मुलांच्या नावे संपत्ती करतांना मुलांकडून ‘म्हातारपणी तुमची काळजी घेईन’, असे लिहून घ्यावे, असा महत्त्वपूर्ण सल्ला सर्वाेच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने पालकांना दिला.
विलंब झाल्याचे कारण सांगत ही याचिका फेटाळणे योग्य नाही. देहलीतील शीखविरोधी दंगलीची चौकशी नव्याने केली जात आहे. मानवतेच्या विरोधातील गुन्हे आणि नरसंहार यांसारख्या घटनांच्या चौकशीला वेळेची मर्यादा लागू होत नाही – ‘रूट्स इन कश्मीर’
या अधिवक्त्यांचे ज्या क्षेत्रात कौशल्य आहे अशा क्षेत्रातील खटले निकाली काढण्याची अनुमती दिल्यास खटल्यांच्या निकालाचा दर वाढण्यासाठी हे प्रभावी ठरेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘अँड्रॉईड अॅप’चे प्रकाशन येथे करण्यात आले. या ‘अॅप’द्वारे केंद्रीय मंत्रालयांच्या विभागीय अधिकार्यांकडून करण्यात येणारी न्यायालयीन कार्यवाही ‘ऑनलाईन’ पहाता येणार आहे.
तुम्ही देशाला नष्ट कराल. जर देशाची सीमा सुरक्षित नसेल, तर देश कसा चालेल ? तुम्हाला वाईट गोष्टींना लगाम घालायला हवा, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या सरकारला फटकारले.
बळजोरीने होत असलेल्या धर्मांतराच्या संदर्भात भाजप नेते आणि अधिवक्ता (श्री.) अश्विनीकुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ डिसेंबरपासून चालू होणार आहे.
आता केंद्र सरकारनेच त्या ठिकाणी उत्खनन करून सत्य इतिहास लोकांसमोर आणावा, अशीच हिंदु समाजाची अपेक्षा आहे. असे केल्यास अशा याचिका पुनःपुन्हा प्रविष्ट केल्या जाणार नाहीत !
धर्मांतरविरोधी कायदा हा लव्ह जिहादच्या आघातांसाठी पुरेसा नसल्याचे आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यासाठी वेगळ्या कायद्याची आवश्यकता आहे. जर धर्मांतरविरोधी कायदा झाला, तर केंद्राला तोही करणे सोपे जाईल. त्यामुळे हिंदुहिताचे निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने हिंदूंना आश्वस्त करावे !
केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
