शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश आणि सरळ सेवा भरती यांमध्ये मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणार !
महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय !
लसींच्या किमतींसाठी वाटाघाटी करण्यासाठी धोरणात्मक योजना आहे का ?
राज्यांनी लसींसाठी काढलेल्या ‘ग्लोबल टेंडर’ वरून सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला प्रश्न
आंध्रप्रदेश सरकार आणि पोलीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले !
वाय.एस्.आर्. काँग्रेस सरकारने त्याचे ख्रिस्तीप्रेम उघड करणार्‍या स्वपक्षातील खासदाराला अधिकारांचा दुरुपयोग करून अटक केली. ही सरकारची मोगलाई असून हा लोकशाहीचा अवमानच आहे. यासाठी न्यायालयाने संबंधितांना शिक्षा केली पाहिजे !
धर्माभिमानी खासदार के. राजू विरुद्ध ‘वाय.एस्.आर्’ काँग्रेस सरकार आणि न्यायालयीन लढा !
आंध्रप्रदेशातील वाय.एस्.आर्. पक्षाचे खासदार के. रघुराम कृष्णम् राजू यांनी राज्य सरकारच्या धर्मविरोधी धोरणांना विरोध केल्याने त्यांना स्वपक्षातूनच जिवे मारण्याच्या धमक्या मिळणे…
लोकशाहीतील न्याययंत्रणेत हरवलेला न्याय !
सामान्य हिंदूंना खरेच वाटते की, न्यायमूर्ती बोबडे वाईट होते. वास्ताविक चित्र काय आहे, हे मांडण्याचा हा एक अत्यंत संक्षिप्त प्रयत्न करत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून उत्तर मागितले !
बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यात झालेल्या हिंसाचारामुळे सहस्रो लोकांनी पलायन केले. त्यांना पलायन करण्यापासून रोखण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
कोरोनामुळे मृत झालेल्यांच्या मृत्यू प्रमाणपत्रावर कोरोनाचा उल्लेख का केला जात नाही ? – सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला प्रश्न
कोरोनामुळे मृत झालेल्यांच्या मृत्यू प्रमाणपत्रावर कोरोनाचा उल्लेख का केला जात नाही ? जर सरकारने अशांच्या नातेवाइकांसाठी एखादी योजना लागू केली, तर त्यांना त्याचा लाभ कसा मिळेल ?, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.
स्थलांतरित मजूर आणि कामगार यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी निश्‍चित धोरण राबवा ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये कोरोनाच्या संदर्भात याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत. स्थलांतरित मजुरांच्या सूत्रावर प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
मराठा आरक्षणासाठी मंत्रालयाच्या बाहेर आंदोलन करणार्‍यांना पोलिसांनी घेतले कह्यात !
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार बाजू मांडण्यास अल्प पडल्याचा आरोप करत मराठा आरक्षणाच्या सूत्रावरून मंत्रालयाच्या बाहेर आंदोलन करणारे मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक रमेश केरे-पाटील यांच्यासह काही कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी कह्यात घेतले.
हिंदु देवतांशी संबंधित सर्व नियमांना घटनात्मक संरक्षण ! – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, प्रवक्ते, हिंदु फ्रंट फॉर जस्टिस
मंदिरांमध्ये अहिंदु आणि श्रद्धाहीन लोकांनी घुसखोरी केल्याच्या विरोधात भा.दं.वि. २९५ (अ) नुसार कोणताही हिंदु धार्मिक भावना दुखावल्याची तक्रार करून तक्रार प्रविष्ट करू शकतो.