वर्ष २०१४ पूर्वी राज्यात काँग्रेसची सत्ता होती आणि या भागात नेहमीच काँग्रेसचे आमदार निवडून येत होते. अल्पसंख्यांकांची मते ही नेहमीच मोठ्या प्रमाणात काँग्रेस पक्षाला मिळतात. त्यामुळे अशा अल्पसंख्यांकांच्या अवैध बांधकामांकडे दुर्लक्ष केल्यास नवल ते काय ?
अतिक्रमणावरील कारवाईला स्थगिती नाही; पण प्रथम पुनर्वसन आवश्यक ! – सर्वाेच्च न्यायालय
कोणत्याही मंत्र्याच्या विधानासाठी सरकारला उत्तरदायी धरता येत नाही. यासाठी मंत्रीच उत्तरदायी असतात. यासंबंधी राज्यघटनेतील अनुच्छेद १९(२) मध्ये पूर्वीपासूनच योग्य ती तरतूद अस्तित्वात आहे, असे सांगत सर्वाेच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधींच्या भाषणस्वातंत्र्यावर निर्बंध घालण्यास नकार दिला.
वर्ष २०१६ मध्ये केंद्रशासनाने केलेली नोटाबंदी योग्यच होती, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापिठाने दिला. नोटाबंदीच्या विरोधात देशातून एकूण ५८ याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या होत्या.
आमदार जयंत पाटील यांनी या भाषणात राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेचे कौतुक केल्यामुळे उपस्थित अचंबित झाले.
कर्नाटक सरकारने ‘एक इंचही भूमी आम्ही महाराष्ट्राला देणार नाही’, असा ठराव केल्यानंतर महाराष्ट्र विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागातील जे अन्यायग्रस्त मराठी भाषिक, माता-भगिनी आणि बांधव आहेत, त्यांच्या पाठीशी आपण ठामपणे उभे आहोत, असा ठराव केला.
दोषींना चांगल्या वर्तणुकीच्या आधारावर कारागृहातून सोडण्यात आले होते. त्यांनी १४ वर्षे शिक्षा भोगली आहे.
अशी नोटीस आता देशातील प्रत्येक राज्याच्या सरकारला पाठवण्याची आवश्यकता आहे !
हे चित्र स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंतच्या सर्व शासनकर्त्यांना लज्जास्पद ! मुलांना जर लहानपणापासूनच साधना शिकवली गेली असती, तर मुले सदाचरणी बनली असती !
धर्मांतर झालेले हिंदू पुढे त्या पंथात गेल्यानंतर मागासवर्गियांसाठी असलेल्या सुविधा आणि सवलती यांवर अधिकार सांगतात. याविषयी उच्च न्यायालये आणि सर्वाेच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निवाड्यांचा ऊहापोह या लेखात करण्यात आला आहे.