‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट’ (पूजास्थळ अधिकार कायदा) म्हणजे हिंदूंसाठी काळा कायदा !

१. काँग्रेस सरकारने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट’ कायदा संमत करण्यामागील कारणे

‘तत्कालीन काँग्रेस सरकारने वर्ष १९९१ मध्ये ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट’ हा कायदा केला. संसदेत ११.७.१९९१ या दिवशी हा कायदा संमत झाला. त्यानंतर तो जम्मू-काश्मीर वगळता देशभरात लागू झाला. १८.९.१९९१ या दिवशी याला राष्ट्र्रपतींची मान्यता मिळाली. २३.८.१९९१ च्या अधिसूचनेद्वारे हा प्रसिद्ध झाला. श्रीरामजन्मभूमीमुक्त व्हावी आणि धर्मांधांनी त्यावर केलेले आक्रमण दूर व्हावे, यांसाठी देशभर तीव्र आंदोलन चालू झाले होते. धर्मांधांच्या मतावर दशकानुदशके राज्य करणार्‍या काँग्रेसींना हिंदूची ही न्याय्य मागणी रूचली नाही. श्रीरामजन्मभूमीप्रमाणेच मोगल काळात धर्मांधांनी काशी आणि मथुरा येथील मुख्य मंदिरांच्या ठिकाणीही मशिदी बांधल्या आहेत, हे सर्वश्रृत आहे. त्यामुळे अशीच मागणी किंवा आग्रह धर्मांधांनी पाडलेल्या इतर मंदिराच्या संदर्भात झाली, तर ‘आपले कसे होणार ?’, या धास्तीने काँग्रेसने हा कायदा संमत केला.

२. धर्माभिमानी अधिवक्ता उपाध्याय यांनी ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट’ला न्यायालयामध्ये आव्हान देणे

‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट’ हा हिंदूंच्या दृष्टीने ‘काळा कायदा’ म्हणता येईल किंवा ब्रिटिशांच्या काळात भारतीय स्वातंत्र्यलढा दडपण्यासाठी बनवलेला ‘रौलेट अ‍ॅक्ट’ (Rowlatt Act) असेही संबोधता येईल. या कायद्याच्या विरोधात भाजपचे प्रवक्ते आणि सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ते अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी याचिका प्रविष्ट केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पिठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. हिंदूंना न्याय मिळावा, यासाठी अधिवक्ता उपाध्याय यांनी गेल्या १० वर्षांत अनेक चांगल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या आहेत, उदा. तिहेरी तलाक, लग्नाचे वय वाढवणे, विवाह संतती, वारसा हक्क हे सर्व धर्मियांसाठी समान असावेत, अशा याचिका त्यांनी प्रविष्ट केल्या असून त्या प्रलंबित आहेत. वास्तविक धर्मांधांनी त्यांच्या राजवटीत ६०० ते ७०० वर्षे हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार केले, हिंदूंना बाटवले आणि त्यांची मंदिरे नष्ट केली. त्यांचाच वारसा १५० वर्षे ब्रिटिशांनी चालवला. यात हिंदु समाज होरपळून निघाला.

३. ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट’ याला काळा कायदा का म्हणावे ?

या कायद्याद्वारे १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी मंदिराची किंवा प्रार्थनास्थळांची जी स्थिती होती, ती कायम रहावी आणि धर्मांधांनी बळजोरीने घेतलेली मंदिरे त्यांच्याच कह्यात रहावी, यांसाठी हा सर्व खटाटोप करण्यात आला; म्हणून काँग्रेस सरकारने ४२ वी घटनादुरुस्ती केली आणि कायदा संमत केला. याला ‘काळा कायदा’ का म्हणायचे ? याविषयी काही सूत्रे पाहूया.

अ. यातील कलम ३ म्हणते की, वर्ष १९४७ मध्ये प्रार्थनास्थळांची जी स्थिती होती, ती कायम राहील. हा कायदा त्यांच्यातील रूपांतर अमान्य करतो. यातून सरकारने धर्मांधांनी केलेली आक्रमणे नियमित करण्याचेच धोरण अवलंबलेले आपल्याला दिसते.

आ. कलम ४ असे म्हणते की, प्रार्थनास्थळांच्या संदर्भात हक्क सांगणारा कुठलाही दावा, अपिल किंवा न्यायालयातील मागणी १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर मान्य होणार नाही. एवढेच नव्हे, तर अशा संदर्भात १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर प्रविष्ट केलेले दावे, अपिले आणि त्याविषयी झालेले निर्णयही रहित होतील.

इ. श्रीरामजन्मभूमीविषयी प्रविष्ट केलेले दावे आणि अपिले वगळण्यात आली आहेत; कारण रामजन्मभूमीविषयीचे दावे स्वातंत्र्यापूर्वी प्रविष्ट झालेले होते.

ई. अधिवक्ता उपाध्याय याचिकेत म्हणतात की, हा संपूर्ण कायदाच विवेकशून्य, स्वैरपणाचा आणि मनमानी करणारा आहे. ‘१५.८.१९४७ नंतरचे दावे मान्य करता येणार नाही’, असे म्हणणे मनमानी आणि असमंजसपणाचे आहे. त्यांचे आणखी असेही म्हणणे आहे की, हिंदु कायदा १५.८.१९४७ पूर्वी आणि नंतर अस्तित्वात होता अन् आहे. मग १९९१ चा कायदा घटनेच्या कलम २५, २६ आणि २७ चा भंग करतो.

उ. या कायद्याच्या कलम ६ नुसार कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍या व्यक्तीला ३ वर्षांपर्यंत शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. एवढेच नव्हे, तर कायदा मोडण्यासाठी किंवा कायद्याला विरोध करण्यासाठी केलेली कृती ही चिथावणी समजली जाईल, तसेच याविषयीचा कट रचणे, ही कृतीही गुन्ह्यास पात्र समजली जाईल, असे म्हटले आहे.

ऊ. कलम ७ नुसार हा विशेष कायदा असल्यामुळे सद्यःस्थितीत चालू असलेल्या सर्व कायद्यांना बंधनकारक असेल. ‘रिप्रेंझेंटेशन ऑफ पीपल अ‍ॅक्ट १९५१’ या कायद्यात सुधारणा करून लोकप्रतिनिधीने वर्ष १९९१ च्या कायद्याचा भंग केल्याचे आढळले, तर तो अपात्र होऊ शकतो किंवा शिक्षेस पात्र ठरू शकतो.

ए. ‘वास्तविक वर्ष १९९१ मध्ये संमत झालेला हा कायदा काँग्रेस सरकारने पूर्वलक्षी प्रभावाने संमत केला’, असे म्हणावे लागेल. कुठलाही कायदा संमत होतो, तेव्हा तो त्या दिवसापासून लागू ठरतो; मात्र वरील कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने कार्यवाहीत आणला गेला.

४. अधिवक्ता उपाध्याय यांच्या याचिकेमध्ये हस्तक्षेप याचिका प्रविष्ट

नुकतेच असे वृत्त आले की, लक्ष्मणपुरी (लखनौ) येथील तिलीवाली मशिदीचे मुतावली वासिफ हासन यांनी अधिवक्ता उपाध्याय यांच्या याचिकेमध्ये हस्तक्षेप याचिका प्रविष्ट केली आहे. ‘घटनेचा पाया हा धर्मनिरपेक्षतेचा आहे. त्यामुळे अशा याचिकेने घटनेचा मूलभूत ढाचा ढासळेल. या याचिकेच्या माध्यमातून अधिवक्ता उपाध्याय मुसलमानांना वेगळे पाडण्याचा डाव करू इच्छित आहेत. ‘मुसलमान आक्रमणकर्ते होते’, हा दावा खोडसाळपणाचा आहे. या याचिकेने आम्हाला धक्का बसला’, असा कांगावा हासन यांनी केला आहे.

५. निद्रिस्त हिंदूंमध्ये जागृती करून त्यांना त्यांच्या हक्कांविषयी जाणीव करून देणे आवश्यक !

ज्यांची मंदिरे आणि प्रार्थनास्थळे मुसलमानांनी बळकावली होती किंवा आहेत, त्यांनी अधिवक्ता उपाध्याय यांचे हात बळकट करणे आवश्यक होते; परंतु हिंदु समाज इतका निद्रिस्त आहे की, त्यांनी मी आणि माझे कुटुंब या पलीकडे अपवादानेच बघितले आहे. श्रीरामजन्मभूमीच्या आंदोलनानंतर आपल्या हक्कांविषयी आणि मंदिरांविषयी आता कुठेतरी जागृती व्हायला लागली आहे. ‘असे कायदे असतील, तर काँग्रेसने हिंदूंची वाट लावली’, असे म्हणावे लागेल. हिंदू निद्रिस्त असल्याने तत्कालीन काँग्रेस शासनाने

वर्ष १९९१ नंतर त्यांचा ५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. त्यानंतरही सलग १० वर्षे सत्ता उपभोगली. हे सर्व टाळण्यासाठी हिंदूंमध्ये जागृती करणे आणि हिंदूंचे प्रभावी संघटन करणे आवश्यक आहे.

६. हिंदुहितासाठी हिंदु राष्ट्राची स्थापना आवश्यक !

वास्तविक न्याय हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी हिंदूंनाच याचना करावी लागते; कारण हिंदू त्यांच्या हक्कांसाठी आग्रही रहात नाहीत. ते स्मशानभूमी, मंदिरे इत्यादी सार्वजनिक गोष्टी मागत नाहीत, तर सदैव स्वत:साठी आणि कुटुंबांसाठी मागणी करतात. हिंदूंच्या हिताच्या आणि त्यांच्याशी निगडीत गोष्टी या निवडणुकीचे सूत्र ठरत नाहीत. त्यामुळे सत्तेत आलेले राजकीय पक्ष हिंदूंच्या पारड्यात झुकते माप द्यायला सिद्ध नाहीत. अशा वेळी हिंदु राष्ट्राची स्थापना होणेच क्रमप्राप्त ठरते.

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (२४.३.२०२१)