‘‘गोवा सरकारने २७ जानेवारी या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांकडे म्हादईप्रश्नी गोवा सरकारने प्रविष्ट केलेल्या अंतरिम याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली आणि या विनंतीला मुख्य न्यायाधिशांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.’’
देशभरातील मंदिरांचे सरकारीकरण रहित करण्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयानेच पुढाकार घ्यावा, अशी हिंदूंची अपेक्षा आहे !
प्रशासकीय स्तरावर हिंदुद्वेष्ट्यांना मिळणारी सन्मानाची वागणूक बहुसंख्य हिंदु असलेल्या भारताला लज्जास्पद !
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय विविध भारतीय प्रादेशिक भाषांमध्ये देण्याच्या सेवेचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. २६ जानेवारीच्या प्रजासत्ताकदिनापासून हे निकाल प्रादेशिक भाषांत मिळण्यास प्रारंभ झाला आहे.
श्री कालीमातेचे आक्षेपार्ह चित्र प्रसारित करणार्या चित्रपट निर्मात्या लीना मणिमेकलाई यांच्या अटकेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. लीना यांनी त्यांच्या माहितीपटामध्ये श्री कालीमातेला हातात समलैंगिकतावाल्यांचा झेंडा घेऊन सिगरेट ओढतांना दाखवले होते.
राजकारण्यांच्या विरुद्ध असलेले फौजदारी खटले निकालात काढण्यासाठी एकाच न्यायालयाकडे द्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने हे खटले दक्षिण गोवा प्रधान जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात वर्ग केले आहेत.
रामसेतूला ‘राष्ट्रीय वारसा’ घोषित करण्याची प्रक्रिया चालू आहे, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. भाजपचे नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला ‘सरकारला रामसेतूच्या संदर्भातील अतिरिक्त पुरावे द्यावे’, असे निर्देश दिले.
जगभरातील ज्ञान विनामूल्य उपलब्ध करून देणार्या ऑनलाईन स्रोतांची उपयुक्तता मान्य आहे; मात्र कायदेशीर वाद सोडवण्यासाठी अशा स्रोतांचा वापर करण्यापासून सावध रहावे, असे स्पष्ट प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यावरील सुनावणीच्या वेळी केले.
आंतरधर्मीय विवाह ‘हिंदु विवाह कायद्या’नुसार रहित ठरतो. या कायद्यानुसार केवळ हिंदूच लग्न करू शकतात, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. तेलंगाणातील एका हिंदु महिलेने केलेल्या तक्रारीनंतर पतीविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.
टी.आर्.पी.साठी (‘टार्गेट रेटिंग पॉईंट’साठी) वृत्तवाहिन्या बातम्या सनसनाटी बनवतात. द्वेष पसरवणार्या वृत्तनिवेदकांना कार्यक्रमांतून हटवले पाहिजे. द्वेष पसरवणार्या गोष्टी देशासाठी धोकादायक आहेत, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी व्यक्त केले.