प्रत्येक वेळी हिंदूंच्या देवतांची नावे घेऊन आणि ‘भक्त’पणाचा आव आणून सत्ताकारण करता येत नाही, हे अखिलेश यादव यांनी लक्षात घेऊन श्रीरामाप्रमाणे आदर्श ‘रामराज्य’ आणण्यासाठी अन् श्रीकृष्णाप्रमाणे आदर्श राष्ट्रकारण करण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे !
आंतरराष्ट्रीय करार आणि भारतीय राज्यघटना यांचा सन्मान करत देशातील सर्व नागरिकांसाठी घटस्फोट एकाच आधारावर देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका भाजपचे नेते असलेले अधिवक्ता अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी अधिवक्ता पिंकी आनंद यांच्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात केली.
आतापर्यंत यावर तोडगा का निघू शकला नाही ? केवळ सरकारच्या स्तरावर हा प्रश्‍न सुटेल असे वाटत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदेलनावर केंद्र सरकारला सुनावत समिती स्थापन करण्याचा पर्याय सुचवला आहे.
रुग्णालयांच्या सुरक्षेविषयीची इतका हलगर्जीपणा होतो आणि त्याकडे सर्वपक्षीय शासनकर्ते आणि प्रशासन दुर्लक्ष करतात, हे केवळ भारतातच घडू शकते ! न्यायालयाने या संदर्भातील दोषींना कारागृहात डांबण्याचीच शिक्षा केली पाहिजे, असे जनतेला वाटते !
विधीमंडळाचे सार्वभौम अधिकार आणि प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसीला उत्तर न देण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव १५ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आला.
आयआयटीमध्ये संगणकीय पद्धतीने प्रवेश घेत असतांना समोर आलेल्या एका ‘लिंक’वर क्लिक केल्यामुळे सिद्धांत बत्रा याचा प्रवेश निश्‍चित होण्याऐवजी तो प्रवेश प्रक्रियेतून बाहेर पडला. त्यानंतर त्याने दिलेला लढा कौतुकास्पद आहे.
देशात कुटुंब नियोजन करणे स्वेच्छिक आहे. त्यामुळे स्वतःचे कुटुंब किती मोठे असावे, याचा निर्णय दांपत्याकडून घेतला जातो. त्यावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लादण्यात आलेले नाहीत, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
‘सध्या केंद्र सरकारने लागू केलेले कायदे हे शेतकर्‍यांच्या हिताचे नसून भांडवलदारांच्या हिताचे आहेत’, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
‘सर्वोच्च न्यायालयाचा आग्रह समान नागरी कायदा व्हावा’, असे असतांना तत्कालीन केंद्र सरकारने त्यासाठी नकार देणे, या पाठीमागे केवळ अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन हेच कारण होते.
जोपर्यंत न्यायालय मराठा समाजाच्या आरक्षणावरील स्थगिती उठवत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्र शासनाला नोकर भरती प्रक्रिया आणि शैक्षणिक प्रवेश यांमध्ये आरक्षण लागू करता येणार नाही.