अनुज्ञप्ती न घेता बांधकाम न करण्याचा कर्नाटकला सर्वाेच्च न्यायालयाचा आदेश
कर्नाटकच्या ‘डी.पी.आर्.’ला संमती मिळाली असली, तरी सर्वाेच्च न्यायालयाचा आदेश हा गोव्याचे हित जपणारा आणि म्हादईचे रक्षण करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.’’
पुनर्रचना आयोगाच्या विरोधातील याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळल्या !
जम्मू-काश्मीरच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना !
विदेशी आक्रमकांनी शहरांना दिलेली नावे पालटा !
वास्तविक अशी याचिका प्रविष्ट करण्याची वेळ येऊ नये. सरकारने याविषयी देशव्यापी मोहीम हाती घेऊन शहरे आणि गावे यांना असलेले मूळ नाव देण्यासाठी कृती करणे राष्ट्रप्रेमींना अपेक्षित आहे !
देशात अराजकता माजवणार्या कट्टरतावाद्यांचे वास्तव तथाकथित निधर्मीवाद्यांच्या लक्षात कधी येणार ?
मागील लेखात आपण ‘पोलीस खाते म्हणजे हिंदूंसाठी ‘कुर्हाडीचा दांडा गोतास काळ’, तक्रार घेण्याविषयी हिंदू आणि मुसलमान यांच्यातही तुष्टीकरण करणारे पोलीस, देशातील हिंदुद्वेष्ट्यांची कोल्हेकुई म्हणजे चोरांच्या उलट्या बोंबा आणि ‘संयुक्त राष्ट्रां’नी मांडलेला भारताविषयीचा दूषित दृष्टीकोन’, यांविषयीची सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.
म्हादई नदीचे पाणी वळवल्याने गोव्यावर होणार्या दुष्परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी सल्लागार मंडळ नेमले जाणार !
गोवा सरकारने याचिकेत म्हादई वन्यजीव अभयारण्य, म्हादई आणि भीमगड अभयारण्य येथील पर्यावरणाशी संबंधित महत्त्वाची सूत्रे मांडली आहेत.
‘यापुढे एकाही मंदिराचे सरकारीकरण होऊ देणार नाही’, अशी शपथ घेऊया !
मंदिरांचे सरकारीकरण होऊ न देण्यासाठी हिंदूंनी प्रभावी संघटन करून स्वतःचा दबदबा निर्माण करावा ! मंदिरे वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अभ्यास करा ! – रमेश शिंदे
सर्वाेच्च न्यायालयाकडून हिंदुद्वेषी पत्रकार राणा अय्युब यांची याचिका रहित !
कोरोना महामारीच्या काळात अय्युब यांनी रुग्णांसाठी निधी जमवला होता. हा निधी पीडितांपर्यंत न पोचता अय्युब यांनी तो स्वहितासाठी वापरला, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे.
मुंबईतील हिंदु जनआक्रोश मोर्च्यात भडकावणारी वक्तव्ये केली जाणार नाहीत, याची निश्चिती करा !
महाराष्ट्रभरात हिंदु जनआक्रोश मोर्चे हे लव्ह जिहाद, हिंदूंचे धर्मांतर आदी आघातांच्या विरोधात होत असून त्या माध्यमातून लक्षावधी हिंदू एकवटले आहेत. सिब्बल यांचा यास विरोध असणे, यातूनच काँग्रेसचा हिंदुद्वेष्टेपणा उघड होतो !
अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमी ही ‘अयोध्या बुद्ध विहार’ घोषित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !
अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमीला ‘अयोध्या बुद्ध विहार’ म्हणून घोषित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या खंडपिठासमोर हा खटला सुनावणीसाठी आला होता. त्या वेळी खंडपिठाने, ‘न्यायालयाने वर्ष २०१९ मध्ये अयोध्या प्रकरणाविषयी निकाल दिला आहे.