धर्माभिमानी खासदार के. राजू विरुद्ध ‘वाय.एस्.आर्’ काँग्रेस सरकार आणि न्यायालयीन लढा !

न्यायक्षेत्रातील वार्तेचे सत्यनिष्ठ विश्‍लेषण आणि योग्य दृष्टीकोन !

१. आंध्रप्रदेशातील वाय.एस्.आर्. पक्षाचे खासदार के. रघुराम कृष्णम् राजू यांनी राज्य सरकारच्या धर्मविरोधी धोरणांना विरोध केल्याने त्यांना स्वपक्षातूनच जिवे मारण्याच्या धमक्या मिळणे

​‘के. रघुराम कृष्णम् राजू हे आंध्रप्रदेशातील ‘वाय्.एस्.आर्.’ काँग्रेसचे खासदार आहेत. ते हिंदु धर्माभिमानी असून त्यांनी ‘वाय्.एस्.आर्.’ सरकार करत असलेल्या धर्मांतराला विरोध दर्शवला आहे. ‘वाय.एस्.आर.’ सरकार तिरुपती देवस्थानचे दागदागिने विकायला निघाले होते, तेव्हा त्यालाही के. राजू यांनी प्रखर विरोध केला. त्यामुळे सरकारला दागिन्यांचा लिलाव थांबवावा लागला होता.

​तिरुपती देवस्थान हे आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या बंधूंच्या अध्यक्षतेखाली कारभार बघते. देवस्थानच्या माध्यमातून तेथे उघडउघड धर्मांतराचे षड्यंत्र चालू आहे. खासदार के. राजू यांनी सरकारच्या प्रत्येक चुकीच्या आणि अयोग्य गोष्टीला विरोध दर्शवला. एकदा त्यांनी वाळू घोटाळ्यात चालत असलेल्या भ्रष्टाचारालाही विरोध दर्शवला होता. राजू यांच्या मते आंध्रप्रदेशात सरकारी आकडेवारीनुसार २.५ टक्के ख्रिस्ती लोकसंख्या असली, तरी वास्तविक राज्यात २५ टक्के ख्रिस्ती पंथीय आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर खासदार के. राजू यांना त्यांच्या पक्षातील लोकांकडूनच जिवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या. त्याविरुद्ध त्यांनी पोलीस संरक्षणाची मागणी केली; परंतु राज्य सरकारने त्यांना पोलीस संरक्षण दिले नाही. त्यानंतर कधीतरी देहली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना ‘वाय’ दर्जाचे संरक्षण देण्यात आले.

२. आंध्रप्रदेश सरकारने खासदार के. राजू यांच्या विरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा नोंद करणे

​सरकारच्या अयोग्य गोष्टींना विरोध करत असल्यामुळे ‘वाय. एस्. आर्.’ सरकारने चिडून खासदार के. राजू यांच्या विरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला, तसेच ‘के. राजू जनतेला चिथावण्याचे काम करतात’, या आरोपाखालीही त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला. अर्थात् खासदार राजू यांना जामीन मिळू नये, यासाठीच त्यांच्या विरोधात तीव्र स्वरूपातील गुन्ह्यांची कलमे लावण्यात आली. त्यानंतर १४.५.२०२१ या दिवशी खासदार के. राजू यांना पोलिसांनी अटक केली.

३. खासदार के. राजू यांना पोलिसांनी पुष्कळ मारहाण केल्याने ते चालूही न शकणे

३ अ. पाय बांधून काठ्यांनी मारहाण करणे : के. राजू यांना अटक केल्यानंतर त्यांना सर्वप्रथम गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (‘सीआयडी’च्या) कार्यालयामध्ये नेण्यात आले. तेथे ५ व्यक्ती आधीच तोंड झाकून बसलेल्या होत्या. त्यांनी खासदार के. राजू यांचे पाय बांधले आणि त्यांना काठ्यांनी जबर मारहाण केली. त्यातील काही पोलिसांनी खासदार राजू यांना चालायला सांगितले. ते चालू लागल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना पुन्हा मारहाण केली. खासदार राजू चालू शकले नाहीत, तेव्हा त्यांना मारणे थांबवण्यात आले.

३ आ. ‘मेडिकल बोर्ड’कडून पडताळणी करण्याचा आग्रह ! : १५.५.२०२१ या दिवशी खासदार राजू यांना न्यायदंडाधिकार्‍यांकडे (मॅजिस्ट्रेटकडे) उपस्थित करण्यात आले. तेव्हा राजू यांनी पोलिसांनी मारहाण केल्याची माहिती दंडाधिकार्‍यांना दिली. त्यांच्या अधिवक्त्यांनीही राजू यांची ‘मेडिकल बोर्ड’कडून पडताळणी करण्याचा आग्रह धरला. तसेच ‘राजू यांची वैद्यकीय तपासणी चालू असतांना त्याचे ध्वनीमुद्रण करावे’, अशीही विनंती केली.

३ इ. हृदयाचे शल्यकर्म झाले असतांनाही मारहाण केलेली असणे : ‘या पडताळणीचा वैद्यकीय अहवाल जिल्हा न्यायाधिशांकडे सुपूर्द करावा’, असे दंडाधिकारी न्यायालयाने सांगितले. न्यायाधिशांनी ‘सुप्रिटेंडेंट गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल, गुंटूर’ आणि ‘रमेश हॉस्पिटल, गुंटूर’ येथे खासदार राजू यांची वैद्यकीय तपासणी करावी’, असा आदेश दिला. डिसेंबर २०२० मध्ये खासदार रघुराम कृष्णम् राजू यांच्या हृदयाचे शल्यकर्म झाले होते. त्यातच ही मारहाण झाल्यामुळे ही वैद्यकीय तपासणी करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

४. खासदार के. राजू यांनी आंध्रप्रदेशच्या उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागणे  

४ अ. खासदार राजू यांच्या वतीने हे प्रकरण आंध्रप्रदेशच्या उच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आले. त्यांच्या मते न्यायदंडाधिकार्‍यांनी ‘रिमांड’ दिला नसतांना त्यांना पोलीस ठाण्यात ठेवण्यात येणे अवैध आहे. त्यामुळे त्यांनी ‘हेबियस कॉर्प्स’ ही याचिका प्रविष्ट केली.

४ आ. या याचिकेची सुनावणी प्रारंभी १५.५.२०२१ या दिवशी झाली. उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने खासदार के. राजू यांची वैद्यकीय तपासणी करून त्याचा अहवाल जिल्हा उच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द करण्यास सांगितले. ‘जिल्हा न्यायाधीश हा अहवाल आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयातील सुट्टीच्या अधिकार्‍यांकडे प्रविष्ट करतील आणि नंतर हा अहवाल द्विसदस्यीय पिठासमोर ठेवण्यात येईल’, असे सांगितले. यासमवेतच उच्च न्यायालयाने असेही सांगितले की, जर खासदार के. राजू यांचे ‘स्टेटमेंट’ मुद्रित केले असेल, तर ते पॅकबंद पाकिटामध्ये जिल्हा न्यायालयाच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयाला सुपूर्द करावे.

५. खासदार के. राजू यांना झालेल्या जखमा पाहून न्यायालयाने संताप व्यक्त करणे

५ अ. शिरस्तेदाराने (सुनावणीच्या वेळी पक्षकारांना न्यायालयीन कर्मचारी) मा. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, तपासणी अहवाल रुग्णालयाच्या माध्यमातून प्रविष्ट करण्यात आला नाही. शिरस्तेदारांनी हेही सांगितले की, त्यांनी वारंवार रुग्णालयाशी संपर्क साधला. प्रारंभी १२ वाजता आणि शेवटी सायंकाळी ६ वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली. पावणे चारच्या सुमाराला वैद्यकीय अहवाल प्रविष्ट करण्यात आला. त्यात झालेल्या जखमा बघून न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.

५ आ. अतिरिक्त महाअधिवक्त्यांनी ‘न्यायालयाने ‘मॅजेस्ट्रीयल कोर्टा’चा आदेश (न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश) सुधारित करावा, अशी विनंती केली; परंतु उच्च न्यायालयाने ती विनंती फेटाळली. या वेळी अतिरिक्त महाधिवक्त्यांनी चिडून मोठ्या आवाजात प्रतिवाद केला.

५ इ. ‘दुसर्‍या दिवशी सकाळी खासदार के. राजू यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी का सोडले नाही ?’, असे न्यायालयाने विचारले. तेव्हा अतिरिक्त महाअधिवक्ता चिडून म्हणाले की, या प्रकरणात न्यायालयाला एवढा रस का आहे ? तसेच अवैध आदेश जो दंडाधिकार्‍याचा आहे, तो पहाण्याचा आग्रह का करण्यात येत आहे ? अतिरिक्त महाधिवक्त्यांनी असेही म्हटले की, या काळात खासदार राजू हे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेले होते. या वेळी त्यांनी तेथील आदेश दाखवला.

५ ई. आंध्रप्रदेशचे द्विसदस्यीय पीठ म्हणाले की, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जामिनासाठी गेले होते. त्याचा आणि खासदार राजू यांना रुग्णालयात नेण्याचा काय संबंध आहे ? त्या वेळी अतिरिक्त महाधिवक्ता म्हणाले की, ज्या रुग्णालयामध्ये तपासणी करण्यास सांगितली होती, त्यांच्याविरुद्धही गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत योग्य तो वैद्यकीय अहवाल येणार नाही.

५ उ. पोलीस आणि वैद्यकीय प्रशासन यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही, तसेच अतिरिक्त महाधिवक्त्यांनीही त्यांच्या पदाला न शोभणारे उर्मट वर्तन केले. न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी न्यायालयाने स्वत:हून अतिरिक्त महाधिवक्ता, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक आणि गुन्हे अन्वेषण विभागाचे अधिकारी यांच्याविरुद्ध ‘कारणे दाखवा’ नोटीस दिली. या पुढील सुनावणी जून मासात होईल.

६. सर्वोच्च न्यायालयाने खासदार के. राजू यांना झालेली मारहाण पाहून त्यांची जामिनावर मुक्तता करणे

​हे प्रकरण जामीन आणि वैद्यकीय तपासणी यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले असता ते ग्रीष्मकालीन सुट्टीचे न्यायमूर्ती एस्.सी. सरण आणि बी.आर्. गवई यांच्या द्विसदस्यीय पीठासमोर आले. तेव्हा त्यांनी ‘खासदार राजू यांना ‘एम्स्’ रुग्णालयात तपासणीसाठी घेऊन जावे, तसेच त्या तपासणीचे ध्वनीमुद्रण करण्यात यावे’, असे आदेश दिले. या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले की, ‘एम्स्’ रुग्णालयामध्ये केवळ तपासण्या करता येतात; परंतु रुग्णांना उपचार देता येत नाहीत. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने ‘खासदार के. राजू यांची ‘आर्मी हॉस्पिटल, सिकंदराबाद’ येथे तपासणी करावी’, असा आदेश दिला. या समवेतच ‘ही तपासणी करत असतांना ध्वनीमुद्रण करावे आणि त्याचा वैद्यकीय अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द करावा’, असेही सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणे बाकी आहे.

वैद्यकीय अहवाल बघितल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आले की, आरोपी के. राजू जे स्वतः खासदार आहेत, त्यांना झालेल्या मारहाणीमुळे ते स्वतःच्या पायावर चालूही शकत नाहीत. डिसेंबर २०२० मध्ये त्यांच्या हृदयाचे शल्यकर्मही झालेले आहे. पोलीस कोठडीत असतांनाच मारहाण केल्याचे नाकारता येत नाही. अशा स्थितीत त्यांना पुन्हा पोलिसांकडे देणे चुकीचे ठरेल. त्यामुळे त्यांना जामिनावर मुक्त करण्यात आले.

७. खासदार के. राजू विरुद्ध ‘वाय.एस्.आर्.’ सरकार प्रकरणातील काही ठळक सूत्रे  

७ अ. न्यायाची आवश्यकता : जेव्हा अतिरिक्त महाअधिवक्ता पोलिसांच्या चुकीच्या कृत्याची बाजू घेत होते, तेव्हा आंध्रप्रदेशचे द्विसदस्यीय न्यायमूर्ती म्हणाले की, जेव्हा पक्षकारावर अन्याय होतो आणि त्या अन्यायाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाते, तेव्हा न्यायालय त्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. त्यामुळे न्याय हा केलाच पाहिजे.

७ आ. वेगवेगळ्या स्वरूपाचे युक्तीवाद : सर्वोच्च न्यायालयामध्ये असाही युक्तीवाद झाला की, खासदार के. राजू यांना झालेल्या मारहाणीची केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या (‘सीबीआय’च्या) माध्यमातून चौकशी करावी. त्याला आंध्रप्रदेश सरकारने प्रखर विरोध केला. सरकारच्या वतीने ‘आरोपीच्या विरोधात गंभीर प्रकारचे गुन्हे नोंदवले असल्याने त्यांना जामीन देऊ नये, तसेच सीबीआयलाही प्रकरण वर्ग करू नये’, असे सांगितले. त्यांच्या वतीने असाही युक्तीवाद करण्यात आला की, खासदार के. राजू म्हणजे मोठी आणि उत्तरदायी व्यक्ती आहे, याची जाणीव असली पाहिजे. त्यांनी चिथावणी दिल्यास जनता मोठ्या प्रमाणात उत्तेजित होण्याची शक्यता असते.

७ इ. धर्मरक्षण करतांना न्याय मिळवण्यासाठी करावा लागलेला संघर्ष ! : हिंदूंसाठी धर्मरक्षणाचे कार्य केवढे अवघड आहे, हे या प्रकरणावरून लक्षात येते. के. रघुराम कृष्णम् राजू हे खासदार असतांनाही त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद झाला, तसेच त्यांना पोलीस कोठडीत मारहाण करण्यात आली. त्यांना केवळ ३ ते ५ दिवसांच्या कालावधीत दंडाधिकारी न्यायालय, आंध्रप्रदेशचे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय या सर्व ठिकाणी न्याय मागण्यासाठी धाव घ्यावी लागली. हिंदुद्वेषी सरकार खासदार राहिलेल्या व्यक्तीला एवढे छळत असेल, तर जनसामान्यांना किती कठीण प्रसंगांना सामोरे जावे लागत असेल, याची कल्पनाच करवत नाही.

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य,हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि मुंबई उच्चन्यायालयातील अधिवक्ता (२४.५.२०२१)