बलपूर्वक धर्मांतराच्या विरोधात राज्यांनी कायदे बनवावेत !
केंद्रशासनाचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र !
केंद्रशासनाचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र !
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पिठाने ही अनुमती दिली.
ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी दिलेल्या आदेशावरून कल्याण येथील तहसीलदारांनी त्यांच्या हद्दीतील गायरान भूमीवरील ४ सहस्र नागरिकांना घरे रिकामी करण्याची नोटीस बजावली आहे.
माजी पंतप्रधान आणि काँग्रेसचे नेते राजीव गांधी यांच्या मारेकर्यांच्या सुटकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करण्यात येणार आहे.
ते वरिष्ठ अधिवक्त्यांचे गुलाम नाहीत. वकिली करणे, हे या क्षेत्रातील केवळ वरिष्ठांचेच काम नाही, असे परखड प्रतिपादन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी येथे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या कार्यक्रमात केले.
सर्व रुग्णालयांमध्ये हिंदी, इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषेत ‘आम्ही साहाय्यक व्यक्तीला अडवून ठेवणार नाही, तसेच त्यांच्याकडून पैसे घेणार नाही’, असा बोर्ड रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे.
आरोग्याच्या कारणास्तव कारागृहाऐवजी नवी मुंबईतील घरात नजरकैदेत ठेवण्याची नवलखा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी केली होती.
मुळात भटक्या कुत्र्यांमुळे सर्वांनाच त्रास होतो, हे स्पष्ट आहे. देशात प्रतिदिन पाळीव असो कि भटकी कुत्री, ती अनेक लोकांना चावे घेत असल्याने यावर कायमस्वरूपी उपाय काढण्याची आवश्यकता आहे !
शहरी नक्षलवादाच्या आरोपाप्रकरणी सध्या तळोजा कारागृहात बंदिस्त असलेले प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना उच्च न्यायालयाने १८ नोव्हेंबर या दिवशी जामीन संमत केला. एप्रिल २०२० पासून ते अटकेत होते.
भारत आणि नेपाळ अनादि काळापासून हिंदु राष्ट्र होते; परंतु धर्मनिरपेक्षतेच्या दुष्टचक्रात फसल्यामुळे येथील हिंदूंचे दमन होत आहे. अशा परिस्थितीत परिवर्तन आणण्यासाठी येथे परत घटनात्मकरित्या हिंदु राष्ट्र स्थापन करणे अनिवार्य आहे.