लसींच्या किमतींसाठी वाटाघाटी करण्यासाठी धोरणात्मक योजना आहे का ?

राज्यांनी लसींसाठी काढलेल्या ‘ग्लोबल टेंडर’ वरून सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला प्रश्न

नवी देहली – राज्ये आणि महानगरपालिका लस खरेदीसाठी ‘ग्लोबल टेंडर’ काढत आहेत. राज्ये आणि महानगरपालिका यांनी लसींच्या संदर्भात त्यांच्या स्तरावर निर्णय घ्यावेत, अशी सरकारची नीती आहे का ? मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पाची तुलना इतर राज्यातील शहरांशी करा. काही राज्यांपेक्षा महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प मोठा आहे. महानगरपालिकांना जागतिक निविदेसाठी आपण अनुमती देत आहात का ? लसींसाठी आपण राज्यांमध्ये स्पर्धा लावत आहात का ? लसींच्या किमतींसाठी वाटाघाटी करण्यासाठी धोरणात्मक योजना आहे का ? असे प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले. औषधे, लस आणि ऑक्सिजन पुरवठा यांसंबधी सु-मोटो याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. त्याच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने वरील प्रश्‍न विचारले.

The court also observed that till date, the Centre has failed to submit a national policy document on Covid vaccines | @AneeshaMathur #SupremeCourt #Centre #CovidVaccine #VaccinationDrive #VaccinePolicy https://t.co/n2HyD5GBS7

— IndiaToday (@IndiaToday) May 31, 2021

१. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, राज्ये एकमेकांशी स्पर्धा करत आहेत, हे म्हणणे चुकीचे ठरेल. काही राज्ये अधिक पैसे मोजून लस घेतात. वर्ष २०२१ च्या शेवटी संपूर्ण भारतातील नागरिकांचे लसीकरण करण्याची योजना आहे. यासाठी केंद्र सरकार ‘फायजर’ आणि इतर आस्थापने यांच्याशी चर्चा करत आहे. ही चर्चा यशस्वी झाल्यास लसीकरण मोहिमेला वेग येईल.

२. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, केंद्र सरकार म्हणते की, आम्ही मोठ्या संख्येने लस खरेदी करत असल्याने अल्प रक्कम द्यावी लागत आहे. जर तुमचा हा तर्क असेल, तर राज्यांना अधिक रुपये मोजून लस का खरेदी करावी लागत आहे ? संपूर्ण देशामध्ये लसीची किंमत एकच ठेवण्याची आवश्यकता आहे.

३. ‘ज्या ग्रामीण भागांमध्ये डिजिटल प्रणाली लोकांना नीट ठाऊक नाही, तेथे तुम्ही लसीकरण कसे करत आहात ?’, असे न्यायालयाने सरकारला विचारले. देशात लसीकरणाविषयी नेमके काय चालू आहे, हे सरकारने जाणून घ्यावे आणि त्यानुसार त्यात योग्य ते पालट केले पाहिजेत.