समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या विरोधात धर्मांध महिलेकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट !
समान नागरी कायदा लागू करण्याविषयी अधिवक्ता अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेला विरोध
उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधिशांना परत बोलावण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय !
उच्च न्यायालयांतील ५ लाख खटले निकालात काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची उपाययोजना !
कुराणमधील आयते आणि सत्य-असत्याचा न्यायालयीन लढा !
रिझवी यांच्या म्हणण्यानुसार अन्य धर्मियांविरुद्ध आतंकवादाला प्रोत्साहन देणारे हे २६ आयते हटवणे आवश्यक आहेत. ही वचने किंवा आयते अल्लाच्या नाहीत. प्रेषित महंमद यांच्या नंतर क्रमशः गादीवर बसलेले हजरत अबू बकर, हजरत उमर आणि हजरत उस्मान यांच्या काळात हे आयते कुराणमध्ये घुसवण्यात आले…..
भारत घुसखोरांची राजधानी नाही !
भारत जगातील घुसखोरांची राजधानी नाही. तसे आम्ही होऊ देणार नाही. सरकार कायद्यानुसार आपले काम करत आहे, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नमूद केले.
थकित कर्ज हप्त्यांवरील व्याजावर व्याज आकारू नये !
तसेच ज्या बँकांनी व्याजावर व्याज वसूल केले आहे त्यांनी पुढील मासिक हप्त्यांमध्ये ते सामावून घ्यावे, असाही आदेश दिला आहे
गुंड आणि आमदार मुख्तार अंसारी याला पोलिसांच्या कह्यात द्या ! – सर्वोच्च न्यायालय
उत्तरप्रदेशातील कुख्यात गुंड असणारा आमदार मुख्तार अंसारी याला उत्तरप्रदेशच्या कारागृहामध्ये २ आठवड्यांत स्थानांतरित करण्यात यावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला दिला आहे.
मशिदींवरील भोंग्यांमुळे त्रास होत असल्याने न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यास सांगा ! – उत्तरप्रदेशच्या मंत्र्यांचे जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र
यापूर्वीच अलाहाबाद केंद्रीय विद्यापिठाच्या कुलगुरूंनीही अशा प्रकारची तक्रार केली होती. राज्यातील जनतेला मशिदींवरील भोंग्यांमुळे त्रास होत असतांना प्रशासन आणि पोलीस बहिरे झाले आहेत का ?
विश्‍व हिंदु परिषद देशातील ४ लाख मंदिरांच्या सरकारीकरणाच्या विरोधात अभियान राबवणार !
विहिंपचे हे स्तुत्य अभियान आहे. असे असले, तरी केंद्र सरकारने आणि भाजप शासित राज्यांनीच मंदिरांचे सरकारीकरण रोखण्यासाठी कायदा केला पाहिजे, असे हिंदूंना वाटते !
परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !
‘जे आरोप तुम्ही केले आहेत ते गंभीर आहेत यात शंका नाही; मात्र हे प्रकरण एवढे गंभीर होते, तर तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत ?’ – सर्वोच्च न्यायालय
‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ कायद्याला आव्हान देणार्‍या याचिकेच्या विरोधात मशिदीच्या संरक्षकाकडून याचिका
मोगल आक्रमकांनी देशातील हिंदूंच्या सहस्रो मंदिरांवर अतिक्रमण करून त्यांची तोडफोड करून त्यावर नियंत्रण मिळवले आहे. धर्मांधांना अशा मंदिरांवरील नियंत्रण सोडावे लागणार असल्याने अशा प्रकारचा विरोध होत आहे.