शहराचे नाव छत्रपती संभाजीनगर केल्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली होती; मात्र २४ मार्च या दिवशी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.
यांविषयी मोठ्या रुग्णालयांतील तज्ञांकडून शास्त्रीय माहिती गोळा करून ती न्यायालयापुढे सादर करा, असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांनी येथे ‘इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्ह’मध्ये (परिषदमध्ये) बोलतांना दिली. न्यायालयातील प्रलंबित दावे आणि न्यायालयाला मिळणार्या सुट्या, यांविषयी नेहमीच प्रश्न उपस्थित केले जातात. त्यावर ते बोलत होते.
महिलांच्या संघटना, महिला आयोग, मानवाधिकार संघटना अशा घटनांत कधी मुसलमान महिलांना साहाय्य करण्यासाठी पुढे येतांना दिसत नाहीत, हे लक्षात घ्या !
खालच्या न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी त्यांची बुद्धी वापरायची नाही. केवळ सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले; म्हणून कायद्यात सांगितलेली अधिकाधिक शिक्षा आरोपीला देऊन टाकणे, हा अन्याय नाही का?
१५ मार्च या दिवशी झालेल्या सुनावणीत ‘तत्कालीन राज्यपालांची भूमिका ही संविधानाच्या चौकटीत होती’ असा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला.
भोपाळमध्ये वर्ष १९८४ मध्ये झालेल्या वायूगळती दुर्घटनेतील पीडितांना वाढीव हानीभरपाई देण्याची मागणी करणार्या निर्णयावरील पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. वर्ष २०१० मध्ये ही याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने न्यायालय परिसरात असलेली मशीद वर्ष २०१७ मध्ये हटवण्याचा आदेश दिला होता. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवत मशीद हटवण्याची आणि त्यास पर्यायी भूमी देण्यासाठी राज्यशासनाकडे मागणी करण्याची अनुमती वक्फ बोर्डाला दिली आहे.
हिंदु धर्माने ‘भूतदया ही ईश्वरसेवा आहे’, असे म्हटले आहे. दुसर्या बाजूला अतीप्राणीप्रेमामुळे जनतेच्या होत असलेल्या घाताकडे किंबहुना अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे, हेसुद्धा नाकारता येणार नाही.
