रामजन्मभूमी मुक्त होणे, हे प्रभु श्रीरामांच्या अस्तित्वाचे प्रमाणच ! – महंत पवनकुमारदास शास्त्रीजी
रामनवमीनिमित्त ‘चर्चा हिंदु राष्ट्राची’ या विशेष परिसंवादांतर्गत ‘प्रभु श्रीराम आणि रामराज्य आदर्श का ?’ या विषयावर ‘ऑनलाईन’ उद्बोधक चर्चासत्र !
केंद्र सरकार १०० टक्के कोरोना लसींची खरेदी का करत नाही ? – सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न
वास्तविक न्यायालयावर हा प्रश्न विचारण्याची वेळ येऊ नये. केंद्र सरकारनेच जनतेला याविषयी माहिती देऊन त्यांच्या शंकांचे निरसन करणे आवश्यक !
कोरोनाच्या काळात भारतीय सैन्याचे साहाय्य घेऊ शकतो का ? – सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला प्रश्न
भारतीय सैन्य, अर्धसैनिक दल, तसेच भारतीय रेल्वेचे डॉक्टर केंद्राच्या अखत्यारीत येतात. अशा वेळी ‘क्वारंटाईन’, लसीकरण किंवा इतर ठिकाणी त्यांचे साहाय्य घेऊ शकतो का ? यावर राष्ट्रीय योजना काय आहे ?, असे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले. ‘
‘गोकुळ’च्या निवडणुकीस स्थगिती देण्याची सत्तारूढ गटाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली !
गोकुळसाठी २ मे या दिवशी मतदान होणार असून ४ मे या दिवशी मतमोजणी होणार आहे.
भीक मागा, चोरी करा; पण ऑक्सिजन द्या !
न्यायालयाला अशा शब्दांत सरकारला सांगावे लागते, यावरून यंत्रणेकडून आरोग्यसेवा पुरवण्यात मोठ्या प्रमाणात हेळसांड होत आहे, हे स्पष्ट होते. अशी अकार्यक्षम यंत्रणा जनहित काय साधणार ?
भेसळयुक्त मधावर अंकुश लावण्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र आणि राज्य सरकारे यांना नोटीस
आता सर्वोच्च न्यायालयाला भेसळसुक्त मधासारख्या प्रकरणाविषयी सुनावणी करावी लागत असेल, तर सरकारी यंत्रणा काय करत आहेत ? यंत्रणा भेसळयुक्त मध विक्रेत्यांवर स्वतः कारवाई का करत नाही ?
आरोपी श्रीमंत आहे; म्हणून त्याला सवलत देता येऊ शकत नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय
तुम्ही श्रीमंत आहात म्हणून तुम्हाला सवलत हवी आहे; परंतु आम्ही हे करणार नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने एका अपघाताच्या खटल्याच्या प्रकरणात आरोपीला सुनावले.
उत्तरप्रदेशातील ५ शहरांत दळणवळण बंदी घालण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
उत्तरप्रदेश सरकारने दळणवळण बंदीला विरोध करतांना न्यायालयात म्हटले की, बंदीमुळे लोकांच्या जीवनावर आणि उपजीविकेवर परिणाम होईल. जनतेच्या जीवनाचे आणि उपजीविकेचे संरक्षण करणे, हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे.
कर्नाटकमधील प्रसिद्ध गोकर्ण मंदिराचे व्यवस्थापन निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील प्रशासकीय समितीकडे !
कर्नाटकातील प्रसिद्ध गोकर्ण महाबलेश्‍वर मंदिराचे प्रशासन आता निवृत्त न्यायमूर्ती बी.एन्. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती पहाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयीचा अंतरिम आदेश दिला आहे.
एका पोलीस अधिकार्‍याच्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा आणि सचिन वाझे प्रकरणातील फोल ठरणारी पोलिसी बाजू !
सीबीआय गृहमंत्र्यांच्या विरुद्ध केलेल्या आरोपांची चौकशी करेलच, याविषयी निश्‍चिती आहे; परंतु ‘सामान्य जनतेला पोलिसांचे पाठबळ मिळते का ?’, हा मोठा प्रश्न अनुत्तरितच रहातो.’