हिंदु विवाह कायदा हा भारतीय राज्यघटनेने बनवला असला, तरी हिंदु धर्मशास्त्रानुसार अशा प्रकारच्या विवाहाला संमती नाही. त्यामुळे याचा न्यायालयाने विरोधच केला पाहिजे, असे धर्मप्रेमी हिंदूंना वाटते !
केंद्रातील भाजप सरकारने सुदर्शन टीव्ही या खासगी वृत्तवाहिनीवरील बिंदास बोल या साप्ताहिक कार्यक्रमातून यु.पी.एस्.सी. जिहाद या विषयाच्या कार्यक्रमाला काही पालट करून प्रसारित करण्याची अनुमती दिल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआयच्या) चौकशीसाठी संबंधित राज्याकडून अनुमती घेणे बंधनकारक आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, ही तरतूद घटनेच्या संघराज्य या वर्णनाशी संबंधित आहे.
असे पोलीस असून नसल्यासारखेच ! ‘रेस्टॉरंट’वाले आणि पोलीस यांच्यात आर्थिक साटेलोटे असल्याखेरीज पोलीस या ध्वनीप्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करणार नाहीत !
‘कृती योजने’चे उल्लंघन करून ध्वनीप्रदूषण केल्यास अधिकाधिक १ लाख रुपये दंड आकारला जाऊ शकतो
कोलकाता उच्च न्यायालयाने कोरोना संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर काली पूजा, दिवाळी आणि छट पूजेच्या वेळी बंगालमध्ये सर्व प्रकारचे फटाके फोडण्यावर एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना बंदी घालण्याचा आदेश दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने ११ ऑगस्ट या दिवशी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालामध्ये ‘वर्ष २००५ नंतर जन्म झालेल्या मुलींनाही वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलांप्रमाणे समान वाटा देण्यात यावा’, असे सांगितले.
श्रीरामजन्मभूमी खटल्याच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मुसलमानांना दिलेल्या ५ एकर भूमीवर बाबर किंवा अन्य कुणाच्याही नावावर कोणतीही मशीद किंवा रुग्णालय बनवण्यात येणार नाही, तर तेथे संशोधन केंद्र आणि ग्रंथालय उभारण्यात येणार आहे…
काँग्रेस आणि मगोप यांनी राज्यातील एकूण १२ आमदारांच्या विरोधात प्रविष्ट केलेल्या अपात्रका याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात २४ जुलै या दिवशी सुनावणी होणार आहे.
येथील रामजन्मभूमी परिसरात राममंदिराच्या बांधकामानिमित्त सपाटीकरणाचे काम चालू आहे. या कामाच्या वेळी भूमीमध्ये विविध देवतांच्या खंडित मूर्ती, वेगवेगळ्या आकृत्यांचे आणि कलाकुसरीचे दगड, ७ ब्लॅक टच स्तंभ, लाल वाळूच्या दगडांचे ६ स्तंभ, पुष्पकलश आणि ५ फुटांच्या आकाराचे नक्षीयुक्त शिवलिंग सापडले आहे.