नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाची पंतप्रधान प्रचंड यांना कारणे दाखवा नोटीस !
माओवादी हिंसाचारात ५ सहस्र लोकांच्या मृत्यूचे प्रकरण
ओझ्याविना अध्ययन !
के.ई.एम्. रुग्णालयाच्या आधुनिक वैद्यांनी वर्ष २०१८ मध्येच सर्वेक्षण करून असे सांगितले होते की, मुंबई येथील ४१ टक्के विद्यार्थ्यांना दप्तराच्या ओझ्यामुळे पाठदुखीचा त्रास चालू झाला.
भारतीय वंशाचे अरुण सुब्रह्मण्यम् यांची न्यूयॉर्क जिल्ह्याचे न्यायमूर्ती म्हणून निवड !
भारतीय वंशाचे अरुण सुब्रह्मण्यम् हे न्यूयॉर्क जिल्ह्याचे न्यायमूर्ती म्हणूनही पदभार स्वीकारणार आहेत. ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी हा निर्णय घोषित केला. सुब्रह्मण्यम् यांनी वर्ष २००४ मध्ये कोलंबिया लॉ स्कूलमधून पदवी प्राप्त केली आहे.
नेपाळच्या पंतप्रधानांना अटक करण्यासाठी तेथील सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
नेपाळचे पंतप्रधान पुष्प कमल दहल प्रचंड यांच्याविरोधात नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. यात पंतप्रधान प्रचंड यांना अटक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कर्नाटकमध्ये १२ वीच्या विद्यार्थिनींना हिजाब घालून परीक्षा देता येणार नाही !
इयत्ता १२ वीच्या विद्यार्थिनींना हिजाब घालून परीक्षाकेंद्रात प्रवेश दिला जाणार नाही. हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, गणवेश परिधान करूनच परीक्षेसाठी यायचे आहे. हिजाब हा गणवेशाचा भाग नाही, अशी स्पष्टोक्ती कर्नाटकचे शिक्षणमंत्री बी.सी. नागेश यांनी पत्रकारांशी बोलतांना दिली.
‘जंगली रमी’ या ऑनलाईन जुगारात महाराष्ट्रासह देशभरात वाढ !
यायालयाने वर्ष २०१५ मध्ये या खेळाला कौशल्यावर आधारित म्हटले असले, तरी सद्यस्थितीत त्याला मोठ्या जुगाराचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे याविषयी केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीविषयी सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांच्या संघर्षाकडे सर्वसामान्यांचा बघण्याचा दृष्टीकोन !
या लेखाच्या माध्यमातून सर्वाेच्च न्यायालयाचा अवमान करण्याचा कोणताही उद्देश नाही. केवळ सामान्यजनांच्या मनात येणार्या शंका येथे मांडण्याचा प्रयत्न या लेखातून केला आहे.
हिजाब घालून परीक्षा देण्याच्या याचिकेच्या सुनावणीसाठी ३ न्यायमूर्तींच्या पिठाची स्थापना होणार
कर्नाटकमधील सरकारी शाळांमध्ये हिजाब घालून परीक्षा देण्याची अनुमती मागणार्या मुसलमान विद्यार्थिनींच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय ३ न्यायमूर्तींच्या पिठाची स्थापना करणार आहे.
विशेष समितीच्या शिफारसीनुसार राष्ट्रपतींद्वारे मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती होणार !
मुख्य निडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त यांची नेमणूक पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या शिफारसीनुसार राष्ट्रपतींनी करावी-सर्वोच्च न्यायालय.
ख्रिस्ती करत असलेल्या सामूहिक धर्मांतराच्या विरोधात उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा !
जोस प्रकाश जॉर्ज आणि अन्य ३६ जणांच्या विरुद्ध १५.४.२०२२ या दिवशी फसवणूक करणे, कट रचणे, दोन पंथांमध्ये वैमनस्य निर्माण करणे, मारहाण करणे, तसेच ‘उत्तरप्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्व्हर्जन ऑफ रिलिजन ऑर्डिनन्स २०२१’या कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंदवण्यात आले होते.