आंध्रप्रदेश सरकार आणि पोलीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले !

वाय.एस्.आर्. काँग्रेस सरकारने त्याचे ख्रिस्तीप्रेम उघड करणार्‍या स्वपक्षातील खासदाराला अधिकारांचा दुरुपयोग करून अटक केली. ही सरकारची मोगलाई असून हा लोकशाहीचा अवमानच आहे. यासाठी न्यायालयाने संबंधितांना शिक्षा केली पाहिजे !

नवी देहली – सरकारवर टीका करणे म्हणजे देशद्रोह नाही. सरकारवरील टीका देशद्रोहाच्या व्याख्येत ग्राह्य धरू शकत नाही. देशद्रोहाची व्याख्या निश्‍चित करण्याची वेळ आली आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्रप्रदेश सरकार आणि पोलीस यांना  फटकारले. आंध्रप्रदेशातील ‘टीव्ही ५’ आणि ‘एबीएन् आंध्राज्योती’ या २ स्थानिक तेलगु वृत्तवाहिन्यांवर देशद्रोहाच्या कलमांखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. हा गुन्हा रहित करावा, या मागणीसाठी वृत्तवाहिन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यावर न्यायालयाने वरील शब्दांत फटकारले, तसेच दोन्ही वृत्तवाहिन्यांवर कोणत्याही प्रकारची दंडात्मक कारवाई न करण्याचे निर्देश आंध्र सरकार आणि पोलीस यांना दिले आहेत. या दोन वृत्तवाहिन्यांनी वायएस्आर् काँग्रेसचे हिंदुत्वनिष्ठ खासदार राघुराम कृष्णम् राजू यांचे कथित आक्षेपार्ह भाषण प्रसारित केले होते. या प्रकरणात राजू यांना अटक करण्यात आली होती. नंतर त्यांना जामिनावर सोडण्यात आले.

The Supreme Court observed that it was time to define sedition in terms of freedom of the press | @AneeshaMathur #SupremeCourt #Andhrapradesh #FreedomOfPress https://t.co/y52gkzZeoG

— IndiaToday (@IndiaToday) May 31, 2021

न्यायालयाने म्हटले की, प्रसारमाध्यमे आणि आणि भाषण स्वातंत्र्य या सूत्रांवर  आता भारतीय दंड विधान कलम १२४ अ आणि १५३ या नियमांची व्याख्या निश्‍चित करण्याची आवश्यकता आहे, असे आम्हाला वाटते. जर वृत्तवाहिन्या काही म्हणत असतील, तर त्याला देशद्रोह म्हणू शकत नाही. देशद्रोहाच्या कलमांची व्याख्या निश्‍चित करण्याची योग्य वेळ आली आहे. सरकारवर होत असलेल्या टीकेला देशद्रोह म्हणून ग्राह्य धरू शकत नाही.