मराठा आरक्षणाच्या निकालावर केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण रहित केले. केंद्र सरकारने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली आहे. राज्य सरकारने अशी याचिका प्रविष्ट केलेली नाही.

लवकरच पंतप्रधानांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन मराठा आरक्षणासाठी विनंती करणार ! – उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आरक्षणाविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार राष्ट्रपती आणि केंद्रशासन यांचा आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राष्ट्रपतींना आमच्या भावना पत्राच्या स्वरूपात पोचवण्यासाठी आम्ही राज्यपालांची भेट घेतली.

कोरोनाचे व्यवस्थापन प्रेरणादायी असल्याविषयी नीती आयोगाकडून मुंबई महापालिकेचे कौतुक !

मुंबई महापालिकेने कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेतही उत्तम व्यवस्थापन केल्याने केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाने या कामाचे कौतुक केले आहे. मुंबईच्या ऑक्सिजन वितरण प्रणालीचे सर्वोच्च न्यायालयानेही कौतुक केले.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध ! – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

गरज भासल्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊ, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे, तसेच आवश्यकता पडल्यास मराठा आरक्षणाबाबत एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावून ठराव देखील करता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

तिसर्‍या लाटेत मुलांना संसर्ग झाल्यास तुम्ही काय करणार ?

जर उद्या परिस्थिती बिघडलीच आणि कोरोना रुग्ण वाढले, तर तुम्ही काय कराल ? तिसर्‍या लाटेत मुलांवरही परिणाम होऊ शकतो, असे तज्ञांच्या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे तिसर्‍या लाटेत काय करायला हवे, याची सिद्धता आताच करावी लागेल.

मद्रास उच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोग यांच्यातील वादावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

देशातील नुकत्याच झालेल्या ५ राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये कोरोना नियमांची पायमल्ली करण्यात आल्याने मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला उत्तरदायी ठरवून ‘खुनाचा गुन्हा नोंदवायला हवा’, अशा शब्दांत फटकारले होते.

देशातील ऑक्सिजनचे लेखापरीक्षण आणि त्याच्या पुरवठ्याच्या पद्धतीवर पुन्हा विचार करा ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला आदेश

देशभरातील ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावर लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. ऑक्सिजनचे लेखापरीक्षण करण्याची आणि त्याच्या पुरवठ्याच्या पद्धतीवर पुन्हा विचार करण्याचीही आवश्यकता आहे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला.

गुंडेवाडी (जिल्हा सातारा) येथे सर्व राजकीय नेत्यांना प्रवेश बंदीसह सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार ! – शरद निकम, सरपंच

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय रहित करून मराठा समाजावर अन्याय केला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार टाकत असून कोणत्याही नेत्यास गावात प्रवेश दिला जाणार नाही.

न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणार्‍या अधिकार्‍यांना कारागृहात टाकल्याने नाही, तर काम केल्याने ऑक्सिजन मिळेल !

अधिकार्‍यांना कारागृहात टाकल्याने रुग्णांना ऑक्सिजन मिळणार नाही, तर प्रत्यक्ष काम करण्याची आवश्यकता आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला देहलीला ऑक्सिजनच्या  तुटवड्यावरून फटकारले.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय केंद्रशासनाने तात्काळ घ्यावा, संपूर्ण महाराष्ट्र आपल्या पाठीशी ! – उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री

या वेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले, ‘‘मराठा आरक्षणाचा विषय हा कोणत्या एका पक्षाचा नाही. त्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व पक्ष एकत्र येऊन आपणाला हवे ते साहाय्य करू. मराठा समाज सहनशील आहे. ही संपूर्ण महाराष्ट्राची मागणी आहे.