हिंदूंना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यावर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यात एकमत नाही !
राज्यांतील लोकसंख्येच्या आधारे तेथील हिंदूंना अल्पसंख्यांक दर्जा मिळण्याविषयी केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडून माहिती मागवली होती.
रामसेतूला ‘राष्ट्रीय स्मारक’ घोषित करण्याच्या याचिकेवर फेब्रुवारीमध्ये सुनावणी
केंद्र सरकारने अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयात याविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर केले नसल्याची डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांची माहिती
उत्तराखंडमध्ये धर्मांधांचा ‘लँड (भूमी) जिहाद’ आणि सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका !
धर्मांध भारताचे कोणतेही कायदे पाळत नाहीत. भरमसाठ लोकसंख्या निर्माण करणे, दिसेल तेथे अतिक्रमणे करणे, सरकारच्या विविध योजनांचा अपलाभ घेणे आणि भारतद्वेष प्रकट करता येईल तेवढा करणे, हा त्यांचा कार्यक्रम असतो. त्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद हे सर्व वापरले जाते.
म्हादई प्रकरणी शासनाचे शिष्टमंडळ आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटणार
केंद्रीय जलआयोगाने कळसा आणि भंडुरा अहवाला’ला (डी.पी.आर्.) दिलेली मान्यता रहित करावी आणि यासाठी गोवा सरकारने केंद्रावर दबाव आणावा, अशी जनभावना आहे. या पार्श्वभूमीवर ही गृहमंत्र्यांसमवेत होणारी बैठक महत्त्वाची आहे.
प्रत्येक प्रकरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात येण्याची आवश्यकता नाही !
जोशीमठ येथील तडे गेलेल्या घरांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रशासन त्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना चिन्हांकित करत आहे. आतापर्यंत ६७८ घरे, दुकान, उपाहारगृहे आदींना चिन्हाकिंत करण्यात आले आहे. ती पाडण्यात येणार आहेत.
भाजप शासित ५ राज्यांतील धर्मांतरविरोधी कायद्याला ‘जमात उलेमा-ए-हिंद’कडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
‘लव्ह जिहाद’द्वारे होणार्या धर्मांतराला कुणाचे समर्थन आहे, हे आता याद्वारे समोर येत आहे, हे लक्षात घ्या !
सर्वाेच्च न्यायालयात गोव्याच्या अर्जांवर आज सुनावणी झालीच नाही !
म्हादईप्रश्नी प्रलंबित अर्जांवर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाकडे आग्रह धरण्यास गोवा सरकारला अपयश आल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
हल्द्वानीमधील अतिक्रमण हटणार ?
वर्ष २०१४ पूर्वी राज्यात काँग्रेसची सत्ता होती आणि या भागात नेहमीच काँग्रेसचे आमदार निवडून येत होते. अल्पसंख्यांकांची मते ही नेहमीच मोठ्या प्रमाणात काँग्रेस पक्षाला मिळतात. त्यामुळे अशा अल्पसंख्यांकांच्या अवैध बांधकामांकडे दुर्लक्ष केल्यास नवल ते काय ?
हल्द्वानी (उत्तराखंड) येथील सरकारी भूमीवरील ४ सहस्र घरे पाडण्याला सर्वाेच्च न्यायालयाची स्थगिती
अतिक्रमणावरील कारवाईला स्थगिती नाही; पण प्रथम पुनर्वसन आवश्यक ! – सर्वाेच्च न्यायालय