‘लिव इन रिलेशन’ ही पाश्‍चात्त्यांची संस्कृती आहे. भारतामध्ये तिचे कुणी अनुकरण करत असेल, तर त्याला गुन्हाच ठरवणे आवश्यक आहे. सरकारने भारतीय संस्कृतीचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत !
कोरोनामुळे मोठ्या संख्येने लहान मुलांच्या पालकांचा मृत्यू झाला आहे. अशा अनाथ मुलांना स्वयंसेवी संस्थांकडून दत्तक घेण्याचे प्रयत्न होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य आणि केंद्र सरकार यांना निर्देश !
उच्च न्यायालयाने राणा यांना ठोठावला २ लाख रुपयांचा दंड !
राणा यांची खासदारकी धोक्यात येण्याची शक्यता !
यासह संबंधित बांधकाम व्यवसायिकाविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवून त्याला कारागृहातही टाकले पाहिजे, असे जनतेला वाटते !
अशी घटना सैन्याला लज्जास्पद आहे ! याला उत्तरदायी असणार्‍या सर्व अधिकार्‍यांना शिक्षा झाली पाहिजे !
अशी घटना सैन्याला लज्जास्पद आहे ! याला उत्तरदायी असणार्‍या सर्व अधिकार्‍यांना शिक्षा झाली पाहिजे !
या प्रचलित व्यवस्थेत सोपा, सहज आणि खरा न्याय मिळेल का ? यांची उत्तरे ‘नाही’, अशी येत असतील, तर ‘आम्ही काय केले पाहिजे’, हा खरा प्रश्न आहे.
मराठा आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर अहवाल देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी तज्ञांची समिती नियुक्त केली होती.
जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या पूज्यपाद संतश्री आसारामजी बापू यांची जामिनासाठीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
भारतात घुसलेले कोट्यवधी बांगलादेशी मुसलमान आणि म्यानमारमधील रोहिंग्या मुसलमान यांना देशातून लवकरात लवकर बाहेर काढण्यासाठी मुस्लिम लीग कधी मागणी करत नाही किंवा न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करत नाही, हे लक्षात घ्या !