‘‘केवळ दिशानिर्देश ठरवून चालणार नाही, त्यांची कार्यवाहीही आवश्यक आहे. यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा.’’ हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? केंद्र सरकारला ते कळत का नाही ? कि ‘दिशानिर्देश दिले की, आपले काम संपले’, असे सरकारला वाटते ?
ज्या प्रकारे हिंदू संघटित होऊन पुढे जात आहेत, ते पहाता आपले लवकरच ‘हिंदु राष्ट्रा’चे स्वप्न पूर्ण होईल, हे स्पष्ट होते. स्वार्थापलीकडे जाऊन समाज आणि धर्म यांसाठी कार्य केले पाहिजे. मीही शेवटच्या श्‍वासापर्यंत हिंदुत्वासाठी कार्य करणार आहे. अयोध्या आपली झाली, आता मथुरा, काशी आणि भोजशाळा यांची वेळ आहे,
सर्वच राज्यांमध्ये कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत वाढ झाल्याचे आम्ही ऐकत आहोत. त्यामुळे सर्व राज्यांनी सद्यपरिस्थितीचा अहवाल सादर करावा. राज्यांनी कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी योग्य ती सिद्धता केली नाही, तर डिसेंबरमध्ये परिस्थिती यापेक्षाही भयंकर होऊ शकते.
आयुषच्या डॉक्टरांना केंद्र सरकारने संमत केलेले मिश्रण आणि गोळ्या रुग्णाने घेण्यासाठी लिहून देण्याच्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या अनुमतीच्या विरोधातील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
गोवा शासनाने म्हादई प्रश्‍नी कर्नाटक राज्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका प्रविष्ट केली आहे.
२७ वर्षांपूर्वी सादर करण्यात आलेल्या अहवालावर अद्यापपर्यंत कारवाई होत नाही, हा भारतीय लोकशाहीवर लागलेला कलंकच आहे, असे कुणी म्हटल्यास त्यात चुकीचे ते काय ? भारतीय राजकारणाची ही शोकांतिका नव्हे तर आणखी काय ?
फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ‘इस्लाम संकटात’, असे उपरोधिक बोलून तेथील शिक्षकावर धर्मांध मुलाकडून झालेल्या आक्रमणाला ‘आतंकवादी आक्रमण’ संबोधले, तसेच आतंकवाद्यावर कारवाई करून देशातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याची घोषणा केली. भारताच्या शासनकर्त्यांना हे केव्हा उमजणार आहे ? हा प्रश्‍न आहे !
केरळचे राज्यपाल आरिफ महंमद खान यांनी केरळ पोलीस कायद्यात कलम ११८ (अ) समाविष्ट करण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली आहे.
हिंदु विवाह कायदा हा भारतीय राज्यघटनेने बनवला असला, तरी हिंदु धर्मशास्त्रानुसार अशा प्रकारच्या विवाहाला संमती नाही. त्यामुळे याचा न्यायालयाने विरोधच केला पाहिजे, असे धर्मप्रेमी हिंदूंना वाटते !
केंद्रातील भाजप सरकारने सुदर्शन टीव्ही या खासगी वृत्तवाहिनीवरील बिंदास बोल या साप्ताहिक कार्यक्रमातून यु.पी.एस्.सी. जिहाद या विषयाच्या कार्यक्रमाला काही पालट करून प्रसारित करण्याची अनुमती दिल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.