश काँग्रेसचा समन्वयक आणि प्रसिद्धी गट विसर्जित
ट्रोजन डिमेलो यांनी दिगंबर कामत भाजपमध्ये जाणार, तर आलेक्स रेजिनाल्ड यांना काँग्रेसची उमेदवारी मिळणार नाही, असे सांगून पक्षातील नेत्यांवरच टीका केली होती.
कुराणातील आयाते हटवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
‘कुराणातील या आयातांमुळे आतंकवादाला प्रोत्साहन मिळते’, असे रिझवी यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले होते. या याचिकेमुळे रिझवी यांना जीवे मारण्यासाठी ११ लाख रुपयांचे पारितोषिकही घोषित करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे नवनिर्वाचित सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रामण्णा यांनी घेतले तिरुपती बालाजीचे दर्शन !
देशाच्या सरन्यायाधिशांनी मंदिरात जाऊ नये, अशा प्रकारची मागणी पुरो(अधो)गाम्यांनी केल्यास आश्‍चर्य वाटू नये !
सर्वोच्च न्यायालयाचे ५० टक्के कर्मचारी कोरोनाबाधित
सर्वोच्च न्यायालयाचे कर्मचारी कोरोनाबाधित असल्याने न्यायाधीश घरातूनच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे ५० टक्के कर्मचारी कोरोनाबाधित व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी होणार
सर्वोच्च न्यायालयातील ५० टक्के कर्मचार्‍यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. न्यायालयाचे कर्मचारी कोरोनाबाधित असल्याने न्यायाधीश घरातूनच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेणार आहेत.
१८ वर्षांवरील व्यक्ती कोणताही धर्म स्वीकारू शकते ! – सर्वोच्च न्यायालय
जादूटोणा, अंधश्रद्धा, आमीष आणि आर्थिक लाभ यांच्या आधारे होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने याचिकाकर्ते अधिवक्ता अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांना केंद्र सरकारकडे म्हणणे मांडण्यास सांगितले.
जम्मूमध्ये पकडण्यात आलेल्या रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये पाठवा ! – सर्वोच्च न्यायालय
सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुनावणीच्या वेळी म्हटले की, भारत सरकार म्यानमार सरकारशी याविषयी चर्चा करत आहे. सरकारच्या अनुमतीनंतर या रोहिंग्यांना परत पाठवले जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्या सीबीआय चौकशीला विरोध करणारी याचिका फेटाळली !
आरोप करणारा तुमचा (अनिल देशमुख) शत्रू नव्हता; पण आरोप अशा व्यक्तीने केले आहेत जो जवळपास तुमचा उजवा हातच (परमबीर सिंह) होता. त्यामुळे तुम्हा दोघांची चौकशी झालीच पाहिजे.
भारतातील सर्व मंदिरे सरकारच्या कह्यातून मुक्त करा ! – गुरुप्रसाद गौडा, कर्नाटक राज्य समन्वयक, हिंदु जनजागृती समिती
बेळगाव येथील १६ मंदिरे सरकारने कह्यात घेण्याचे ठरवले. तेव्हा मंदिर विश्‍वस्त, पुजारी आणि हिंदु जनजागृती समिती यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन याला विरोध केला. याचा परिणाम म्हणून २ दिवसांत हा आदेश सरकारने तात्पुरता स्थगित केला.
‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट’ (पूजास्थळ अधिकार कायदा) म्हणजे हिंदूंसाठी काळा कायदा !
श्रीरामजन्मभूमीप्रमाणेच मोगल काळात धर्मांधांनी काशी आणि मथुरा येथील मुख्य मंदिरांच्या ठिकाणीही मशिदी बांधल्या आहेत, हे सर्वश्रृत आहे. त्यामुळे अशीच मागणी किंवा आग्रह धर्मांधांनी पाडलेल्या इतर मंदिराच्या संदर्भात झाली, तर ‘आपले कसे होणार ?’, या धास्तीने काँग्रेसने हा कायदा संमत केला.